खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाले व्यावसायिक रूपमा तोरी उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान बापतको रकम उपलब्ध गराउन थालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को गाउँसभाबाट स्वीकृत कृषि विकास कार्यक्रमअन्तरगत गाउँपालिकाले व्यावसायिकरूपमा तोरी उत्पादन किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर अनुदान बापतको रकम उपलब्ध गराउन थालेको हो ।
गाउँपालिकाले वडा नं. १स्थित फेदीका २७ किसानका लागि एक लाख ३२ हजार २५०, खार्ताम्छाका २८ किसानका लागि एक लाख ३४ हजार २५० र बास्पानीका ४५ किसानका लागि एक लाख ६६ हजार ५०० वितरण गरेको जनाइएको छ । फेदीबाट थालिएको अनुदान बापतको रकम वितरण अभियान सबै वडामा पुगेर सम्बन्धित किसानको हातमा पु¥याइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
व्यावसायिक तोरी खेतीका माध्यमबाट किसानलाई स्वरोजगार बनाउँदै आयातित खाने तेल विस्थापित गर्ने उद्देश्यले किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका प्रमुख समिर राईले बताए । “किसानलाई व्यवसायिकरूपमा तोरी खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने, तोरीको उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र गाउँपालिकालाई खाने तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ ‘तोरी किसान अनुदान कार्यक्रम’ अघि सारिएको हो”, उनले भने, “गाउँपालिकाको गौरवको योजनाकारूपमा ल्याइएको तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमले कृषकको आयआर्जनमा टेवा पुग्नाका साथै वातावरण सन्तुलनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”
तोरी खेती प्रोत्साहनका लागि तयार गरिएको अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाबाट अनुदान पाउन किसानले कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा तोरी खेती लगाउनुपर्ने वा कम्तीमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाका प्रमुख संयोजक रहेको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिको सिफारिसका आधारमा कृषक, कृषि फार्म र कृषक समूहलाई बैङ्क खातामा अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।
कम्तीमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढी जग्गामा तोरी खेती लगाउने किसानलाई प्रतिरोपनी एक हजार र कम्तीमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउने किसानलाई प्रतिमुरी दुई हजार ५०० का दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको कृषि शाखाले जनाएको छ ।
खाने तेलमा आत्मनिर्भर भए वार्षिक करिब सात करोड गाउँपालिकाबाट बाहिर नजाने वडा नं. १ स्थित फेदीका बासिन्दा लक्ष्मण साम्पाङ ‘समिप’ले बताए । हालको जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा केपिलासगढीमा वार्षिक छ करोड ५० लाखदेखि सात करोडको हाराहारीमा खाने तेल भित्रिने गरेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
