भूमिहीन तथा बटैया किसानहरुको सुरक्षा संजाल तथा हरित ग्रामीण नेपालको लागि भूसम्बन्धसम्बन्धी समस्या समाधान परियोजनाको आरम्भ भएको छ ।
जिल्लाको लमही नगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राप्तीगाउँपालिका कार्यक्षेत्र रहेको उक्त परियोजनाको आरम्भ गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भूमिहीन वर्गको उत्थानमा परियोजना सहयोगी बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल कृषि प्रदान देश भएपनि उत्पादन र उत्पादकत्वमा देखिएको समस्या, मुलुकले आयातमा गर्नु परेको लगानी र खाद्य सुरक्षाको त्रासकाबीच परियोजनाले भूमिहिन वर्गको उत्थानमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। भूउपयोग सम्बन्धि अनेकौं समस्या व्याप्त रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न भूउपयोग सम्बन्धि योजना बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत उनले आग्र गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै युएन ह्यबिट्याट नेपालकी बसोबास प्रबन्धक प्रज्ञा प्रधानले परियोजना सञ्चालन हुने स्थानिय तहहरुमा महिला, युवालगायत भूमिहीन र आदिवासीको भू-सुरक्षा अभिवृद्धि हुनुका साथै दिगो आजिविका र हरित आर्थिक क्रियाकलापमा पहुँच वृद्धि गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन् । हरित र न्यायोचित विकासको राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता पुरा गर्न नविनतम उपायहरुमार्फत भूमिहीन अवस्थालाई कम गर्ने र जीविकोपार्जनमा सुधार तथा उत्थानशील भूउपयोग योजना बनाउने परियोजनाको उद्धेश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, युएन ह्याबिट्याट नेपालका परियोजना संयोजक राजाराम छत्कुलीले वि.सं २०८४ साल जेठसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाले लक्षित क्षेत्रका भूमिहीन र अनौपचारिक बसोबासीको भू-सुरक्षा अभिवृद्धि गरी चारवटै स्थानीय तहको जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउएका छन् ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश जोशीले कार्यान्वयन पक्षलाई सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले लक्षित क्षेत्रका सबै स्थानिय तह प्रमुखहरुलाई परियोजनाबाट सक्दो प्रतिफल लिन आग्रह गर्दै समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालय प्रतबद्ध रहेको बताए ।
कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय कोरियाको वित्तीय सहयोग र नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकार्यमा यो परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (युएन ह्याबिट्याट) नेपाल र ग्लोबल ल्याण्ड टुल नेटवर्कले कार्यान्वयन गर्न लागेका हुन् । परियोजनाको साझेदारीमा गुड नेवर्स इन्टरनेशनल, कोरिया ग्रामीण आर्थिक संस्थान-वातवरण र श्रोत अनुसन्धान विभाग र कोरिया भूमि तथा भौगोलिक सूचना संस्थान रहेका छन्।
