शनिबारदेखि ‘घर घरमा माओवादी, जन जनमा माओवादी’ भन्ने नाराका साथ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान’ शुरू गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार काठमाडौंको चन्द्रागिरीस्थित भट्टेडाँडाबाट उक्त अभियानको सुरुवात गरेका थिए । तीन महिनासम्म चल्ने अभियानका क्रममा नेताहरु जनताका घर–घरमा पुग्ने बताइएको छ ।
यस अभियानअन्तर्गत पार्टीका सबै पदाधिकारी पनि वडा/वडामा तहमा पुग्नेछन् । अभियानका क्रममा जनताको घर घरमा जाने र जनताका गुनासा सुन्ने बताइएको छ । यो अभियानका क्रममा २५ लाख मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने र पार्टी सदस्य संख्या आठ लाख पुर्याउने लक्ष्य माओवादीले राखेको छ ।
तथापी, माओवादीले जनतासँग फर्किने भनेर घोषणा गरेको यो पहिलो अभियान भने होइन । विगतमा पनि माओवादी केन्द्रले पटक–पटक यस्तै अभियान घोषणा गरेको थियो ।
माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको चरणमा ‘उत्पादन बिग्रेड’ बनाउने र संगठन अभियान चलाउने भन्ने विषय निकै जोडतोडले उठेको थियो । तर, उक्त अभियानले मूर्तरुप पाएन ।
माओवादी केन्द्रले गत आम निर्वाचनपछि पनि २०७९ फागुन र चैतमा ‘पार्टी संगठन तथा जनसम्बन्ध सुद्धढ अभियान’ सञ्चालन गरेको थियो । तर, नेताहरु नै गाउँ नगएपछि उक्त अभियान त्यसै तुहियो ।
गत साउन तेस्रो साता बसेको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकमा पार्टी कमजोर हुनुका कारणबारे निकै छलफल भयो । सबै नेताहरुको बुझाई पार्टी कमजोर हुनुमा जनतासँगको सम्बन्ध टुटेको भन्ने देखियो । सोही टुटेको सम्बन्धलाई अभियानमार्फत जोड्ने तर्क नेताहरुले गरे । तीन महिने अभियान केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय हो, तथापी कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन प्रतिक्षाको विषय छ ।
निरन्तर ओरालो यात्रामा छ माओवादी
शान्ति प्रक्रियाका १६ वर्षलाई हेर्दा, माओवादी केन्द्र निरन्तर ओरालो यात्रामा देखिन्छ । ६० को दशकमा नेपाली राजनीतिको मुख्य शक्तिको रुपमा रहेको माओवादी ८० को दशकसम्म आउँदा निकै कमजोर अवस्थामा देखिन्छ ।
२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले निकै अभूतपूर्व सफलता पाएको थियो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट र समानुपातिकतर्फ १०० सिट एक्लै जितेको थियो । तत्कालिन समय कांग्रेस र एमालेलाई भने समानुपातिक मतले मात्रै जोगाएको थियो ।
२०६४ मा बहुमत नल्याएपनि निकै ठूलो शक्ति बनेको माओवादी त्यसयता भने एकपछि अर्को गर्दै निर्वाचनमा खुम्चिदै गइरहेको छ । २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ८० सिटमा खुम्चिएको माओवादी २०७४ को आम निर्वाचनमा आउँदा ५३ सिटमा सीमित बन्यो ।
गत मंसिरमा भएको आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र मुस्किलले ३२ सिटमा उभिन सफल बन्यो । माओवादी केन्द्रले पाएको सिट संख्यालाई हेर्दा, क्रमशः जनमत गुमाउँदै गइरहेको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो चुनावमा पनि गठबन्धन गरेको कारण केही सिट थपिएको विषयमा अन्योल छैन ।
२०६४ मा पहिलो र निकै ठूलो शक्ति बनेको माओवादी १६ वर्षको अन्तरालमा तेस्रो र नगण्य शक्तिको रुपमा उभिएको छ । पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा माओवादीको मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति कांग्रेस र एमाले नभएर अन्य साना दल बनेका छन् । नयाँ शक्तिहरुको उदयको कारण आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई अहिलेको जनमत जोगाउन पनि गाह्रो हुने विश्लेषणहरु भइरहेका छन् ।
अभियानले देला त राहत ?
संख्या र आकारमा सानो भएपनि अहिले सरकारको नेतृत्व भने माओवादी केन्द्रले नै गरिरहेको छ । संसदमा मुख्य शक्ति कांग्रेस र एमाले नमिल्दा तेस्रो शक्तिको रुपमा रहेको माओवादी केन्द्रले नेतृत्वको अवसर पाएको हो । तथापी, भाग्य चिट्टा शैलीमै नेतृत्व पाएपनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले देखिने गरी भने केही काम गर्न खोजेको छ ।
विशेषतः सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान देखिने गरी नै सुरु गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणलगायतमाथि सरकारले छानबिन गर्दै कारबाही प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । जसले जनतामा निकै राम्रो सन्देश पनि गइरहेको देखिन्छ ।
तथापी, माओवादी केन्द्र सांगठनिकरुपमा कमजोर हुँदा सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कामको पनि व्यवस्थित प्रचार–प्रसार भने हुन सकिरहेको छैनन् । यस्तो अवस्थामा माओवादीले रुपान्तरण अभियानलाई पार्टी संगठन निर्माणको रुपमा जोड्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
यदि अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन सके माओवादी केन्द्र फेरि उठ्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । तथापी, यसअघिका असफल अभियानहरुलाई नियाल्दा यो अभियान पनि सफल हुनेमा भने आशंका छ ।
