पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने रौतहटको चन्द्रपुर बजारदेखि २० किलोमिटर दक्षिणमा छ, गरुडा नगरपालिका। सदरमुकाम गौर जोड्ने सडकखण्डमा पर्ने गरुडा बजारबाट पूर्व लागेपछि ३ नम्बर वडामा पर्ने मलाही टोल पुगिन्छ।
यही टोलमा खपडाले छाएको दुईकोठे घरमा दुई छोरी सहित बस्छन्, राजाराम सहनी दम्पती। गएको फागुनमा भेट हुँदा राजाराम आँगनमा झोक्राइरहेका भेटिए। हत्केलामा चिउँडो टेकाएर आँखा छोपिने गरी औंला तन्काएका उनी काठको तखतामा बसेका थिए।
‘राजाराम सहनीको घर यही होइन?’ हाम्रो स्वर सुनेपछि उनी झसङ्ग भए।
ठ्याक्कै पाँच वर्षअघि यस्तै अपरिचित व्यक्तिले ल्याएको एउटा अकल्पनीय खबरले सहनी परिवारको लय बिथोलिदिएको थियो।
२०७४ साउन ५ गते, मध्याह्न। भतभती पोल्ने गर्मी छल्न राजाराम आँगनछेउको रुखमुनि बसिरहेका थिए। त्यसैबेला एकजना अपरिचित उनको सामु ठिंग उभिए।
सेतो सर्ट र नीलो पाइन्ट लगाएका अधबैंसेको हुलियाले चिनाइहाल्यो, उनी कुनै सरकारी अड्डाका कर्मचारी हुन्। ती व्यक्तिले राजाराम सहनीको घर भए/नभएको यकिन गरे। पक्का भएपछि काँधमा भिरेको कालो झोलाबाट एउटा खामबन्दी पत्र निकालेर राजारामको हातमा थमाइदिए। पत्र बुझेको भर्पाईमा हस्ताक्षर पनि गराए।
मुश्किलले लेखपढ गर्न जान्ने राजारामले पत्रको व्यहोरा उनैलाई पढिदिन भने। अदालती भाषामा लेखिएको पत्रको अधिकांश व्यहोरा राजारामले बुझेनन्। तर एउटै शब्दले भाउन्न छुटायो– मुद्दा। “फेरि मुद्दा लगाएछ पापीले !”
जिल्ला अदालत रौतहटले काटेको पत्र अनुसार उनले ऋण लिई नतिरेको भन्दै मुद्दा परेको रहेछ। तोकिएको अवधिभित्र (पेशी) अदालतमा उपस्थित हुन समेत सूचित गरिएको उक्त पत्र अनुसार मुद्दा हाल्ने व्यक्ति राजारामकै छिमेकी आफन्त त्रैलोकचन्द्र सहनी रहेछन्।
पत्र बुझेको भोलिपल्ट अदालततिर हान्निएका राजाराम मुद्दाका कागजात हेर्दा छाँगाबाट खसे जस्तै भए। उनले त्रैलोकचन्द्रसँग ६ जेठ २०७० मा ३७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको कपाली तमसुक प्रमाणका रुपमा अदालतमा बुझाइएको थियो। तमसुकमा सयकडा १० का दरले ब्याज तिर्ने र २०७० कात्तिक मसान्तभित्र सावाँ, ब्याज सबै बुझाउने भाका राखिएको थियो। चार वर्षअघि लिएको उक्त ऋणको कबोल अनुसार सावाँ र ब्याज समेत चुक्ता नगरेको भन्दै मुद्दा परेको राजारामले अदालतबाट चाल पाए।
मुद्दा परेपछि २०७६ वैशाख ११ को आदेश अनुसार यो परिवारको डेढ बिघा जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गरिदिएको छ। रोक्कामध्ये एक बिघा खेती गर्ने जग्गा हो, बाँकी १० कट्ठा घडेरी हुने जग्गा सडकसँग जोडिएको छ। चलनचल्तीको भाउ अनुसार खेती गर्ने जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा साढे दुई लाखदेखि तीन लाख र सडकसँग जोडिएको जग्गा प्रतिकट्ठा २५ देखि ३० लाख रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। “३२ फिट चौडा सडकसँग जोडिएको मेरो जग्गा खाने दाउले फर्जी कागजात खडा गरेर मुद्दा हालिएको हो”, राजाराम भन्छन्।
लिंदै नलिएको ऋणको भारी बोक्नु परेपछि राजारामका पछिल्ला ६ वर्ष अड्डा अदालत धाउँदैमा बितेका छन्। राजारामले अदालतलाई त्रैलोकचन्द्रसँग कहिल्यै ऋण नलिएको र तमसुक नक्कली भएको जवाफ लेखे। इजलासमा पनि थुपै्रचोटि यही अडान दोहोर्याए। तर, जिल्ला अदालतले २०७८ पुस १२ गते उनले ऋण लिएर नतिरेकै ठहर्यायो। इजलास यस्तो ठहरमा पुग्नुको कारण हो, ऋण लिएको भनिएको तमसुकमा लगाइएको राजारामको औंठाछाप।
