मिनि संसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिको नेतृत्वमा भागबन्डा मिलेको छ । नेपाली कांग्रेसले राज्यव्यवस्था, अर्थ र कृषि समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ । संयुक्त समितिको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै सम्हाल्ने छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पूर्वाधार र कानुन समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अन्तर्राष्ट्रिय समिति, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले शिक्षा र जनमत पार्टीले उद्योग समितिको नेतृत्व पाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको नेतृत्व पाउने छ ।