काठमाडौँ। कोशी प्रदेश आजदेखि बजेट शून्यतामा गएको छ। बजेट शून्यतामा गएपछि प्रदेशभर कर उठाउन समस्या भएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नआएपछि शून्यतामा गएको हो ।
बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवधि हिजो सकिएको छ ।
हिजोसम्म प्रदेश सभाबाट पारित भइ त्यो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइनुपर्ने थियो । तर वर्तमान प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ ।
संविधानमा बजेटविहीनताको अवस्था परिकल्पना नगरिए पनि कोशी प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
गएको जेठ ३२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएका थिए।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सदनबाट बजेट पारित गर्ने सरकारको योजना थियो ।
तर, मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाको सभाध्यक्ष गरेका कांग्रेस सांसद इसराइल मन्सुरी समेतको मत जोडेर भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएपछि कार्की रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे।
सर्वोच्चले ‘दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णय नगर्न’ पुनः आदेश दिएपछि अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सरकार निर्णयविहीन भएको छ ।
अब, कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेपछि सरकारले सर्वोच्चलाई सोध्ने तयारी गरेको छ।