तर औंठाछाप सक्कली वा नक्कली भन्ने परीक्षणको सिलसिला र नतिजा भने अनौठो छ, जसले मिटरब्याजमा देखिएको धोकाधडीको नयाँ आयाम देखाउँछ।
अस्पष्ट रिपोर्ट, स्पष्ट फैसला
राजारामले उक्त औंठाछाप नक्कली भएको दाबी गर्दै वैज्ञानिक परीक्षण गर्न माग गरे। रौतहट जिल्ला अदालतले ९ पुस २०७५ मा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई ‘तमसुकमा रहेको औंठाछाप र राजारामको औंठाछाप एकापसमा मिल्ने नमिल्ने’ जाँच्न आदेश दियो।
एक महिनापछि १५ माघमा अदालतको पत्र, तमसुक र नमूना औंठाछाप पाएको प्रयोगशालाले त्यसको दुई महिनापछि ३ चैत २०७५ मा प्रतिवेदन बुझायो। प्रयोगशालाका वैज्ञानिक अधिकृत पीयूषमान शाक्यले जाँच गरेको प्रतिवेदनमा ‘रेखा गुणका आधारमा राजारामले अदालतको रोहबरमा दिएको नमूना औंठाछाप र तमसुकमा भएको औंठाछाप मिल्ने’ उल्लेख छ।
तर, राजारामलाई शंका लाग्यो र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता र नियत थाहा पाउन एक वर्ष लामो एउटा ‘ट्रायल’ गरे। उनी आफ्नो औंठाको नक्कली (रबर) औंठाछाप बनाउन कस्सिए। सीमावर्ती भारतीय बजारमा रबरको औंंठाछाप बनाइने राजारामलाई थाहा थियो।
गौरको सीमा विन्दुदेखि दुई किलोमिटर परको बैरगनियामा एक हजार रुपैयाँ तिरेर उनले आफ्नो औंठाछापको प्रतिरुप रबरमा बनाए। त्यसपछि २०७६ कात्तिक १४ गते नक्कली र सक्कली औंठाछाप छुट्याइमाग्न ललितपुरको खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधि–विज्ञान प्रयोगशाला पुगे। कागजात अनुसार प्रयोगशालाका वैज्ञानिक अधिकृत वासुदेव केसीले यो परीक्षण गरेका हुन्। सोही दिन तयार परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार रबर छापबाट लगाएको औंठाछाप र राजारामको जीवित औंठाछापबीच रेखा गुणका आधारमा मेल खान्छ।
रेखा गुण मिले पनि नक्कली र सक्कलीको भेद नखुलाएपछि पुनः जाँच गर्न निवेदन सहित १३ माघ २०७६ मा फेरि खुमलटार गए। दोस्रो निवेदनमा उनले ‘जीवित औंठाछाप र रबर औंठाछाप एकापसमा भिड्छ भिड्दैन, यी दुई नमूनाको प्रकृति छुट्याउन सकिन्छ कि सकिंदैन, दुवै औंठाछापको रेखा गुण एउटै भए पनि फरक–फरक छाप हो होइन भनी यकिन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन’ भनी विस्तृत जाँच गरिदिन माग गरे। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत मुकुल प्रधानले गरेको परीक्षण प्रतिवेदनमा रबर औंठाछापसँग जीवित औंठाछाप मिली भिड्ने तर यी दुई ल्याप्चे छापको प्रकृति एकापसमा नमिल्ने नतिजा आयो।
अझै यकिन गर्न राजारामले १८ असोज २०७७ मा तेस्रो पटक जाँच्न निवेदन दिए। पहिलो निवेदनमा परीक्षण गरेका वैज्ञानिक अधिकृत केसीले नै जाँचेको तेस्रो परीक्षण प्रतिवेदनमा जीवित औंठाछाप र रबर औंठाछापका रेखा गुण मिले पनि नक्कली औंठाछापमा रबरको गुण पाइएको लेखियो। यसपछि हाम्रो प्रयोगशालासँग नक्कली रबर औंठाछाप र सक्कली औंठाछाप खुट्याउने खूबी रहेछ भनेर ढुक्कले फर्किएको उनी सुनाउँछन्। “मैले कसैसँग ऋण लिएकै छैन भने तमसुकमा मेरो औंठाछाप कसरी आयो त ?’ राजाराम प्रश्न गर्छन्। र, यही प्रश्न बोकेर उनी रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे। प्रमाणका रुपमा भारतमा बनाएको आफ्नो आंैठाको रबर छाप र त्यसको जाँचबाट आएका नतिजाहरू देखाए।
