काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यम कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । उद्योग विभागले गत आर्थिक वर्षमा नै ल्याउन लागेको उक्त कार्यविधि आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनापछि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
विभागले स्टार्टअप उद्यमका लागि आवेदन दिएका ३८२ वटा उद्योगमध्ये पहिलो चरणमा २१३ उद्योगलाई छनोट चरणबाटै हटाएको थियो । छनोटमा परेका १६९ उद्योगमध्येबाट एक सय उद्योगलाई छनोट गरी विभागले प्रति उद्योग २५ लाख रुपैयाँका दरले सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।
विभागले यसअघि नै सूचना निकालेर आवेदन लिए पनि आवेदन मूल्यांकनका क्रममा रहेको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका काम गर्न नसक्दा कर्जा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाएको थियो ।
आवश्यक तयारी सकेर असोज मसान्तसमम्म स्टार्टअपका लागि आवेदन परेका स्टार्टअपलाई रकम वितरण गर्ने विभागले जनाएकोे छ । जसका लागि विभागले आइतबार मात्रै तीन सरकारी बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल गरिसकेको छ ।
आइतबारको छलफल सकारात्मक भएसँगै विभागले असोज महिनाभित्रै कर्जा वितरण गरिसक्ने तयारी थालिएको विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले बताएकी छन् । उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ को दफा ८ बमोजिम कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यामीलाई परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न चैत १६ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
‘प्रस्ताव पेश भएका उक्त आवेदनहरु प्रारम्भिक रुजु गर्दा कार्यविधिको दफा २ (झ)( र ४ (१) बमोजिम कैफियतमा उल्लेख भएको आधारमा थप मूल्यांकनमा समावेश नभएको हो’, विभागको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय स्थापना गरेको सात वर्ष ननाघेकालाई स्टार्टअप कर्जा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो कर्जा पाउन चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको वार्षिक कुल आय ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थीर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको र उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या दस जनाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तोक्नेछ । स्टार्टअप व्यवसाय गर्न दर्ता भएका फाइबर, मानव संस्थासँग सम्बन्धित, पर्यटन तथा मदिरा उद्योग, औषधी, खुद्रा व्यवसाय, कम्प्युटर सफ्टवेर, निर्माण सामग्री इन्टरनेट र विद्युत् खाद्य सामग्रीका उद्योग रहेका छन् ।
