काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको छ । आइतबार राति सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग बयान लिएको हो ।
गत साउन २१ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने गरी आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि सीआईबीलाई प्रधानमन्त्री तहसम्मै बयान लिन बाटो खुलेको थियो ।
तर, राजनीतिक दबाबपछि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग बयान नै नलिई ललिता निवास प्रकरणको फाइल बुझाउने तयारी गरेको थियो । सीआईबीले प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको बयान नलिइएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । चौतर्फी आलोचनापछि सीआईबीले आइतबार राति पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग बयान लिएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयानपछि ललिता निवास प्रकरणमा आरोपितहरुको करिब बयान सकिएको छ । सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई आज नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको छ ।
२०४९ सालदेखि २०६९ सालसम्मको समयमा ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा सूवर्णशमशेर राणाका परिवारसहित अन्य भूमाफियाले हडपेका थिए । जसको निरन्तरता त्यसपछि सरकारी निर्णयबाट भए ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६र६७ मा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त जग्गाबारे फेरि २०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही खडा गर्दै हडपिएको थियो ।
ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले २०७८ पुसमै विभिन्न आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो । तर, राजनीतिक दबाबका कारण उक्त विषय सेलाएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रकरणलाई अघि नबढाउन सुझाएका थिए ।
प्रतिवेदन बनाएको करिब डेढ वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रकरणको अनुसन्धानलाई अघि बढाउन सीआईबीलाई पुनः निर्देशन ग¥यो । प्रचण्डको निर्देशनपछि गत असारदेखि ललिता निवास प्रकरणमाथि अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।