राजारामको आग्रहपछि तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्धिविक्रम शाहले व्यक्तिगत तवरमा प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका वैज्ञानिक एवं डीएसपी उदयजंग राणालाई झिकाएर समेत जँचाउन लगाएका थिए। ‘डीएसपी साबले जाँच्दा तमसुकमा रबरको औंठाछाप लगाइएको भन्नुभयो’, राजाराम सुनाउँछन्।
हाल बढुवा भएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको प्रमुख रहेका एसएसपी शाह भन्छन्, “मैले डीएसपी राणालाई अनौपचारिक रुपमा बोलाएर जाँच्न लगाउँदा उनले उक्त औंठाछाप फर्जी हो भनेका थिए।” त्यसपछि उक्त विषयमा अनुसन्धान गर्न खोज्दा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सक्कल फाइल अभियुक्त पक्राउ नगरी प्रहरीले नपाउने भएपछि गाह्रो भएको उनले सुनाए।
एसएसपी शाहका अनुसार उनी उक्त औंठाछापबारे भारतमा जाँच गराउन चाहन्थे। तर, आरोपितलाई पक्राउ गरेपछि २४ दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी सीमाका कारण अनुसन्धानमा हात हाल्न नसकिएको उनको भनाइ छ। “किनभने भारत पठाउने प्रक्रिया लामो हुन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत समन्वय गनुपर्छ” उनी भन्छन्, “२४ दिनभित्र यो सम्भव थिएन।” अनौपचारिक छलफलमा पनि न्यायाधीशहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फाइल प्रहरीलाई दिंदा गलत अभ्यासको थालनी हुने भन्दै तमसुकको सक्कल फाइल दिन अस्वीकार गरेको उनले सुनाए। “बरु मैले नै पीडितलाई आंैठाछापको फेरि जाँच गर्न इजलासमा निवेदन दिनु भनेको थिएँ” एसएसपी शाह सम्झन्छन्, “चाहेर पनि आफूले अनुसन्धान गर्न नसकेपछि उपाय बताइदिएको हुँ।”
राजारामले एसएसपी शाहले भने अनुसार नै औंठाछापको आधिकारिकता फेरि जाँच गरिपाऊँ भनी अदालतमा निवेदन हाले।
रौतहट जिल्ला अदालतले १८ माघ २०७७ मा तमसुकको औंठाछाप र राजारामको औंठाछाप फेरि जाँच्न विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठायो। विधि विज्ञान प्रयोगशालाले बर्दिबासस्थित शाखा कार्यालयका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत मुकुल प्रधानको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय बोर्ड गठन गर्यो। बोर्डमा काठमाडौंको सामाखुसीस्थित केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाका डीएसपी उदयजंग राणा र रेखा तथा लेखा विशेषज्ञ विश्वराज पौडेल सदस्य थिए। बोर्डमा रहेका तीन जनामध्ये दुई जना यसअघि राजारामको रबरबाट उतारिएको औंठाछाप र जीवित औंठाछाप जाँच्ने कार्यमा सहभागी विशेषज्ञ थिए।
तर बोर्डले ३ कात्तिक २०७८ मा दिएको परीक्षण प्रतिवेदन भने चकित तुल्याउने खालको थियो। राजारामले व्यक्तिगत तवरमा दिएको नमूनाको परीक्षण गर्दा सोही प्रयोगशालाबाट सक्कली र नक्कली औंठाछाप छुट्टिएको थियो। तर बोर्डले पठाएको परीक्षण प्रतिवेदनमा तमसुकमा लगाइएको ल्याप्चे रबर औंठाछाप हो वा होइन भनी किटानी राय दिने प्रयोगशालाको क्षमता नै नभएको लेखिएको छ। ‘विवादित लिखतमा भएको औंठाछाप स्क्यान गरी रबर छाप बनाई सो तमसुकमा लगाइएको हो–होइन भन्ने सम्बन्धमा परीक्षण गरी किटानी राय प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित संस्थाबाट आवश्यक अध्ययन, तालिमका साथै तत्सम्बन्धी पर्याप्त पुस्तकहरू उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था रहेको। उक्त लिखत (तमसुक)मा दस्तखत नभई पाँच थान औंठाछाप मात्र रहेको’ रिपोर्टमा लेखिएको छ।
