प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा बागमती सुधार आयोजनाका बारेमा छलफलपछि समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले ६ महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत बागमती सभ्यता करका नाममा उठाइएको ०.५ प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले पशुपति क्षेत्रसम्मको बागमती सफा गर्ने जिम्मेवारी अधिकार सम्पन्न बागमतीको कि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भन्ने द्विविधा भइरहेकाले एकीकृत रूपमा काम गर्ने गरी एकै संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइन् ।
गुरुयोजना बनाएर बागमती सुधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले अव्यवस्थित बसोवासी हटाउन सरोकार भएका सबै निकायको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । “अव्यवस्थित बसोवासीलाई राख्न इचङ्गुनारायणमा २३० परिवार बस्न सक्ने गरी पाँच वटा भवन बनाइएको छ, त्यहाँ लगेर स्थापित गरिनुपर्छ, नदी किनारका अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिएकाले अब यसलाई कार्यान्वयन हुन्छ”–मन्त्री गुरुङले भनिन् ।
सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौं उपत्यकाका सामाखुसी, सपनतीर्थ, इच्छुमती सबै ढल बगाउने ठाउँ बनेकाले नदीका रूपमा स्थापित गर्न काम गरिनुपर्ने बताए । अधिकार सम्पन्न बागमतीलाई काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नदीको जिम्मेवारी दिने गरी वैधानिक व्यवस्था गर्न उहाँले माग गरे ।
