काठमाडौं । ग्राहकहरूबाट विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पछिल्लो एक दशकमा करिब साँढे दुई अर्ब रुपैयाँको राजस्व छली गरेको खुलासा भएको छ । कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्म मात्रै दुई अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलि गरेको खुलासा भएको हो ।
राजस्व छलि गर्नेमा ग्राहक संख्याका हिसाबले सबैभन्दा बढी ग्राहक भएको वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेशन छ । सार्वजनिक तथ्यअनुसार वर्ल्ड लिङ्कले मात्रै एक अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार ९९० रुपैयाँ राजस्व छली गरेको छ । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले निकालेको १० वटा आर्थिक वर्षको विवरणमा मात्रै वर्ल्ड लिङ्कले यति धेरै राजस्व छली गरेको सार्वजनिक भएको हो ।
शहरी र अर्ध–शहरी र केही ग्रामीण इलाकामा समेत लगभग एकलौटी बजार हिस्सा कब्जा गरेको वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेशन पछि अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुविसुले २६ करोड ९७ लाख ९६ हजार, त्यस्तै भायोनेटले २६ करोड ७६ लाख ४७ हजार, क्लासिकटेकले २३ करोड ७१ लाख १७ हजार, मर्कन्टाइल ९ करोड १६ लाख ५७ हजार, वेभसर्भरले ७ करोड ३३ लाख ४९ हजार, पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३३ लाख १० हजार, नेट म्याक्सले १ करोड ९ लाख ४४ हजार र टेकमाइन्डजले २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँको राजस्व छली गरेका हुन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा अनिवार्य राजस्व दाखिला गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर अर्बौंको राजस्व छली गरिएको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानी नोक्सानी गरेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले सो उजुरीमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले विस्तृत प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन/अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो ।
मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कम आय देखाएर रोयल्टी बुझाउनुमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वको पनि कमजोरी भएको औंल्याइएको छ । कतिपय अवस्थामा त प्राधिकरणको नेतृत्वले नै मिलेमतो गरेको समेत पाइएको छानबिन समितिका सदस्यलाई उधृत गर्दै स्रोतले दाबी गरेको छ । यस्तै, ९ वटा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीसँग १० आर्थिक वर्षको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष रकम यकिन गरि असुल उपर गर्न मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।
असोज ९ गते प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेकोमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई असोज १५ गते पत्र पठाइ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम ७ दिनभित्र दुबै रकम दाखिला गर्न समेत निर्देशन जारी गरेको छ । एक साताभित्र उक्त रकम दाखिला नभए प्राधिकरणबाट हुने सबै प्रकारका सिफारिस सहजीकरणको कार्य समेत नगरिने चेतावनी दिएको छ ।
