काठमाडौं । नेकपा (एमाले)कै मागपछि सरकार सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन गर्न सहमत भएको थियो । एमालेकै सर्तबमोजिम दलहरुबीच भदौ ६ मा आयोग गठनको सहमति बनेको थियो । दलहरुबीच मिति नै तोकेर असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, आयोग गठनमा अगुवाई गरेको एमालेबाटै अवरोध हुँदा आयोग गठन अलपत्र परेको छ । एमालेले पूर्वसहमतिभन्दा बाहिरबाट थप केही सर्तहरु अघि सारेपछि आयोग गठनको विषय अलपत्र बनेको हो । एमालेले आयोगको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा पूर्वसहमतिभन्दा बाहिरबाट सर्त अघि सारेकाे छ ।
आइतबार आयोग गठनमा सहमति जुटाउनका निम्ति भन्दै दलहरु निर्णायक छलफलमा जुटेका थिए । तर, एमालेको तर्फबाट सहभागि नेताहरु अन्तिम समय ‘पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्छौं’ भन्दै बाहिरिएपछि छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखक राज्यका निकायहरुको छानबिन अस्वीकार गर्दै सुरुवातबाट छानबिन गर्ने र अदालतकै तहमा कार्यक्षेत्र माग गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार एमालेको आशय हालसम्मका अनुसन्धानलाई नै स्वीकार गर्ने खालको छैन ।
“हामीले ड्राफ्ट दिएका थियौं, उहाँहरु टप लिडरसँग छलफल नगरी निर्णय गर्न सकेनौं भनेर छलफलबाट बाहिरिनुभयो”, लेखकले आइतबारकाे छलफलबारे भनेका छन्, “उहाँहरुको आशय बुझ्दा सरकारी निकायबाट भएका छानबिनलाई मान्ने खालको देखिएन, कारबाही पनि आफैंले गर्ने गरी कार्यक्षेत्र माग्ने खालको देखियो, यसले निकै अन्योलता बनाएको छ ।”
कायक्षेत्र विवादपछि दलहरुबीच कसरी सहमति होला भन्ने पनि अन्योलता देखिएको छ । एमालेको सर्तअनुसार सत्ता साझेदार दलहरु आयोग गठनमा लचक देखिएका छैनन् । दलहरूले एमाले स्वयम् नै आयोग गठन गर्ने पक्षमा नदेखिएकाे बताएका छन् ।
सत्ता साझेदारको प्रस्तावलाई एमालेले नमान्ने
एमालेले आयोग गठनमा सत्ता साझेदारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ । एमालेले छानबिनसँगै दोषीमाथि कारबाही गर्नसक्ने कार्यक्षेत्र आयोगको हुनुपर्ने स्पष्टरूपमा सर्त राखेकाे छ । सोमबार एमालेको प्रथम बागमती प्रदेश कमिटीको अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यक्षेत्र सीमित गरेर आयोग गठनमा सहमति नगरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
“आयोग गठनमा सहमति गर्नकै लागि हामीले एक महिनासम्म संघर्ष गर्नुपर्यो, तैपनि सरकार एक महिनापछिको अवधिमा आयोग गठन गर्न तयार बन्यो”, ओलीले भनेका छन्, “सरकारले आयोग गठन गर्न किन बिलम्ब गर्यो ? अहिले सरकार छानबिन गर्न हुँदैन भनिरहेको छ ? आयोगले सफारिस मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको सर्त छ, यो किन भनिँदैछ ? हामी यत्तिकै सेलाउन दिने पक्षमा छैनौ ।”
कारबाही गर्न पाउने कार्यक्षेत्र नभएसम्म आयोग गठनको औचित्य नरहने र एमालेले त्यसका लागि संघर्ष गर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई छ । ओलीले सरकारकै संलग्नतामा त सुन तस्करी भइरहेको पनि आराेप लगाएका छन् । सय केजी सुन ६० किलो कसरी भयो भन्ने प्रश्न ओलीले उठाएका छन् ।
ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई हेर्दा, आयोग गठनमा दलहरुबीच सहजै सहमति हुने देखिन्न । दलहरुबीच आयोग गठनकै विषयलाई लिएर पेलियो विवाद हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । ओलीले सोमबार संसद अवरोधको विषय पनि कोट्याएका छन् । ओलीको भाषा हेर्दा, यदि सर्तबमोजिम आयोग गठन नभए एमालेले पुनः संसद अवरोध गर्नसक्छ ।