प्रतिवेदनमा ‘तमसुकको औंठाछाप र नमूना औंठाछाप (राजारामको) को रेखाको बनावट समान भए पनि तमसुकमा लागेको औंठाछाप सद्दे (व्यक्ति आफैंले लगाएको) तरिकाबाट उतारिएका हुन् वा होइनन् यकिन गर्न नसकेको’ पनि लेखिएको छ।
बोर्डको प्रतिवेदनले प्रष्ट राय नदिए पनि न्यायाधीश केशवकुमार पाण्डेले फैसला सुनाए। फैसलामा बोर्डले तीन वर्षअघि मुकुल प्रधानले जाँचेको रिपोर्टको रायलाई पछिल्लो जाँचले खण्डन गर्न नसकेको, बरु अघिल्लो राय नै प्रष्ट तथा ठोस रहेको भन्दै राजारामलाई दोषी ठहर्याइयो। फैसला अनुसार राजारामले सावाँ र ब्याजसहित ४८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। १२ पुस २०७८ मा आएको जिल्ला अदालतको यो फैसला विरुद्ध राजारामले उच्च अदालत वीरगञ्जमा दिएको पुनरावेदन विचाराधीन छ।
परीक्षणमै गडबडी
मानिस पक्षपाती बन्न सक्छ। तर भौतिक सबूत निष्पक्ष हुन्छ भन्ने फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभूत विश्वास र मान्यता हो। प्रयोगशाला परीक्षण पनि त्यस्तै भौतिक सबूत हो।
राजारामकै मुद्दामा एकातिर विधि विज्ञान प्रयोगशालाले आफूसँग मृत वा जीवित औंठाछाप यकिन गर्ने क्षमता नरहेको बताएको छ भने अर्कातिर वादी पक्षको परीक्षणकालमै प्रयोगशालामा बाक्लो आउजाउ भएको देखिन्छ। पुस २०७५ मा अदालतले लिखत परीक्षणको आदेश दिएपछि राजारामलाई ऋण दिएको भनिएको पक्षका एक व्यक्ति अरविन्द झा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा निकै आउजाउ गरेको अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ। १४ फागुन २०७५ मा झा सहित दुई व्यक्ति दिउँसो २ः४० बजे वैज्ञानिक अधिकृत पीयूषमान शाक्यलाई भेट्न गएको प्रयोगशालाको दर्ता बुकमा उल्लेख छ। चैत ३ गते पनि शाक्यलाई भेट्न झा सहित तीन जना दिउँसो १ः३५ बजे प्रयोगशाला पुगेका थिए।
शाक्य राजाराम ऋणी भएको विवादित लिखत जाँच्ने वैज्ञानिक अधिकृत हुन्। ज्ञातव्य रहोस्, चैत ३ गते नै शाक्यले यो विवादित लिखतको परीक्षण रिपोर्ट तयार गरेका हुन्, जसमा औंठाछाप एकापसमा मिल्ने रिपोर्ट आएको थियो। राजारामले चित्त नबुझाएपछि फेरि गरिएको परीक्षणमा भने प्रयोगशालाले किटानी राय दिन सकेन। जबकि त्यसअघि नै केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका डीएसपी राणाले अनौपचारिक रुपमा उक्त दस्तावेज नक्कली भएको खुट्याइसकेका थिए।
कीर्तेको केन्द्र
साइकलमा माछा राखेर गाउँगाउँ डुलाउँदै बेच्छन्, सर्लाही बलारा–२ का रामईश्वर सहनी। तीन छोरी र दुई छोराका पिता रामईश्वरको व्यापार दुई वर्षयता नराम्ररी बिथोलिएको छ।
६० वर्षीय आमा मलभोगिया कुमारी विरुद्ध चिन्दै नचिनेको व्यक्तिले मुद्दा हालेपछि आमा–छोरा मात्र होइन यो परिवारकै दैनिकी फेरिएको छ। अभियोगपत्र अनुसार मलभोगियाले १५ फागुन २०७३ मा रौतहटको गौरका नरेशकुमार सहनीसँग २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी रहिछन्। त्यसको डेढ महिना अर्थात् चैत मसान्तभित्र १० प्रतिशत ब्याजदरमा सावाँ ब्याज चुक्ता नगरे मलभोगियाको जायजेथा, घरघरानाबाट धनीले असुल उपर गर्ने व्यहोराको तमसुक अदालतमा पेश गरिएको थियो।
मलभोगिया परिवारका अनुसार उनीहरूले ऋण लिनु त परै जओस् ऋणदाता भनिएका व्यक्ति पनि चिनेका छैनन्। तर, एउटा तमसुक देखाएर भाकाभित्र ऋण नतिरेको भन्दै नरेश कुमारले ११ असोज २०७८ मा मुद्दा हालेपछि लिंदै नलिएको ऋणको बोझले यो परिवार बिथोलियो।
