सत्तारुढ गठबन्धनले संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत गएर संसद् अवरोध गर्ने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका प्रतिपक्षी दलको व्यवहार गैरराजनीतिक र असंसदीय रहेको ठहर गरेको छ ।
सामाजिक कुरीतिका बिरुद्ध रहेको मिटर ब्याजबाट आहात भएका नागरिकलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ असफल बनाई प्रतिपक्षले पीडितको विरुद्ध उभिएको निष्कर्षसमेत बैठकले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा(एमाले) लगायतका दलले बुधबार सदनमा देखाएको व्यवहार असंसदीय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने र संसद्मा ‘फेस’ गर्ने निर्णय गरेको नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्रीले कुनै सन्दर्भमा बोलेको केही विषयमा कोही कसैलाई आपत्ति भए संसद्मा आवाज उठाउन पाइन्छ । तर, उहाँहरु (प्रतिपक्षी)ले जे गर्नुभयो त्यो निर्णय असंसदीय छ’, उनले भने।
‘बुधबार एमालेलगायतका अवरोधका कारण पीडित जनतालाई राहत दिने अध्यादेश पारित हुन सकेन । अनावश्यक विषय उचालेर सदन अवरोध गरियो’, उनले भने, ‘त्यसलाई पनि शीघ्र अगाडि बढाउने र आवश्यक प्रक्रिया मिलाउने सहमति आजको बैठकमा भएको छ।’
यसैगरी मिटरब्याजका सम्बन्धमा पनि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने सहमति भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका दलले के कति दिन सदन अवरोध गर्ने र किन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली जनतालाई पनि स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ । प्रतिपक्षीलगायतका दल जनताको शोषण गर्ने मिटरब्याजीको पक्षमा उभिएको स्पष्टै देखिएको उनको भनाइ छ ।
पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको कुरा नै नसुनी एकोहोरोरुपमा राजीनामा माग्नु गलत भएको बताए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले सदनमा आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायतका शीर्ष नेताको सहभागिता थियो।
