काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन गरेको छ । नियमावलीको नयाँ संशोधनअनुसार कम्तीमा एक अर्ब चुक्ता पुँजीमा सञ्चालनमा आउने कम्पनीले एक वर्षभित्रै साधारण शेयर (आइपिओ) जारी गर्न पाउने भएका छन् ।
मंगलबार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको सातौं संशोधन सार्वजनिक गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई वर्षको कारोबार रेकर्ड भएका प्राइभेट कम्पनी पब्लिक हुनासाथ आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघिसम्म प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्ष खुदनाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने, प्रतिशेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ‘तर, कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भई पछिल्लो दुई वर्ष खुदनाफामा रहेको संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछन्’, सेबोन जारी गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को सातौं संशोधन ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०८०’ मा छ ।
साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८० लाई स्वीकृत गर्दै नयाँ प्रावधान लागू गर्न स्वीकृति दिएको थियो । ‘साबिकमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्नेछैन’, संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । यसअघि पब्लिकमा रूपान्तरण भएको एक आर्थिक वर्षपछि मात्रै आईपीओ प्रक्रियामा जान पाउने व्यवस्था थियो ।
अर्ब चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गर्दा कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औसत मूल्य कायम गर्न सक्छन् ।
यसअघिको व्यवस्थामा भने कायम भएको औसत मूल्य र संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ, त्यसलाई प्रिमियम कायम गर्नुपथ्र्यो ।
प्रिमियम मूल्यलाई प्रत्याभूतकर्ताले पनि प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था सेबोनले संशोधित नियमावलीमा गरेको छ ।
प्रिमियम मूल्य संगठित संस्थाको साधारणसभाबाट पनि स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीका हकमा भने तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा कूल मूल्यको औसत मूल्य गणना गर्नुपर्ने छ ।
