काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पछिल्ला कदमहरुप्रति नेकपा (एमाले) असन्तुष्ट देखिएको छ । एमाले निकट उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गभर्नरको नीतिले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेको भन्दै विरोध जनायो ।
महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका अव्यवहारिक नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायीको अवस्था निकै नाजुक बन्दै गरेको बताएको छ । साथै, सरकारसँग राखेको मागमा पनि गभर्नरले असहयोग गरेको महासंघको भनाई छ ।
ब्याह्य क्षेत्रको सन्तुलन ठीक ठाउँमा राख्ने नाममा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्वन गरेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सामान्य अवस्थामा हुँदा पनि नीति परिवर्तन नगरी अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाएको महासंघको भनाई छ । व्यवसायीक क्षेत्र समस्या पर्दा पनि बैंकहरुले ब्याज बढाई आतंक मच्चाएको तर, बैंकहरुको सो हर्कत नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक जिम्मेवार नबनेको महासंघको ठहर छ ।
एकीकृत निर्देशनमार्फत कर्जाको जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै ल्याइएको व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना गरेको महासंघको भनाई छ । सो नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउनुका साथै वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रमै प्रतिकुल असर परेको महासंघको निष्कर्ष छ ।
साथै, महासंघले विशेषत राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण उपेक्षा गर्दै नीतिहरु अघि सारेको आरोप लगाएको छ । नीति निर्माणका सन्दर्भमा पनि निजी क्षेत्रसँग सामान्य सुझाबसमेत नलिइएको बताइएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भन्छन्– अदुरदर्शी नीतिले राजस्वमा खर्बौं घाटा
पूर्वअर्थमन्त्री एवम् एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे नेपाल राष्ट्र बैंकका केही नियमहरु तत्कालै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले सही नीति नलिँदा सहकारी क्षेत्र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ । अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रको रुपमा रहेको सहकारीलाई नजरअन्दाज गरिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएको पाण्डे बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण शेयर बजारका लगानीकर्ता धराशाही बनेको समेत पाण्डेको आरोप छ । “शेयर कर्जामा १२ करोडको सीमा केका लागि राखेको ?” भन्दै पाण्डेले प्रश्न उठाएका छन् ।
“राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि शेयर बजारमा लगानीकर्ताले १४ खर्ब गुमाइसके, यसबाट सरकारले राजस्व पनि गुमाएको छ, राष्ट्रको पनि नोक्सान हो, यसको जिम्मा कसले लिने ?”, महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका छन् ।
उकुसमुकुस पाेखे व्यवसायीले
गभर्नर अधिकारीलाई एमाले निकटस्थ मानिन्छ । अधिकारीलाई एमालेले अर्थ विभागमा समेत ‘एम अधिकारी’को नाममा राखेको छ । एमाले इतरको सरकार बन्दा जहिले पनि अधिकारीको टोसलो देखिन्छ ।
विगतमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै उनलाई बर्खास्तीसमेत गरिएको थियो । तर, उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै पुनर्बहाली भए । तथापी, उनको भूमिका परिवर्तन भएको देखिन्न । सरकारले लिएका अर्थतन्त्रका लक्ष्यहरु पूरा गर्नेतर्फ उनले सहयोग भन्दा असहयोग गरेको धेरैको बुझाई छ ।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएसँगै डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान गराउने नीतिहरु अघि सारेका छन् । तर, उक्त नीतिलाई सहयोग गर्नेगरी राष्ट्र बैंकका नीतिहरु आएका देखिन्नन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति पनि अर्थमन्त्रीले भनेभन्दा विपरित खालको छ ।
राष्ट्र बैंककै कसिलो नीतिको कारण एकातिर बैंकिङ्ग क्षेत्रले लगानी गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर बैंकहरुका खराब कर्जा पनि बढिरहेको छ । व्यवसायीक क्षेत्र पनि राष्ट्र बैंककै नीतिको मारमा छन् । एकातिर सहुलियतपूर्ण कर्जा भन्दै बाँडिएका कर्जाले बैंकहरुमा समस्या बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर सहज कर्जा नपाउँदा कतिपयले व्यवसाय नै गर्न सकिरहेका छैनन् । शेयर बजारमा पनि राष्ट्र बैंककै नीतिले समस्या परिरहेको देखिन्छ ।
यस्तोमा गभर्नरको शैलीले आफैं समस्यामा पर्न थालेपछि एमाले वृत्तबाटै विरोध सुरु भएको अनुमान लगाउन ग्राहो छैन । आफ्नै निकट भएपनि आफैं समस्यामा परेपछि एमालेनिकटका व्यवसायीले उकुसमुकुस पोखेको देखिन्छ ।