अदालतले मुद्दाको जानकारी दिने पत्र काटेपछि मात्र मलभोगियाले ऋण लिएको कुरो चाल पाइन्। २१ दिनभित्र उपस्थित हुनु भन्ने अदालतको पत्र उनले ५ माघमा बुझेको कागजबाट खुल्छ। पत्र पाएपछि मलभोगिया, उनका श्रीमान् र छोरा अदालतमा कागजात हेर्न गए। “आमाले पैसा नलिएको र कतै औंठाछाप पनि नलगाएको अदालतमा भन्नुभयो” छोरा रामईश्वर सुनाउँछन्, “पछि न्यायाधीशसँग भन्नु भने। उनीहरू कर्मचारी रहेछन्।”
आमाको औंठाछापको ‘डिजिटल स्क्यान’ प्रविधि मार्फत दुरुपयोग भएको हुनसक्ने रामईश्वर सहनीको आशंका छ। मिटरब्याज पीडितसँगै गएको चैतमा काठमाडौंको रत्नपार्कमा भेटिएका उनले सुनाएका थिए, “हामी कसैले पनि नरेशलाई चिनेको छैन। जानपहिचानवालाले त पैसा दिंदैन भने चिन्दै नचिनेकोले कसरी दिनु ? दुःखीको केही नलाग्ने रहेछ !” अभियोगपत्रमा नरेशको वतन रौतहटको गौर नगरपालिका छ।
मुद्दा परेपछि यो परिवारले वकील राख्यो। वकीलले मलभोगियाको दुःख इजलासमा राखे। २१ असार २०७९ मा न्यायाधीश काजीबहादुर राईको इजलासले लिखतको प्रयोगशाला परीक्षण गराउने आदेश दिए। ८ साउनमा अदालतले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठायो। तर ६ महीनापछि प्रयोगशालाले प्रष्ट नदेखिएको भन्दै ‘रोलिङ मेथडबाट’ उतारेर नमूना पठाइदिन अदालतलाई पत्र काट्यो। ६ चैतमा पुनः प्रयोगशाला पठाइएको नमूनाको परीक्षण प्रतिवेदनमा मलभोगियाको औंठाछापसँग तमसुकमा लगाइएको औंठाछाप नमिलेको किटियो।
आफ्नो पक्षमा रिपोर्ट नआएपछि नरेशले हतारहतार मुद्दा फिर्ताको निवेदन दर्ता गराए। २९ जेठमा न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासले मुद्दा फिर्ता हुने आदेश दियो। “रिपोर्ट उसको पक्षमा नआएपछि मुद्दा फिर्ता लियो। मेरी आमा बहुत खुश हुनुभा’छ” रामईश्वरले फोनमा सुनाए। तर, रामईश्वर आफैं चाहिं उति खुशी सुनिएनन्। अनाहकमा यत्रो सास्ती दिनेलाई सजाय दिलाउने बारे वकीलहरूसँग सल्लाह गरिरहेको उनले बताए। “मुद्दा जितियो। तर बहुत दुःख पाइयो” रामईश्वरले सुस्केरा छोडे।
अदालतमा मुद्दा परेदेखि नै रामईश्वर परिवारको भएको थोरैतिनो घरजग्गा रोक्का छ। “भएको १२ कट्ठा जमीन पनि जालीहरूले खाइदिन खोजेका थिए” रामईश्वर भन्छन्, “सुकुम्बासी बनाइदेलान् भन्ने डरमै दुई वर्ष बित्यो।” आफू विरुद्ध कीर्ते लिखत खडा गरेको विषयमा मुद्दा हाल्ने उनीहरूको तयारी छ।
दिएको ऋणभन्दा बढी रकमको कागज गराउने, धेरै ब्याज असुल्ने वा ऋण नतिरेको आरोपमा चलअचल सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्ति तराईका जिल्लाहरुमा व्यापक छ। महाजनहरूको अत्याचार खप्न नसकेको भन्दै गत फागुन–चैतमा मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पीडितहरू पैदल काठमाडौं आएर न्याय मागेका थिए।
संघीय राजधानीमा महीनौंको संघर्षपछि सरकारले गत वैशाखमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आयोगमा २४ हजार पीडितले निवेदन दिएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा मिटरब्याज पीडितका २ हजार ७८ उजुरी परेका छन्, जुन मधेश प्रदेशका जिल्लामध्ये पाँचौं ठूलो उजुरी संख्या हो। सबैभन्दा धेरै बारामा ३ हजार ३२२ उजुरी छन्।
फर्जी कागजात, खासगरी नक्कली औंठाछाप लगाएर ब्याजमा ऋण दिएको तमसुक बनाउने र जग्गाजमीन हडप्ने यो संगठित ठगीको जालो आयोगले कसरी उधिन्ला त ?
आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा नगरेको लेनदेनको लिखत तयार गर्ने कार्य पनि छानबीन गरिनुपर्ने उल्लेख छ। ऋण नै नदिई नक्कली तमसुक बनाएका घटना पनि छन् भन्ने जानकारी आएको आयोगका सदस्य एवं पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदी बताउँछन्। “फर्जी ऋणका कागजात खडा गरिएको पाइएमा आयोगले त्यसलाई जटिल र संगठित अपराधको रुपमा हेर्ने हाम्रो तयारी छ”, उनी भन्छन्। दोषीलाई कारबाहीको सिफारिश गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ।
रौतहट जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सुशीलकुमार यादवका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा लेनदेन सम्बन्धी एक हजार ८१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यसमध्ये ९० प्रतिशत मुद्दामा लिखत कीर्ते जोडिएको उनले जानकारी दिए। “मुद्दा हाल्नेले साँच्चै ऋण दिएको भन्ने र अर्को पक्षले नक्कली तमसुक बनाएको दाबी गर्छन्”, उनले भने।
कमजोर कारबाही, बारम्बार कीर्ते
फेरि राजारामकै कहानी। कीर्ते गरी आफ्नो सम्पत्ति हडप्न खोजेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा कानूनी लडाइँ लडिरहेका राजारामले त्यसअघि उही प्रकृतिको अर्को मुद्दा खेपेका थिए। ऋणधनी फरक भए पनि खलक भने एउटै थियो। राजारामले त्रैलोकचन्द्रकी विवाहित बहिनी ललितादेवीसँग तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिएको तमसुक बनाइएको थियो। १६ चैत २०६९ को मिति राखेर ऋण लिएको कागजातबाट देखिन्छ।
उक्त ऋण नतिरेको भन्दै ललितादेवीले राजाराम विरुद्ध २०७२ फागुनमा मुद्दा दायर गरिन्। “मैले यो परिवारसँग कहिल्यै ऋण लिएको थिइनँ”, राजाराम भन्छन्। लिंदै नलिएको ऋण थाप्लोमा आइपरेपछि राजारामले आफ्नो औंठाछाप कीर्ते गरेको भन्दै १२ वैशाख २०७३ मा मुद्दा खापे। अदालतको आदेशमा विवादित लिखतको प्रयोगशाला परीक्षण भयो र तमसुकमा लगाइएको औंठाछाप नक्कली भएको रिपोर्ट आयो। आफ्नो प्रतिकूल रिपोर्ट आएपछि ललितादेवीले १२ माघमा मुद्दा फिर्ता लिन अदालतमा निवेदन दिइन्। ३ फागुनमा अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९६ अनुसार मुद्दा फिर्ता भएको आदेश गर्यो।
तर, कीर्ते मुद्दामा भने ललितादेवीलाई दोषी ठहर गर्दै ३ फागुन २०७४ मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला भयो। कीर्ते लिखत लेख्ने रामसेनही यादव, साक्षी लक्ष्मी सहनी मलाही र वीरेन्द्र सहनीलाई मतियार ठहर्याउँदै जनही ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरियोे। अदालतले दण्ड गरेको तीन महीनापछि जेठ २०७५ मा ललितादेवीकै दाजु त्रैलोकचन्द्रले राजाराम विरुद्ध अर्को लेनदेन मुद्दा हालेका हुन्।
बलियो दण्ड नहुँदा गिरोहले कसरी बारम्बार सताउँछ भन्ने अर्का उदाहरण हुन्, रौतहटकै बैजु साह कानु। १२ वैशाख २०७४ मा लिएको ३० लाख रुपैयाँ नतिरेको भन्दै छिमेकी रामविनय साहले ६ मंसिर २०७६ मा बैजु विरुद्ध मुद्दा हाले। बैजुले तमसुकमा लगाइएको औंठाछाप आफ्नो नभएको जिकिर गरेपछि प्रयोगशाला परीक्षणमा पठाइयो। परीक्षणबाट औंठाछाप सद्दे नभएको प्रमाणित भएपछि अदालतले बैजुको पक्षमा फैसला सुनायो। मूल मुद्दाकै बीचमा बैजुले कीर्तेमा मुद्दा हालेकाले रामविनय, तमसुक लेख्ने चन्देश्वर साह र साक्षी कपिलदेव महतोलाई जनही ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना भयो।
