काठमाडौं । सत्ता गुमेपछिको छटपटाहटमा देखिएको एमाले पछिल्लो समय निकै अभद्र शैलीमा उपस्थित हुन थालेको । सरकारको स्वस्थ आलोचना होइन, एकपछि अर्को गर्दै राम्रा कदमहरुमाथि पनि अड्को थाप्ने शैलीमा अघि आएको छ । सत्तामा पुनरागमनको कल्पना गर्दै एमालेले सरकारलाई असफल पार्ने र गठबन्धन भत्काउने रणनीतिहरु अघि सारिरहेको देखिन्छ ।
गठबन्धनका हरेक कदमलाई असफल पारेर त्यसमा फाइदा लिने कोशिशमा एमाले प्रयत्नशिल छ । सुन प्रकरणसम्म आउँदा एमालेले चालेका कदमहरु सबै सरकारलाई जसरी पनि असफल पार्ने र आफ्नो कदमहरु सबै जायज हुन् भन्ने स्थापित गर्ने कोणमा देखिन्छन् ।
हुन त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यस्ता स्वभावका व्यक्ति छन्, उनी सबैथोक आफ्नै राम्रो र अर्काको नराम्रो भन्ने ठान्दछन् । यसको उदाहरण हो, दुई पटकको संसद् विघटन । उनी अझै पनि आफूले गरेको संसद् विघटन सही भन्दै आइरहेका छन् ।
संसद् विघटनकै कारण ओलीले हरेक राजनीतिक हिस्सा र पद गुमाएका छन् । ओलीको हठको कारण तत्कालीन नेकपा मात्रै फुटेन, उनकै पार्टी नेकपा एमाले पनि विभाजित बन्यो । केन्द्रसँगै सातै प्रदेशमै एमाले प्रतिपक्षी बन्यो ।
एमालेको विरुद्धमा पाँच दलीय गठबन्धन बलियो बनि अगाडि आयो । त्यही गठबन्धनको रापमा एमाले एक्लै चुनाव लड्न बाध्य बन्यो । आफ्नै कारण सत्ता राजनीतिबाट एक्लिएको एमाले सरकारलाई हरेक ठाउँमा असफल बनाउने गरी अगाडि आइरहेको छ । संसद्भित्र होस् वा अन्य भागबण्डामा एमालेले गठबन्धन र सरकारलाई समस्यामा पार्ने गरेको छ ।
विगतमा पनि संसदीय समितिको भागबन्डामा अत्तो थाप्यो । यही कारण लामो समय भागबन्डा मिलेन । यसपछि, संसदीय समितिको सभापतिमा अर्को अड्चन थापियो । एमालेले तीन समितिको सभापति दिनुपर्ने अडान राख्यो । अन्ततः सत्ता गबठन्धनले दिने भयो तर, अहिलेसम्म संसदीय समितिले सभापति पाएको छैन ।
यति मात्र होइन, अहिले त लेखा समितिमा एमाले जानै छाडेको छ । सत्तापक्षले संसदीय समितिमा सभापति चयन नगरेको भन्दै एमालेले बैठक बहिस्कार गरिरहेको छ । निर्वाचनको लामो समयसम्म पनि सभापति चुन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको भएको देखाउँदै एमालेले बैठक बहिस्कार गरिरहेको छ । एमालेको अनुपस्थितिले लेखा समितिमा कोरम नपुगेर स्थगित हुँदै आएको छ ।
कतिपय सर्वदलीय बैठकमा समेत एमाले आफू अनुकुल नहुने भएमा जाँदैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डाकेको बैठकलाई एमालेले बहिस्कार ग¥यो भने प्रधानमन्त्रीले मंगलबारका लागि बोलाएको बैठकलाई ‘स्वास्थ्य कारण’ देखाउँदै एमाले अध्यक्ष ओली उपस्थिति भएनन् ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित नभएका ओली नेपालका लागि अमेरिकी राजदुतसँग डिन आर। थम्पसनसँग भेटवार्तामा भने सहभागि थिए । जानकारअनुसार सर्वदलीय बैठकलाई आफू अनुकुल बनाउन उनले अनुपस्थिति जनाएका थिए ।
संसदलाई हदै दुरुपयोग
एमालेले सुन प्रकरणको छानबिनको माग गर्दै साउनभर संसद् अवरोध गर्यो । १ असारमा कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको प्रतिनिधिसभा त्यसपछि साउनभर अवरोधले एजेन्डामै प्रवेश गर्न सकेन ।
सुन काण्डलाई लिएर १०, २३, २४, २६ र २९ साउन गरेर पाँच दिन बैठक अवरुद्ध भयो । अवरोधका कारण १५, १६ र २२ साउन गरी तीन दिन बैठक नबसी सूचना टाँसेर स्थगित गरियो । पछिल्लो पटक ३ भदौसम्मका लागि बैठक सारिएको छ ।
यता राष्ट्रियसभा पनि ११ साउनमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पुर्याउनुबाहेक अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छैन । त्यसयता १८, २२, २४ र २६ साउनमा बैठक बसे पनि अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । ३० साउनमा सूचना टाँसेर ५ भदौसम्मका लागि बैठक सारिएको छ । अहिले पनि लगातार संसद् चल्न सकेको छैन ।
प्रदेशमा पनि उस्तै तमासा
पछिल्लो समय प्रदेश तहमा पनि एमालेले अप्ठ्यारो पार्नेगरी रणनीति अघि सार्दै आएको छ । एमालेको कारण प्रदेश तहमा पनि प्रदेश सभा बैठकहरु स्थगित हुने कुरा स्वभाविक जस्तो बन्न थालेका छन् ।
कोशी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई बहुमत पुर्याउन नदिन एमालेले हदैसम्मको हतकण्डा अपनायो । सभामुख रिक्त भएपछि स्वभाविक उपसभामुखले बैठक चलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, उपसभामुख मात्रै नभई प्रदेश सभाका जेष्ठ सबै सदस्यहरु र अध्यक्ष मण्डलका सबैलाई बिदामा बसाल्ने रणनीति लियो ।
कोशीमा गठबन्धनको पक्षमा एक जनाको मत पनि बढोत्तरी नहोस् भन्नका लागि एमाले र राप्रपाका सबै जेष्ठ सदस्य एकैपटक बिदामा बसे । बिदामा बसेका सबैको बाहाना ‘स्वास्थ्य समस्या’ भन्ने देखाइयो । तथापी, सत्ता गठबन्धनले पनि अध्यक्षता गर्नेकै मतलाई सही मानेर प्रदेशसभाबाट बहुमत सिद्ध गरायो । कोशीको विषय न्यायीकरुपमा पनि अघि सरेको छ ।
कोशीमा मात्रै तमासा होइन, सबै प्रदेशमा एमालेले उस्तै हतकण्डा अपनाइरहेको छ । सबै प्रदेश तहबाट सत्ता बाहिर भएको एमालेले प्रदेश सभालाई तमासा देखाउने थलो बनाएको देखिन्छ । सरकारको गलत कदमको विरोध होइन, भागवण्डा खोज्दै सही कदममा पनि अड्को थाप्ने शैलीमा एमाले अघि आएको छ । उल्लेखित घटनाहरुलाई हेर्दा एमाले र एमालेको समग्र नेतृत्व सत्ता बाहिर पर्दाको निकै छटपटाहटमा छ ।
