काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को मागलाई लिएर भदौ ६ मा संसदका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ दलबीच दुई बुँदे सहमति भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको दुई बुँदे सहमतिपछि नै एमाले संसद खुलाउन तयार बन्यो ।
दुई बुँदे सहमतिमा विशेषतः सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग आगामी असोज ५ गते गठन गर्ने उल्लेख छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा अनुसन्धान गर्न दिने र दोस्रो बुँदामा सिआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि पूर्णंरुपमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । जुन सहमतिपछि एमाले मौन छ, संसद सूचारु भएको छ ।
तर, सरकारले यसअघि नै सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीको छानबिन सकिएपछि आयोग गठन गरी पूर्णंरुपमा अध्ययन गर्न सकिने बताउँदै आएको थियो । एमालेको अवरोधपछि साउन २३ मा संसदमा सम्बोधन गरेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिला राज्यको निकायलाई छानबिन गर्न दिन माग गरेका थिए । उनले राज्यको निकायले गरेको छानबिनपछि चित्त नबुझेको खण्डमा आयोग गठन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।
“राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गर्छ र अभियोजन गर्छ, त्यो निकायलाई पहिला छानबिन गर्न त दिनुपर्यो नि, त्यहाँबाट भएन भने जाउँला नि अर्को शीराबाट”, संसदमा उनले भनेका थिए ।
दलहरुबीचको छलफलको क्रममा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पहिला सीआईबीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा छानबिन गर्न दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, एमालेले सीआईबीको छानबिनप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै आएको थियो । एमालेले ‘सरकार मातहतको सीआईबीले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने’ बताउँदै आएको थियो ।
तर, भदौ ६ मा आइपुग्दा एकातिर एमालेले सीआईबीको छानबिनलाई स्वीकार गर्यो भने अर्कोतिर उच्चस्तरीय छानबिन समिति नभई सरकार मातहतको छानबिन आयोग गठन गर्न तयार बन्यो । जसलाई कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमालेको ‘फेस सेभिङ्ग’का लागि बनाइएको रंगीन टालो भनेर मजाक बनाइदिए ।
दुई बुँदे सहमतिको विषयमा सार्वजनिकरुपमा टिप्पणी गर्दै शर्माले भनेका छन्, “साउनमा सुन पक्राउ पर्यो, भदौमा सहमति भयो, असोजमा छानबिन समिति बन्ने भनेपछि यो प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर जानका लागि रंगिन टालोको व्यवस्था गरिएको हो । सुनको सन्दर्भमा सीआईबीले जुन छानबिन गरिरहेको छ, त्यसलाई नै अघि बढाउने कुरामा अन्ततः प्रतिपक्ष सहमत भएर आएको हो ।”
माओवादी केन्द्रका नेता राजन दाहाल पनि एमाले विकल्पबिहीन बनेपछि एमालेको फेससेभिङ्गका लागि दुई बुँदे सहमति गरिदिएको बताउँछन् । यसअघि पनि एमालेलाई दलहरुले यसैगरी फेस सेभिङ्ग गर्दै आएको उनको टिप्पणी छ ।
“गलत हठका कारण एमाले बेला–बेलामा फस्दै आएको छ, अहिले पनि त्यही भएको हो, संसद कसरी खोल्न दिने त भन्ने सन्दर्भमा यो सहमति गरिएको हो, एमालेको फेस सेभिङ्ग गरिएको हो”, उनले भनेका छन् ।
तर, एमालेका प्रमुख सचेतक विगतमा जस्तो टाटटुल नहोस् भनेरै आयोग गठनमा तयार भएको बताउँछन् । आयोग गठनमा एमाले सचेततापूर्वक निर्णयमा पुगेको उनले बताए । “विगतमा जस्तो नहोस् भनेर हामीले सचेततापूर्वक जाँचबुझ आयोगको माग गरेका हौं, यसमा जुनसुकै पार्टीका परुन्, छुट कसैले पाउनु हुन्न भन्नेमा एमाले प्रस्ट छ”, उनले भनेका छन् ।
सरकार मातहतको हुनेछ आयोग
सरकारले विभिन्न घटनामा यसअघि पनि विभिन्न खालका आयोगहरु गठन गरेको पाइन्छ । तर, सरकारले गठन गरेका ती आयोगहरुको काम कारबाही सन्तुष्ट हुने खालका छैनन् । कतिपय आयोगले बनाएका प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभएका पनि थुप्रै उदाहरण छन् ।
सुन तस्करी प्रकरणको सन्दर्भमा दलहरुबीचमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठन गर्ने सहमति भएको छ । जुन सहमतिअनुसार सरकार आफैंले असोज ५ मा आयोग गठन गर्नेछ ।
जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार आयोग न्यायपरिषद्सँग परामर्श लिई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश, वा उच्च अदालतको न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुनसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो आयोगमा न्यायाधीश वा अन्य सदस्य सरकार स्वयम्ले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ मा जसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनले आयोगलाई कति समयावधी दिने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन भने अर्कोतर्फ सरकारलाई चित्त नबुझेमा जुनसुकै बेला पनि विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ मा आयोगको विघटनबारे गरिएको व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा यस्ता आयोग समग्रमा सरकार नियन्त्रित हुने देखिन्छ ।
राजनीति र कानुनीरुपमा हेर्दा आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा छानबिन गर्नेछ र एमालेले भने झैं आयोग गठनले सबै समाधान गर्नेछ भन्नु व्यर्थ देखिन्छ ।