तर यो दण्डले रामविनय परिवार गलेन। बरु एक महीनापछि रामविनयकी भाइबुहारी सुमिना देवीले बैजुका छोरा रामविश्वासले २०७२ मा लिएको १० लाख रुपैयाँ ऋण नतिरेको भन्दै अर्को मुद्दा हालिन्। “पहिले नै जेल सजाय भएको भए फेरि उसले यस्तो आँट गर्ने थिएन”, रामविश्वास भन्छन्। यो मुद्दा विचाराधीन छ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ (२) मा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कागजात दुवै पक्षले स्थानीय तह वा त्यसको वडा समितिबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। संहिता २०७५ देखि लागू भएको हो। संहिता लागू हुनुअघि प्रचलित मुलुकी ऐनमा दुवै पक्षका साक्षी राखेर बनाइएको तमसुकले कानूनी मान्यता पाउँथ्यो। त्यसैले यस्ता लिखत २०७५ भन्दा अगाडिको मितिका बनाइन्छ।
रामविनय परिवारले पहिलो मुद्दा हारेपछि अगाडिको मिति राखेर अर्को कीर्ते लिखत तयार पारी आफूलाई फँसाउन खोजेको रामविश्वास बताउँछन्।
सरकारले गत वैशाखमा मुलुकी अपराध संहिता अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दा दफा २४९ ‘क’ मा अनुचित लेनदेन गर्न नहुने दफा थपिएको छ। अध्यादेशमा यस्तो कसूर गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो अध्यादेश अहिले कानूनी शून्यताको चरणमा पुगेको छ।
२४ वैशाखमा सदनमा पेश भएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट क्रमशः गएको २७ वैशाख र ५ जेठमा स्वीकृत भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छैन। सरकारले असार ५ गते प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। तर विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरोध गरेपछि ६० दिनको सीमा सकियो। यसको अर्थ विधेयक प्रतिस्थापन नहोउञ्जुल अनुचित लेनदेनमा कानूनी कारबाही शून्य हुनेछ।
उता मिटरब्याजमा लगानी गर्ने साहुहरू पनि विधेयकको यो दफालाई खारेज गर्न संगठित भएका छन्। असारको पहिलो साता उनीहरुले यो दफा खारेज गराउन भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए।
संगठित गिरोह
मधेश प्रदेशमा मिटरब्याजको अवैध कारोबार संगठित तवरमा चलिरहेको देखिन्छ। यस्तो गिरोहले औंठाछापका कागजात फुत्काएर त्यसैबाट रबरको औंठाछाप तयार गर्ने, ऋण दिने, कपाली तमसुक लेख्ने र विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट आफू अनुकूल रिपोर्ट ल्याउन कार्यविभाजन नै गरेको पाइएको छ।
रामसेनही यादव, अनिल झा, चन्देश्वर सहनी कपाली तमसुक लेख्ने भूमिकामा देखिन्छन्। यादवले राजाराम ऋणी भएको ३ लाख रुपैयाँ र मलभोगिया ऋणी भएको ३० लाख रुपैयाँको तमसुक लेखेका छन्। राजारामको कीर्ते मुद्दामा यादवलाई मतियार ठहर गर्दै अदालतले २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो। तर उनै यादवले फेरि मलभोगियाले ऋण लिएको अर्को तमसुक लेख्न सघाए। विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट आफू प्रतिकूल रिपोर्ट आउना साथै गत जेठ २९ गते ऋणधनीले कसूर सावित गर्न नसक्ने भन्दै मुद्दा फिर्ता लिएपछि कोही कारबाहीको भागीदार बन्नु परेन।
गिरोहको एउटा समूह भने राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा आफू अनुकूल रिपोर्ट तयार गर्न सक्रिय रहेको तथ्य भेटिएको छ। राजारामकै मुद्दामा विवादित लिखतमा लगाइएको आंैठाछापको परीक्षणका अवधिमा अरविन्द झा नाम गरेका व्यक्ति पटक–पटक प्रयोगशालामा आउजाउ गरेको प्रयोगशालाको दर्ता किताबबाट पुष्टि हुन्छ।
लेखनदास रामसेनही यादव र एक पीडितबीच भएको कुराकानीको अडियोले त यो गिरोह संगठित रुपमा फैलिएको मात्रै खुलाउँदैन यसको फैलावट न्यायालयसम्म फिंजिएको पुष्टि गर्छ। अडियोमा रामसेनही नक्कली तमसुक बनाएर अरुको सम्पत्ति हत्याउने यो खेलमा अदालत र विधि विज्ञान प्रयोगशालामा आफूहरूले मान्छे ‘फिट’ गरेको बताउँछन्। “विधि विज्ञान, अदालतमा सबै हाम्रा मान्छे छन्। त्यहाँ केही हुँदैन” अडियोमा रामसेनही सुनिन्छन्, “हाम्रो पण्डितजी जसै फोन गर्नुहुन्छ, अनि उता काम भइहाल्छ। न्यायाधीश सबै लागेका छन्। लेनदेन मुद्दा हाल्ने पैसा कमाउने।”
लेखनदास झाले भनेका पण्डितजी अरविन्द झा हुन्। रौतहट पिपरा मत्सरीका अरविन्द ऋण लेनदेनको कागजातमा कतै देखिंदैनन्। तर मुद्दा मामिला परेपछि भने सक्रिय हुने गरेको पीडितहरू बताउँछन्। उक्त अडियोमा अनिल रबरको औंठाछाप बनाउन पटना पठाउने गरेको बताउँछन्। “सबै चिज त पैसा नै हो” उनको आवाज सुनिन्छ, “अरविन्दले महीनाको १ लाखको त गुट्का नै खान्छन्।” सेटिङले काम नगरेका बेला यो गिरोह अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिएर कारबाहीबाट उम्कने गर्छ।
जस्तोः गरुडा नगरपालिका–२ का वीरेन्द्र सहनीले २०७३ माघमा सोही नगरपालिका–९ का बेदामी सहनीलाई ५३ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको कपाली तमसुक बनाए। उक्त ऋण नतिरेको भन्दै २०७४ मा वीरेन्द्रले अदालतमा मुद्दा दायर गरे। ऋणीले आफूले सापटी नलिएको दाबी गरेपछि सोही वर्षको चैतमा अदालतले विवादित कागजात जाँच्न आदेश दियो। विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट तमसुकमा लगाइएको औंठाछाप र बेदामीको औंठाछाप नमिल्ने रिपोर्ट आएपछि वीरेन्द्रले मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिए। त्यसपछि २०७५ कात्तिक १४ गते अदालतले मुद्दा फिर्ताको आदेश दियो। तर नक्कली कागजात तयार गर्ने गिरोहका कोही पनि कारबाहीको दायरामा आउनु परेन।
छिमेकको सिको
सन् २०१६ मा भारतको अहमदावादमा एक जना कृषकले आफूले कहिल्यै नबेचेको जग्गा बिक्री भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरे। विधि विज्ञान निर्देशनालय (डीएफएस)ले परीक्षण गर्दा उक्त दस्तावेजमा लगाइएको औंठाछाप कीर्ते गरेको पाइयो। अन्यत्र कतै लगाइएको औंठाछाप उच्च गुणस्तरीय मेसिनबाट स्क्यान गरेर सक्कलीसरहको रबरको औंठाछाप तयार गरेर दस्तावेजमा प्रयोग गरिएको विधि विज्ञानले पत्तो लगाएको टाइम्स अफ इन्डिया ले लेखेको छ। डीएफएसले हरेक वर्ष जग्गा कीर्ते सम्बन्धी विवादका १०० भन्दा बढी कीर्ते औंठाछापको परीक्षण गर्नु परेको पनि समाचारमा उल्लेख छ।
सन् २०१० देखि भारतीय विशिष्ट पहिचान प्राधिकरणले हरेक भारतीय नागरिकलाई विशिष्ट पहिचान सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र (आधार कार्ड) दिने विश्वकै ठूलोमध्येको बायोमेट्रिक प्रणाली शुरु गर्यो। सरकारले दिने अनुदान, लोककल्याणकारी कार्यक्रमका सुविधा यही बायोमेट्रिक आधारकार्ड मार्फत दिएर डिजिटल रुपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना हो यो। तर अपराधी समूहले बायोमेट्रिक फिंगर प्रिन्ट समेत नक्कली बनाएर बैंक खाताबाट रकम चोरी भएको पाइन्छ।
मे २०२२ मा भोपाल प्रहरीको साइबर युनिटले नक्कली फिंगर प्रिन्ट मार्फत आधार ‘इनेबल पेमेन्ट’ सिस्टममा पहुँच बनाएर नागरिकका खाताबाट रकम निकाल्ने चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यो समूहले २३ जनाको खाताबाट ५ लाख रुपैयाँ झिकेको थियो भने उनीहरूबाट ९८ जनाको नक्कली रबर औंठाछाप बरामद भएको थियो।
“भारतमा रबरको नक्कली औंठाछाप बनाएर ठगी गर्ने प्रवृत्ति पुरानै रहेछ”, एसएसपी सिद्धिविक्रम शाह भन्छन्। रौतहट प्रमुख भएर बस्दा नेपालमा समेत यसरी मानिस पीडित भएको गुनासो आएपछि आफूले भारतमा पहिल्यैदेखि यो समस्या रहेको चाल पाएको उनले बताए।
केही अघिसम्म, हस्ताक्षर कीर्ते हुनसके पनि औंठाछाप नक्कली बनाउन सम्भव छैन भनिन्थ्यो। तर अपराध गर्नेहरूले यही असम्भव चीजलाई सामान्य बनाएर धेरैको बिल्लीबाठ बनाइरहेका छन्। नक्कली औंठाछाप बनाएर धेरैलाई घरबारविहीन यो खेललाई हाम्रो न्याय प्रणाली र अपराध अनुसन्धानले पनि समेट्न सकिरहेको छैन। “यो गिरोहले कतिलाई बर्बाद पारिसक्यो” अहिले पनि अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका रामविश्वास सहनी भन्छन्, “यसमा पहुँचवाला संलग्न भएकाले निमुखा केही बोल्न सक्दैनन्। हामी पनि ठूलो आँटले यति बोल्न सकेका हौंं।”
