आफैं अदालत बनिरहेका प्रचण्ड : निकटलाई छुट, विरोधीमाथि मुद्दा-Sutra News

आफैं अदालत बनिरहेका प्रचण्ड : निकटलाई छुट, विरोधीमाथि मुद्दा

बुधबार, १७ असोज २०८०

बुधबार, १७ असोज २०८०

‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ उखान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै लागि बनेको हो कि जस्तो भान अहिले राजनीतिक वृतमा भइरहेको छ । प्रचण्ड मुखले एकथोक भन्छन् र गर्न चाहिँ कुरा गर्छन्, यो त उनको संस्कार र निजी बानी नै हो । पछिल्ला राजनीतिक घटनाले पनि प्रचण्डलाई माथि कै उखानको उपमा दिन सकिन्छ ।



हरेक सभा समारोह वा कुनै औपचारिक कार्यक्रममा प्रचण्ड भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य गर्न आफूँ लागिरहेको, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाएकोलगायतका यावत् भाषण जप्छन् । तर, उनको कार्यशैली भने यो भनाईको ठीक विपरीत छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान त होइन, सरकार आफंै भ्रष्टाचारी जोगाउन थालेको भान स्पष्ट देख्न सकिन्छ । मंगलबार मात्रै पनि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई नौ किलो सुन प्रकरणमा सीआईबीले बयान लियो । तर अनौठो चाहिँ के भयो भने महरालाई बयान लिए पनि सीआईबीले प्रतिवादी बनाएको छैन ।

उनलाई सुन प्रकरणको साक्षीको रूपमा बयान लिएको सीआईबी स्रोतको दाबी छ । यो राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एकोहोरोपनले महरा प्रतिवादी हुनबाट जोगिएका हुन् । प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिने महरा विगतमा पनि यस्ता प्रकरणमा जोगिरहेका छन् ।

महरालाई बयान लिए पनि अब उनीमाथि कुनै कारबाही अघि बढाइने छैन । किनकि, सीआईबीले तत्काल नै प्रतिवेदन बुझाउँदैछ । यो बयान काम चलाउ र जग हसाउनका लागि मात्र सीआईबीले लिएको प्रष्ट हुन्छ । सीआईबीले बयान लिने तर प्रतिवादी नबनाउने गरेको यो नै पहिलो कार्य होइन ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई पनि यसै गरेको थियो । अझ भट्टराई र नेपालको घरमै पुगेर उनीहरूकै सहजतामा मात्र सीआईबीले बयान लिएको थियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सीआईबीलाई आफ्ना मान्छे छुटाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

यस्तै, सीआईबीले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणी पौड्याललाई पनि प्रतिवादी कायम नगर्न सिफारिस गरेको थियो । साउन २८ मा सिआईबीले कार्यालयमा नै बोलाएर पौड्यालसँग बयान लिएको थियो । योजनाबद्धरूपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको १४७ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको हुँदा पनि प्रहरीले उनीहरूलाई जोगाएको छ ।

माधव नेपाल र डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा पनि बालुवाटारको जग्गा हिनामिना भएको भेटिएको थियो । नेपाल र भट्टराईले नेतृत्व गरेको चार वटा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा ललिता निवास क्याम्पभित्र बाटो बिस्तारको नाममा जग्गा सट्टापट्टा र नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरेर ‘मोहीयानी हक’को नाममा जग्गा घोटाला गरिएको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

यति मात्र होइन, प्रचण्डले सत्ता टिकाउन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत मुख्य अभियुक्तहरू जोगाए । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणहरू पक्राउ परे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाहरू अनुसन्धान सम्ममा पनि तानिएनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट