गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयले तात्यो संसद, तानिएलान् त ओली छानबिनमा ?-Sutra News

गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयले तात्यो संसद, तानिएलान् त ओली छानबिनमा ?

सोमबार, १८ भाद्र २०८०

सोमबार, १८ भाद्र २०८०

काठमाडौं । संसदमा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गामा भएको भ्रष्टाचारको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्ने सांसदहरु उक्त प्रकरणमाथि तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले गिरीबन्धु टी स्टेटमा हदबन्दी छल्ने गरी कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरे । तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले चालेको उक्त कदममाथि छानबिन गरिनु अनिवार्य रहेको उनको भनाई ।

“भ्रष्टाचार दुई किसिमले गरिने रहेछ, एउटा विद्यमान ऐन/कानुनलाई अपचलन गरेर, अर्को कानुन नै परिवर्तन गरेर”, केसीले भनेका छन्, “गिरीबन्धु टी स्टेट त्यस्तो उदाहरण हो, जहाँ तत्कालिन सरकारले पाँच सय बिघा जग्गालाई सट्टापट्टाको नाममा कानुन नै परिवर्तन गरेको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।”

नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा पनि कौडीको भाउमा यति होल्डिङसलाई भाडामा दिइएको विषय पनि सामान्य नभएको उनले बताए । उक्त प्रकरणमा तत्कालिन ओली सरकारले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै छानबिनका लागि माग गरे ।

बैठकमा बोल्दै अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले पनि गिरीबन्धु टी स्टेटका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने माग राखे। भ्रष्टाचारका काण्डमा छानबिन भइरहेका बेला टी स्टेटको विषयलाई ओझेलमा पार्न नहुने उनको भनाई छ ।

सांसद महेश बस्नेतले पनि इलाम र झापामा रहेका चिया बगान निजीकरणका नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन गरिनुपर्ने बताए ।

गिरीबन्धुका निम्ति मात्रै गराएका थिए ओलीले कानुन संशोधन

ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरी बन्धु टी इस्टेटको झापा बिर्तामोड नगरपालिका– ६ स्थित रहेको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। ओली सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको नियमहरु नै परिवर्तन गरी उक्त निर्णय गराएको थियो ।

उक्त निर्णय गर्नु अगाडि नै ओली सरकारले नै २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौं संशोधन गरी उद्योगहरुको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पाइपलाइनमा चालिएको उक्त कदमअनुसार मूल ऐनमै संशोधन गरी गिरीबन्धुलाई जग्गा व्यापार गर्ने बाटो खुलाइएको थियो ।

अरबौंमा जग्गा बेच्ने तयारीस्वरुप गरिएको उक्त कदमलाई सर्वोच्च अदालतले भने रोकिदिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत ओली कदमलाई रोकेको थियो ।

तथापी, उक्त प्रकरणमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नु आवश्यक देखिन्छ । ओलीनिकट मानिने कतिपयले उक्त ऐन परिवर्तन गर्दै गर्दा गिरिबन्धुले एमालेलाई अर्बौं पैसा बुझाएको बताउने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    सम्बन्धित समाचार

    ताजा अपडेट