आर्थिक मन्दीको प्रभाव : पाँच वर्ष यताकै कम उद्योग व्यवसाय दर्ता-Sutra News

आर्थिक मन्दीको प्रभाव : पाँच वर्ष यताकै कम उद्योग व्यवसाय दर्ता

सोमबार, २५ भाद्र २०८०

सोमबार, २५ भाद्र २०८०

काठमाडौं । आर्थिक मन्दीको कारण नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय खुल्नै छाडेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा पछिल्लो पाँच वर्ष यताकै कम नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता भएका छन् ।



कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ को तुलनामा गत आव २०७९/०८० मा दर्ता गर्नेको संख्या निकै घटेको देखिएको छ ।

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७९/८० मा २१ हजार ३७३ वटा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा २९ हजार १७ वटा नयाँ दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा गत आवमा सात हजार ६४४ ले दर्ताको संख्यामा कमी आएको हो ।

तथ्यांक अनुसार आव २०७७/७८ मा २६ हजार ५०५, आव २०७६/०७७ मा १८ हजार ६३८, आव २०७५/०७६ मा २५ हजार ५०० र आव २०७४/०७५ मा २२ हजार ३३० वटा नयाँ दर्ता भएका थिए । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा देखापरेको आर्थिक मन्दी र देशको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको प्रत्यक्ष असर उद्योग क्षेत्रमा देखा परेको कारणले कम्पनी दर्तामा देखिएको बताइएको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाउँदा नयाँलाई विकर्षण

कम्पनी रजिष्ट्रार महेश बराल अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको प्रत्यक्ष असर नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय दर्तामा देखिएको बताउँछन् । सञ्चालनमा रहिरहेका उद्योगहरुकै अवस्था रुग्ण भएकाले नयाँ लगानीकर्ताहरुको उद्योग तथा व्यवसाय स्थापनामा आकर्षण नभएको हुनसक्ने उनले बताए ।

अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाउँदा पछिल्लो समय सिमेन्ट, छडलगायतका उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताकै कारण उद्योगहरु कुल क्षमताको आधा क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘एक सय रुपैयाँ अधिकृत पूँजीमै कम्पनी दर्ता र नयाँ कम्पनी दर्ता’को कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा पनि कतिपय नयाँ दर्ता गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायी निराश बनेका छन् ।

तथापी, मूलत अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता सामान्य अवस्थामा नर्फकँदासम्म अवस्था सुल्झिने देखिन्न । सरकारले पनि उद्योग तथा व्यवसायीमैत्री कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बुझाइ अर्थविद्हरुको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट