काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारलाई सघाउने सर्तमा सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई संघमा पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति दिएको थियो । दुई पक्षबीचको सहमतिपश्चात नै माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको सभापतिको पद राप्रपालाई सुम्पिएको थियो ।
माओवादी केन्द्रले छाड्दा नै राप्रपाका दीपक सिंह उक्त समितिको सभापतिमा चयन भएका हुन् । तर, सभापति पाएको भोलिपल्टै राप्रपाले बोलि फेरेको छ ।
विदेश भ्रमणबाट फर्किएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्ता गठबन्धनसँग कुनै सम्झौता नभएको दाबी गरेका छन् । उनले कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउन राप्रपा बाध्यकारी नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भनेका छन्, “प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि तीन वटा समितिको सभापति पाएको छ, हामीले पाउन नहुने भन्ने होइन, कोशीमा सभामुख र एक मन्त्री लिएर गठबन्धनलाई सघाउने भन्ने विषय सरासर गलत प्रचार हो, हामीले कुनै सम्झौता गरेका छैनौ ।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले गत आइतबार उक्त राजनीतिक लेनदेनको विषयमा सहमति गरेका थिए । आइतबारको सहमतिअनुसार नै सोमबार राप्रपाले संसदीय समितिको सभापति पाएको थियो । जसबारेमा राप्रपाले अन्य नेताले पनि बोलेका छन् ।
मुख्यमन्त्री नै ताक्दै राप्रपा
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बताएअनुसार केन्द्रमा राप्रपाले एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व पाउने र प्रदेशमा गठबन्धन सरकारलाई सघाउने स्पष्ट सम्झौता भएको थियो । आवश्यक परे प्रदेश सरकारमा पनि सहभागि हुन सक्नेगरी दुई पक्षबीच सहमति भएको उनले बताए । तर, दुई पक्षबीच कुनै लिखित सम्झौता भने नभएको उनले प्रष्ट्याएका छन् ।
“अहिलेको मुख्य समस्या कोशीमा देखिएको अस्थिरता हो, जसलाई हलगर्ने गरी राप्रपासँग सहमति भएको हो”, सापकोटाले भनेका छन्, “सबै कुरा लिखित भन्ने हुँदैन ।”
कोशीमा सघाउने सहमतिपछि माओवादी केन्द्रले सहजै आफ्नो भागमा परेको समितिको नेतृत्व राप्रपालाई दिन मन्जुरी गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले उक्त मन्जुरी गर्दै गर्दा कतिपयले कोशीमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाउनसक्ने चर्चा गरेका थिए ।
तर, राप्रपाले बोली फेर्दै मुख्यमन्त्री नै आफूले पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले कोशीमा यसअघि नै आफूहरुलाई मुख्यमन्त्रीको अफर आइसकेको दाबी गरेका छन् ।
“हामीलाई यसअघि नै मुख्यमन्त्रीको अफर आएको हो, हामीले नमानेको हो, विश्वासको मत लिँदै गर्दा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ”, उनले भनेका छन्, “त्यहाँको गणितीय अवस्थाअनुसार हामीले पनि मुख्यमन्त्री पाउन सक्छौं ।”
कोशीमा थप अन्योलता
राप्रपाको फेरिएको बोलीसँगै कोशीमा सत्ता गठबन्धन थप समस्यामा पर्ने निश्चित देखिएको छ । दुई–दुई पटकको असफल प्रयासपछि राप्रपासँगको सहमति पनि सार्थक नहुने देखिन्छ । राप्रपाको फेरिएको बोली कार्यान्वयन भएमा कोशीमा मध्यावधी चुनाव हुने सम्भावना अधिक छ ।
असार २२ मा सभामुखसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै साउन ११ मा बर्खास्तीमा परेका थिए । जसको पाँच दिनपछि साउन १६ मा पुनः उनी मुख्यमन्त्री बने । दोस्रो पटक सरकार बनाउन गठबन्धनले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमलाई राजीनामा नै गराएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भदौ ४ मा प्रदेशसभाबाट थापाले विश्वासको मत लिएका थिए । तर, सभाध्यक्षसमेतलाई मतदानमा सहभागि गराएर लिइएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले अमान्य घोषित गरिदिएको छ । भदौ ७ मा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउमा परिणत गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाईका लागि भदौ १५ को समय तोकेको छ । सर्वोच्चले दिने फैसला जे–जस्तो भएपनि कोशीमा गणितीय समिकरण नमिल्ने देखिँदा थप अन्योलता सिर्जना भएको हो ।
सम्बन्धित समाचार
https://sutranews.com/189819/2023/27/
