काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरू थुनामा पठाउनुपर्ने आदेश दिने जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको सरुवा गरिएको छ । गत मंगलबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले न्यौपानेलाई काठमाडौंबाट रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेको हो ।
न्यौपानेलाई कानूनमन्त्री धनराज गुरुङको प्रस्तावमा सरुवा गरिएको हो ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि गोला छान्दा न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासमा मुद्दा परेको थियो । न्यौपानेले राजनीतिक दबाबलाई समेत वेवस्ता गर्दै सुनुवाई गरेका थिए ।
न्यौपानेको इजलासले एमाले नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
न्यौपानेको आदेशविरुद्ध नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरु उच्च अदालत, पाटन पुगेका छन्। उच्चमा अभियुक्तहरुले दायर गरेको रिटमाथि विभिन्न कारणले सुनुवाई हुन सकेको छैन । निवेदनहरुले दिएको निवेदनमाथि उच्च अदालतमा आगामी असोज ११ मा सुनुवाई हुँदैछ ।
उच्च अदालतमा सुनुवाई हुनुपूर्व जिल्ला अदालतका न्यायाधिश न्यौपानेलाई कारबाही शैलीमा दुर्गममा सरुवा गरेर उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न खोजिएको देखिन्छ । उच्च अदालतका एक न्यायाधीश सरकारको कार्यशैलीले न्यायाधीशमाथि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजिएको बताउँछन् । “हामीलाई थुनामा पठाउनेको हालत यस्तै हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ”, उच्चका एक न्यायाधीशले भनेका छन् ।
न्यौपानेको सरुवा निकै अस्वभाविक र नियमविपरित पनि देखिन्छ । न्यायाधीश न्यौपाने २०७९ साउनमात्रै सरुवा भएर काठमाडौं जिल्ला अदालत आएका थिए । सप्तरीबाट सरुवा भएका उनी १४ महिना पनि काठमाडौं बस्न पाएनन् । उनको ठाउँमा रुकुमकोटका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेलाई ल्याइएको छ ।
सामान्यतयाः न्यायाधीशहरुको सरुवा विशेष कारणबिना दुई वर्षसम्म गरिँदैन तर, उनको सरुवा कारबाही शैलीमै गरिएको देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल पनि न्यायाधीशमाथि अन्याय भएको बताउँछन् । फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई मनोवैज्ञानिकरुपमा दबाब दिन खोजिएको उनको टिप्पणी छ । “न्याय दिनेलाई उमाथिको संयन्त्रले संरक्षण गर्नुपर्ने थियो, उमाथि नै अन्याय गरेपछि भोलि अरुले कसरी न्याय दिने आँट गर्छ”, अर्यालले भनेका छन् ।
प्रहरीमाथि पनि यस्तै गरिएको थियो
यसअघि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमाथि अनुसन्धान गरेका उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवम् एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, उपत्यका अपराध महाशाखाका प्रमुख एवम् एसएसपी मनोजकुमार केसी र काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीको सरुवा गरिएको थियो । प्रहरीले थप केही उजुरीमाथि छानबिन गर्नेगरी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ठाडो हस्तक्षेपमा प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा गरिएको थियो ।
तीन अधिकारीहरुको सरुवासँगै उक्त अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धानलाई रोकेको छ ।
प्रहरी अधिकृतको सरुवा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत थाहा नदिइ गरिएको थियो । जुन घटनापछि गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने गरी खेलसमेत सुरु भएका छन् । घटनाक्रमहरुले उठेका सबै प्रकरण तुहिने खतरा देखिएको छ ।
भिडियाेमा हेर्न यहाँ क्लीक गर्नुहाेस्
