काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच फेरि असमझदारी बढेको देखिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अघि सारेका कतिपय नीतिप्रति अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । महतले सार्वजनिकरुपमै गभर्नर अधिकारीको आलोचना गरेका छन् ।
बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महतले राष्ट्र बैंकले ल्याएको पछिल्लो निर्देशिकाले निजी क्षेत्र हच्किएको बताएका थिए । उनले राष्ट्र बैंकले ‘माइक्रो लेबल’मा पुँजीको ‘मोबिलिटी’ रोकेको पनि आरोप लगाएका थिए ।
“नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रो लेबलमा यो गर, त्यो गर, यहाँ योभन्दा बढी गर्न पाउँदैनौं भन्दा पुँजीको मोबिलिटी हुन पाएको छैन, म यो क्षेत्रको सट्टा यहाँ गर्छु भन्न नसक्ने स्थिति छ”, महतले भनेका छन्, “राष्ट्र बैंकले ल्याएको पछिल्लो निर्देशिकाले निजी क्षेत्र हच्किएको छ ।”
राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीतिका कारण शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार ठप्प भएको आरोप अर्थमन्त्रीको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण एकातिर घरजग्गा र शेयर बजारमा ‘ओभर हिटिङ’ भएको छ भने अर्कोतर्फ, लगानीकर्ता, उपभोक्ता र बैंकर्सं निकै ठूलो अप्ठ्यारोमा परेको अर्थमन्त्रीको बुझाई छ ।
सुझाब नमानेकोमा असन्तुष्टि
अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएसँगै अर्थमन्त्री महतले पटक–पटक गभर्नर अधिकारीसँग अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए । उनले उद्योगी तथा व्यवसायीसँग गभर्नरलाई राखेर पनि छलफल चलाएका थिए ।
तर, पटक–पटकको छलफल र सुझाब गभर्नरले वेवास्ता गरिदिएको आरोप अर्थमन्त्रीको छ । अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण बजेट कार्यान्वयनमै समस्या देखिन थालेको समेत बताउन थालेका छन् ।
“सबै पक्षसँग समन्वय नगरी बजेट कार्यान्वयन हुनसक्दैन तर, यसमा समन्वयको अभाव छ, समन्वयको अभाव हुँदा बजेट कार्यान्वयनमै चुनौति थपिदिएको छ”, गभर्नरको असहयोगबारे अर्थमन्त्रीले बोलेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्र चलायमान गराउने गरी केन्द्रीय बैंकको सहयोग खोजेको थिए । तर, केन्द्रीय बैंकले खास नीति परिवर्तन नगरेपछि अपेक्षाकृत अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने अवस्था बनेन ।
अर्थमन्त्रीले बैंकहरुमा ब्याजदर घटाउन खोजेका छन् । शेयर बजारमा लगाउँदै आइएको क्याप हटाउन खोजेका छन् । घरजग्गामा गरिएको कडाई रोक्न खोजेका छन् । कतिपय वस्तु आयातमाथि लगाइएको मापदण्ड हटाउन खोजेका छन् । उनले निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका एजेण्डालाई ध्यान दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीको चाहना बमोजिम गभर्नर उदार बनेका छैनन् ।
गभर्नरप्रति एमाले पनि असन्तुष्ट
कसिलो नीतिले समग्र क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेपछि गभर्नर अधिकारीप्रति एमाले पनि सन्तुष्ट छैन । एमालेनिकट उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले गत साता पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गभर्नर अधिकारीको विरोध गरेको थियो ।
एमालेले राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्र समस्या परेको निष्कर्ष सुनाएको थियो । एमालेले गभर्नरअधिकारीसँग तत्कालै केही नियमहरु संशोधन गर्नसमेत आग्रह गरेको थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले व्यवसायीक क्षेत्रले पाएको नोक्सानको जिम्मा कसले लिने भन्दै गभर्नरमाथि प्रश्न उठाएका थिए । “शेयर बजारमा मात्रै लगानीकर्ताले खर्बौं गुमाईसके, यसबाट एकातिर राजस्व गुमेको छ भने अर्कोतिर लगानीकर्ता डुबेका छन्, अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै छ, यसको जिम्मा कसले लिन्छ”, गभर्नरमाथि उनले प्रश्न गरेका थिए ।
