काठमाडौं । नेपाल प्रहरी गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा इकाई हो । गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको इकाईको रूपमा रहेको प्रहरीसँग सम्बन्धित सबै निर्णयहरु गृहमन्त्रालयले नै गर्ने गर्दछ । तर, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेकै बखत अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरु गृहमन्त्रीको जानकारी बेगर नै सरुवा भए ।
प्रकरणमाथि अनुसन्धान गरिरहेका उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख मनोज केसी र काठमाडौं प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीको सरुवा गृहमन्त्रीलाई नै थाहै नदिई भएको थियो । गृहमन्त्री राजधानी बाहिर रहेकै बखत भदौ ४ मा उनीहरुको सरुवा गरिएको थियो ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथि प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । प्रकरणका दुई प्रमुख योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीमाथि फेरि बयान लिने र अनुसन्धान सुरु गर्ने तयारी गरिरहेकै बखत उनीहरुको सरुवा भएको हो । प्रहरीको तयारीपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा गरेका थिए ।
प्रहरी अधिकारीको सरुवा गरिएको घटनापछि सरकारभित्र अहिले किचलो छ । विशेषतः आफूलाई नै जानकारी नदिई सरुवा गरिएको घटनाबाट गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ निकै असन्तुष्ट छन् । उनी सरकारमा रहने वा नरहने भन्ने नैतिक संकटमा पनि फसेका छन् ।
श्रेष्ठका विरुद्ध सत्ता साझेदार कांग्रेस खुलेर लागेको छ । कांग्रेसले श्रेष्ठलाई हटाउन निरन्तर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ । कतिपय कांग्रेसका नेताहरुले खुलेर गृहमन्त्री नारायणकाजीलाई हटाउनु पर्ने बताइरहेका छन् ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आक्रमणभएपछि कांग्रेसले एकसुत्रीयरूपमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ । यादवमाथिको आक्रमणपछि कांग्रेसनिकटको तरुण दलले सडक प्रदर्शन गर्दै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको थियो ।
कांग्रेसबाट जसरी पनि हटाउने तयारी भइरहेकै बखत श्रेष्ठलाई उनकै पार्टीभित्रैबाट पनि असहयोग हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरुले पनि उनले नैतिक हिसाबले नै पद छाड्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
उपमहासचिव वर्षमान पुनले एक सञ्चारमाध्यममार्फत गृहमन्त्रीले राजीनामा दिँदा उचित हुने तर्क गरेका छन् । “यो प्रधानमन्त्रीय सिस्टम हो, यहाँ सबै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने हो, जहाँ चित्त नबुझ्ने परिस्थिति आउँदा ठाउँ ओगट्ने होइन, छाडेर जाने विषय सबैभन्दा उत्तम हुन्छ”, उनले भनेका छन् ।
भ्रष्टचारका फाइलमा सेटिङ्ग
गृहमन्त्रीकै पहलमा सरकारले मुख्यगरी तीन वटा प्रकरणमाथिको फाइल खोलेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको फाइल खोलिएको छ । तर, घटनाक्रमले तीनै प्रकरणलाई मिलिभगतमा तुहाउने सम्भावना देखिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका थुप्रै मुख्य आरोपितको बयान नै नलिई छानबिनलाई टुंग्याउने प्रयत्न गरियो । आज नक्कली भुटानी शरणार्थीका थुप्रै आरोपित अनुसन्धानको घेरासम्म पनि परेनन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा पनि आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने गरी अभियोजन तयार गरियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई चोख्याउन खोज्दा समग्र प्रकरणका दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउने अवस्था बन्यो ।
बुधबार मात्रै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ । सुन प्रकरणमा सीआईबीले ५० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । तर, सबैभन्दा चर्चामा रहेका र आरोप लागेका व्यवसायीद्वय दीपक मलहोत्रा र राकेश अडुकिया अनुसन्धानको घेरामा समेत परेनन् ।
गृहमन्त्रीले अन्य प्रकरणका फाइल पनि खोल्ने तयारी गरिरहेका छन् तर, उनीमाथि चौतर्फी दबाब बढिरहेको देखिन्छ । एकातिर अनुसन्धान सुरु गरिएका फाइल अपुरै हुनु र अर्कोतिर थप अन्य प्रकरणका फाइल खोल्न नपाउनुले श्रेष्ठ निकै अप्ठ्यारोमा देखिन्छन् ।
हालै एक सार्वजनिक समारोहमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले “तैँ चुप मैँ चुप”को अवस्था आउन थालेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
“सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई असफल पार्न विभिन्न हतकण्डाहरु देखा पर्न थालेका छन्, सुशासनका अभ्यासहरु अगाडि नबढोस्, यसले बिराम लिओस् र फेरि तैँ चुप मैँ चुप होस्, जस्तो पहिला छ, त्यस्तै यथास्थिति कायम होस्, पद मात्रै खाएर बसिराखोस्, भनेर नयाँ खालका षडयन्त्र, तिक्डमहरु देखा पर्न थालेका छन्”, सोमबार ज्यापू समाजको कार्यक्रमलाई सम्बोधन क्रममा उनले भनेका थिए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको अभिव्यक्ति सरकारभित्रैबाट र बाहिरबाट खेद्ने काम सुरु भएपछि आएको देखिन्छ । उनको अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्दा उनी छिट्टै सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा पनि रहेको पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
