बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा दुग्ध किसानलाई रु ३० करोड अनुदान दिएको छ ।
प्रदेशभित्रका दुई सय २२ सहकारीमार्फत किसानलाई प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ५३ पैसाका दरले अनुदान दिएको हो।
मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रु १६ करोडमात्रै प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ६३ पैसाका दरले वितरण गरिएको थियो । प्रदेशले आव २०७५/७६ मा कार्यविधि बनाएर दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान दिन सुरु गरेको हो । कार्यविधिमा दोहोरो नपर्ने गरी अनुदान दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
यसै कारण स्थानीय पालिकाले अनुदान दिएका चितवनका तीन पालिकाका किसानलाई अनुदान दिन नसकिएको उनले जानकारी दिए। भरतपुर, राप्ती र माडी नगरपालिकाका ७० वटा सहकारीका किसानलाई अनुदान दिन नसकिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘चाहेर नभएर कार्यविधिले रोकेर दोहोरो अनुदान दिन सकिएन।’
कार्यविधिमा त्यो व्यवस्था नभएको भए अनुदान दिन सकिने उनको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले प्रतिलिटर रु तीन, माडी नगरपालिकाले रु चार र राप्ती नगरपालिकाले ५० पैसा अनुदान दिँदै आएका छन् । अनुदान रकम दोहोरो परेर रोकिएपछि किसान भने आन्दोलित भएका छन् ।
अनुदानका लागि किसानलाई बैंक खातासमेत खोल्न लगाएर अन्तिम समयमा अनुदान रोकेको किसानको गुनासो छ । उनीहरूले कार्यविधि सच्याएर भए पनि अनुदान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
