काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच सहमति भएको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शुक्रबार सरकार र राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईकै संयोजनमा भएको सहमतिमा राहत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ शतप्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरु स्थायी हुनेछन् भने अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकहरुलाई आर्थिक प्याकेज दिइने जनाइएको छ ।
सहमतिपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले मागहरु पूरा भएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिइएको बताए । “शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सहमति भएको छ”, उनले भनेका छन्, “राहत शिक्षक स्थायी भएका खण्डमा अस्थायी सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत नै गणना गर्ने सहमति भएको छ, हामीले अहिलेलाई आन्दोलन फिर्ता लियौं।”
सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको छ । राहत शिक्षकहरुले ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
सरकारले शिक्षकसँग सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा समेटिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
