काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको ५१ विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक द्रुत गतिको चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएकाे छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले संयुक्त रुपमा काठमाडौंको नेपाल पुलिस क्लब भृकुटीमण्डपमा स्थापना गरिएको फाष्ट चार्जिङ स्टेसनका उद्घाटन गरे ।
प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरमा ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधन छिटो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको हो । करिब रु ४० करोड लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा सानाठूला कारहरु चार्ज गर्न मिल्नेछन् ।
उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आउनु विद्युतीय सवारी साधनको यात्रा हरित, स्वच्छ ऊर्जा खपतमार्फत कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणमार्फत देशको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण पाइला भएको बताए । विद्युतीय सवारी साधानको प्रवद्र्धनमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै बस्नेतले विद्युतीय गाडी नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कार्य भइरहेको बताए ।
आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र यातायात भएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा सचिव घिमिरेले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको बताए ।
विद्युतीय सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा १५/२० गुणा सस्तो पर्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले यसबाट देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक योगदान पुग्ने बताए । उनले प्राधिकरणले देशभर थप पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न लागेको उल्लेख गरे ।
एसियाली विकास बैंककी दक्षिण एसिया ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सुजाता गुप्ताले कार्बन उत्सर्जन घटाउने यातायात महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए ।
चार्ज गर्दा कारमा औसत ७० पैसा, एसयुभीमा ८० पैसा, माइक्रोबसमा ९० पैसा र बसमा एक रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोमिटर खर्च लाग्नेछ । नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरुमा रहेको ब्याट्री क्षमताअनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन सक्छ ।
आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमार्फत वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकासका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको हो ।
हरेक चार्जिङ स्टेसनमा एक सय ४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभिएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान गरिएको छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिएका छन् । यसबाट ठूला बससहित तीनवटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिनेछ ।
चार्जिङ स्टेसन निर्माण आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड, जियाङ्सु, चीनसँग रु ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार मा (करबाहेक) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने छ । तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिने छ । ५१ वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौंबाट हुनेछ । सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्युआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
प्राधिकरणका अनुसार धादिङको धार्केमा दुई, चितवन मुग्लिन र पार बसपार्कमा एक/एकमा एक, काठमाडौंमा चारलगायत देशैभर द्रुतगतिको चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । प्राधिकरणले निकट भविष्यमा नै थप ११ त्यस्ता स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ ।
कहाँ–कहाँ सञ्चालनमा आए चार्जिङ स्टेसन ?
