अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ऋण लिएपछि त्यसको प्रतिफल हासिल गर्ने नीति लिइएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८०’ विधेयकको दफाबार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा महतले ऋण लिनु नै खराब कुरा नभएकाले लिइएको ऋणबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रतिफल हासिल गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको जनाए ।
उनले यथार्थको धरातलमा उभिएर आवश्यकताको सिद्धान्तमा रही विधेयक तयार पारेको बताए । भविष्यमा अनावश्यक पर्ने बोझप्रति सचेत भएर उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने र गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “वैदेशिक ऋणबारे यथार्थ मूल्याङ्कनका आधारमा यो प्रस्ताव राखेका छौँ र आन्तिरक ऋण ४ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र लिने निर्णय गरेका छौँ ।”
वैदेशिक ऋण पूर्वाधार र विकास निर्माणमा मात्र प्रयोग गर्ने बताउँदै उनले कहिलेकाहीँ साधारण खर्च धान्न आन्तरिक स्रोत र राजस्वले धान्न नसकेको अवस्थामा मात्र आन्तरिक ऋणबाट समाधान गर्ने स्पष्ट पारे । मन्त्री डा महतका अनुसार अनावश्यक रुपमा साधारण खर्चलाई बढ्न नदिने बजेट उन्मुख रहेको छ । “घाँटी हेरेर हाड निल्नु भन्ने भनाइ जस्तै आम्दानी र राजस्व थोरै भएका कारण नै थप सामाजिक सुरक्षाको प्रस्ताव गरेनौँ । तलब भत्ता बढाउने प्रस्ताव पनि गरेनौँ । प्रशासनिक खर्च बढन नदिने आधारहरु बजेटमा प्रस्तुत गर्नुको कारण त्यही हो”, उनले भने ।
ठूलो ऋणभार भएको विषयमा उठेका प्रश्नमा उहाँले धेरै ठूलो ऋण नभएको भन्दै ठूला भवन निर्माण र ऋण लिदाको सर्त हेरेर, सहुलियतका आधारमा, कम सर्तमा आधारमा, मापदण्डमा सरकार सचेत रहेको बताए । अर्थमन्त्री महतले अनुउत्पादनक क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी ऋणको अनावश्यक बोझ नथप्नेसमेत प्रस्ट पारे ।
बेरुजु नबढाउन वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गरेको उनले बताए । मन्त्री महतले सरकारले नियमित रुपमा वैदेशिक ऋण तिर्ने गरेको दाबीसमेत गरे । उनले सावाब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएको भन्दै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा प्रभाव पर्ने बताए ।
