काठमाडौँ। सरकारले १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ निर्माण कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम कानुनी दायराभित्र रहेर काम नगर्ने १३ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।
तीन निर्माण कम्पनीलाई २ वर्ष, दुई निर्माण कम्पनीलाई २ वर्ष, एक निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ७ निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ ।
कालो सूचीमा परेकाहरुले भदौ १९ गतेदेखि कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने जनाइएको छ ।