काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा हिक्मतकुमार कार्की गत भदौ २२ मा कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।
अदालतको परमादेशका आधारमा नियुक्ती पाएपनि कार्कीले आगामी असोज २१ गतेभित्र संवैधानिक हिसाबले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । तर संसदीय समीकरण हेर्दा, कार्कीले विश्वासको मत पाइहाल्ने अवस्था भने देखिन्न ।
प्रदेशसभामा उपसभामुखसहित एमालेसँग ४० सदस्य छन् । प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न एमालेलाई थप ८ सदस्यको आवश्यकता पर्दछ । तर, यस्तोमा एमालेलाई कुन–कुन दलले सघाउलान् स्पष्ट छैन ।
एमालेले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सघाउन आग्रह गरिरहेको छ । तथापी, दलहरु निर्णयमा पुगिसकेको देखिन्न ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन राप्रपालाई साथमा लिएर सरकार बनाउने लाइनमै देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले कोशीमा समीकरण मिलाउनकै लागि यसअघि केन्द्रमा संसदीय समितिमा आफ्नो भागवण्डामा परेको नेतृत्व राप्रपालाई दिएको थियो । यस्तोमा राप्रपाले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई नै सहयोग गर्ने अवस्था देखिन्छ ।
तर, प्रदेशसभाको समीकरण अनुकुल नबन्दा नबन्दै पनि मुख्यमन्त्री कार्की भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा तम्सिएका छन् । तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहिरहेकै बखत कार्कीले थप चार जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न लागेका छन् ।
एमालेको कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार थप चार मन्त्रीको तयारी गरिएको छ । सोमबार नै सपथ गराउने तयारी रहेको उनले जनाएका छन् । नियुक्त हुने सबै मन्त्री एमालेकै हुन् ।
विश्वासको मत लिने मिति करिब दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा कार्कीको निर्णयलाई पार्टीभित्र भाग शान्ती गर्ने खेलोको रुपमा कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । कार्कीको निर्णयले गलत संस्कार बसाल्ने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको टिप्पणी छ ।
