राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मुलुकमा रहेका बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार र बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा सरकारसँग जानकारी माग गर्ने भएको छ ।
मोरङ, झापा र तनहुँमा रहेका बाल सुधार गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएपछि समितिले सहरी विकास र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निरीक्षणका क्रममा झापाको दमकमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षासहितको ‘चिल्ड्रेन प्याराडाइज’ स्थापना गर्न तीन वर्षअघि नै बजेटमार्फत उद्घोष गरे पनि त्यो सञ्चालनमा नआएको पाइएको थियो । भक्तपुरमा सञ्चालित बाल सुधार गृहमा भने एउटै कोठामा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको र खानेपानीलगायत अन्य व्यवस्थापन पनि अत्यन्त कमजोर देखिएको समितिको ठहर छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा सदस्य गोपालकुमार बस्नेतले बजेट वक्तव्यमा संस्थाका लागि बजेट विनियोजन भए पनि उक्त रकम कहाँ गइरहेको छ भन्ने अत्तोपत्तो नभएको बताएका छन् ।
समिति सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले मोरङको तुलनामा भक्तपुरमा रहेको बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर रहेको, बालबालिका र युवालाई क्षमताभन्दा बढी एउटै कोठामा राखिएकाले शारीरिक हिंसाको पनि प्रश्न उठ्ने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, “सुधार गृहभित्रै हिंसा र दुर्व्यवहारको सम्भावना छ, त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।”
सांसद सुमित्रा विसी र तुलसा दाहालले बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र सुरक्षामा तत्काल सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए । बैठकमा सभापति मायाप्रसाद शर्माले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई जेल होइन, सुधारको आभाष दिलाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “अदालतबाट अभियोगको फैसला समयमा नहुँदा सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ, सुधार गृहमा ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका रहे पनि रोजगारी दिलाउने तालिम, प्रशिक्षण छैन, त्यो आवश्यक छ ।”
