प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा केन्द्रित हुँदै समस्या समाधानका निम्ति ठोस पहल गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् ।
तीनकुनेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा देखिएको मुआब्जा समस्या समाधान र काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, “सार्वजनिक महत्त्वका विषयको दीर्घकालीन अर्थ हुन्छ, त्यस्ता विषयमा हाम्रो सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ । एउटा मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएको विषय अन्त सार्ने र समस्याबाट उम्किने काम हामी कसैले पनि गर्नुहुँदैन । त्यसतर्फ तपाईँहरूले ध्यान दिनुस् ।”
बैठकमा तीनकुने अधिग्रहित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको परिस्थितिमिा पनि मुआब्जा र समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकाले त्यसको दीर्घकालीन समस्या कसरी गर्ने एवं तीनकुने–जडीबुटी अन्डरपासको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा काठमाडौं उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्याका समाधानका लागि भएका प्रयास र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवी साह, काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह, मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्रालयका सचिव उपस्थित थिए ।
