काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमाथि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले झण्डै एक महिना संसद अवरोध गर्यो । एमालेको निरन्तर संसद अवरोधपछि सत्ता गठबन्धन छानबिन आयोग गठन गर्न तयार बन्यो ।
गत भदौ ६ मा दलहरुबीच सुन तस्करी प्रकरणमाथि बृहत छानबिन गर्न छानबिन आयोग बनाउने सहमति भएको थियो । दलहरुबीच असोज ५ गते छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति बनेको थियो । तर, स्वयम् एमालेको कारण आयोग गठन अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
एमाले पूर्वसहमतिबाट पछि हट्दै नयाँ सर्तहरु अघि सारेसँगै दलहरु आयोग गठनको निर्णयमा नपुगेका हुन् । गठन हुने आयोगको कार्यादेशको भाषा कस्तो हुने भन्नेमा एमालेले नयाँ सर्त अघि सारेको छ । सँगै एमालेले आयोगमा रहने सदस्यहरुको सन्दर्भमा पनि चाँसो राखेको छ ।
शुक्रबार एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटमा आयोगको कार्यादेशको भाषा कस्तो हुने भनी आफ्नो प्रस्ताव बुझाएको थियो । जहाँ सबै खालका सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न पाउने कार्यादेश आयोगको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेले साउन २ वा त्यसभन्दा अघिपछि भएका सबै खालका सुन तस्करीको आयोगले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने बताएको छ ।
साथै, आयोगले मौजूदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनबारे सुझाव एवम् सिफारिस गर्ने, विद्यमान संरचनाहरुमा गर्नुपर्ने संरचनागत सुधार र परिमार्जनबारे सुझाव एवम् सिफारिस गर्ने अधिकारसम्म दिनुपर्ने माग राखेको छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार सरकारले १२ दिन अगाडि नै एमालेलाई आयोगको कार्यादेशको ड्राफ्ट दिएको थियो । तर, शुक्रबार एमालेले सरकारले दिएको ड्राफ्टमा असहमति जनाउँदै नयाँ सर्तहरु राखेको हो ।
“भदौ ६ मा जुन सहमति बनेको थियो, सोहीअनुसार जाऔं भन्यौं’, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भनेका छन्, “एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफैँले हेरेर गरेको सहमतिअनुसार नगइ नयाँ अक्षर लेख्ने र नयाँ ढंगले जानुपर्ने सर्त तेस्र्याउनु भयो, जसले अप्ठ्यारो पर्यो ।”
एमालेको नयाँ सर्तहरुसँगै दलहरु पनि पूर्वसहमतिबाट पछाडि फर्किन सक्ने अवस्था बनेको लेखकको टिप्पणी छ । “एमाले जसरी पूर्व सहमतिबाट पछाडि फर्कन सक्छ भने अर्को दल पनि फर्किन सक्छन्”, उनले भनेका छन् ।
आयोगमा को–को रहन्छन्, कति सदस्य हुन्छन् लगायतका विषयमा एमालेले चाँसो राखेपछि सत्ता साझेदार दलहरु झस्किएको देखिन्छ । पछिल्लो समय एमालेले सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सुन तस्करी भइरहेको बताइरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीले खुलारुपमै सत्ता गठबन्धन सुन तस्करीमार्फत कमाउ धन्दामा लागिरहेको आरोप लगाएका छन् । एमालेले प्रधानमन्त्री तहसम्मै छानबिन गर्न पाउनेगरी सर्त अघि सारेको छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे एमालेले यसअघि भएको सहमतिभन्दा फरक शर्त राखेकाले आयोग गठन ढिलाइ भएको बताउँछन् । “दलहरुबीच एक प्रकारको सहमति भएको थियो, आज नेताहरू फरक भाषा बोल्नुभयो, पूर्वसहमतिअनुसार समिति बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि कुरा हो”, उनले भनेका छन्, “सहमतिबाट बाहिर जाने र नयाँ सर्तले सहमति हुन जटिल हुन्छ ।”
एमालेका सचेतक महेश बर्तौला भने सरकार सहमति कार्यान्वयनमा चुकिसकेको बताउँछन् । सरकारले केही दिनअघि नै आयोग बनाएर असोज ५ गतेदेखि काम थाल्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको उनको भनाइ छ । “गर्छु भनेको काम गर्दैन भने स।कारमाथिको योभन्दा ठूलो अविश्वासनीयता अर्को हुनै सक्दैन”, बर्तौलाले भनेका छन् ।
गत साउन २ मा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँचपास गरी बाहिरिएको करिब ६१ केजी सुन सुन राजस्व अनुसन्धानको टोलीले समातेको थियो । उक्त सुन प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो । सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । जुन प्रकरण अहिले अदालतमा पुगेको छ ।
सुन प्रकरणमाथि अहिले अदालतले बयान लिइरहेको छ । सीआईबीले प्रकरणमा ५० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ भने ३६० किलो ७७८ ग्राम सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
