काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै गठन भएको सरकार ढलेसँगै कोशी प्रदेशको राजनीति थप अन्योलपूर्णं बनेको छ । अदालतको परमादेशसँगै एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखेपछि शनिबार राजीनामा दिएका थिए । कार्की सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम गत भदौ २२मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, कार्कीले मत नलिई राजीनामाको बाटो रोजे ।
कार्की बाहिरिएसँगै कोशी प्रदेश सरकारमा तीन वटा सरकार गठनका बाटाहरु पनि बन्द भएका छन् । सरकार गठनका लागि धारा १६८ को १, २ र ३ को व्यवस्थाको प्रयोजन समाप्त भएसँगै कोशीमा अब धारा १६८ को ५ को मात्रै विकल्प बाँकी छ ।
कोशीमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले सुरुमै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहभागितामा सरकार बनेको थियो । उक्त सरकार ढलेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सबैभन्दा ठूलो दलको सरकारले विश्वासको मत नलिएर राजीनामाको बाटो रोजेपछि कोशीमा अब दुई वटा मात्रै विकल्प छन् । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाका कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वा मध्यावधीमा जाने ।
कोशीको शक्ति समीकरण निकै अप्ठ्यारो छ । पछिल्लो परिस्थितिसँगै कोशीमा सत्ता राजनीतिको चाबी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को हातमा पुगेको देखिन्छ । यदि राप्रपा तटस्थ बस्यो भने सरकार गठन हुन सक्दैन र मध्यावधिमा जानेछ । राप्रपा खुलेको अवस्थामा सरकार बन्न सक्छ । यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार राप्रपाले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई सुम्पेको छ ।
कसको सम्भावना कति ?
संविधानको धारा १६८ को ५ बाट बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्छन् भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । यो व्यवस्थामा दलको ह्विप नलाग्ने भएकाले सबै सदस्य स्वतन्त्र हुने हुँदा पनि अबको मुख्यमन्त्री को भन्ने अनुमान गर्न समेत नसकिने अवस्था छ ।
को मुख्यमन्त्री बन्छन् भन्ने अनिश्चित रहेता पनि दलीय गठबन्धन र अन्य प्रयासहरूलाई विश्लेषण गर्दा सम्भावनाहरू भने थुप्रै देखिन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सरकार गठन गर्ने सम्भावना अलि धेरै छ । किनकि, गठबन्धनसँग अहिलेकै अवस्थामा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाको बहुमत अर्थात् ४७ मत चाहिँ छ । तर, गठबन्धनका लागि यो बहुमत यसअघि नकाम साबित भएको थियो ।
गठबन्धनले यसअघि सभामुखलाई राजीनामा गराएर बहुमत पुर्याउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । तर, विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेले उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्य भगाएका कारण गठबन्धनकै सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको थियो ।
सभा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने र विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलाग्दा गठबन्धनबाट सभा सञ्चालन गरेका सभाध्यक्षले समेत मतदान गर्नु परेको थियो । उक्त मत सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्दा थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।
गठबन्धनलाई अब भने यस्तो गडबड गर्ने छुट छैन । किनकि, सरकार गठन गरेर मात्रै हुँदैन, विश्वासको मत लिनै पर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिने क्रममा पुनः यसअघिकै नियति दोहोरिने अवस्था आइलागे प्रदेश सिधै मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ । त्यसैले, मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा गर्दै गठबन्धनले आवश्यक मत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
गठबन्धनलाई सरकार दाबी गर्न थप एक मत जोडे पुग्छ । तर, त्यो अधिक खतरायुक्त हुन्छ । त्यसैले अलि बलियो आधार बन्ने गरी नै संख्या पुर्याएर मुख्यमन्त्री दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि निक्कै कठिन संघर्षको आधारमा सरकार दाबी गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । ४० मतसहित सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको एमालेले सरकार गठन गर्न र विश्वासको मत पाउन कम्तीमा ८ मत थप्नुपर्ने हुन्छ ।
एमालेको मतमा ८ थप्दा ४८ हुन्छ । उपसभामुख सिर्जना दनुवार एमालेकै भएका कारण सरकार गठन गरेर विश्वासको मत लिने क्रममा सभा सञ्चालन गर्दा एक मत कम हुने अवस्थामा एमालेको ४७ अर्थात् बहुमत पुग्छ ।
एमालेले सरकार गठन गर्ने सम्भावना त छ तर कसरी भन्ने प्रश्न रहन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एमालेसँग सत्ता गठबन्धनमै रहेको दल हो । ६ मतसहितको राप्रपालाई विश्वासमा लिन सके एमालेले थप दुई मतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलको ह्विप पनि नलाग्ने, सभामुख नभएको र सभालाई नेतृत्व गर्ने उपसभामुख आफ्नै पार्टीको भएको अनुकूल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका दुई प्रदेशसभा सदस्य चोर्न सकेको खण्डमा एमालेले कोशीमा सरकार गठन गरेर पनि विश्वासको मत लिन सक्छ । तर, यो सम्भावना त्यति सहज भने छैन ।
यस पटक कोशीमा राप्रपाले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने सम्भावना देखिन्छ । पछिल्लो तीन वटा सरकार गठनमा मौन बसेको राप्रपाले गठबन्धन र एमाले दुवैको प्रयास असफल भएको भन्दै अब आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
कोशीमा राप्रपा निर्णायक दल हो । राप्रपाले यस पटक सरकार गठनका लागि भूमिका नखेलेको अवस्थामा कोशीमा सिधै मध्यावधि निर्वाचन हुने छ । किनकि, १६८ को ५ बाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाएको खण्डमा मध्यावधि निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।
कोशीमा कुनै पनि दलले मध्यावधि चाहेका छैनन् । नामाकरणको सन्दर्भले पहिचान पक्षधर आन्दोलित भएको अवस्थामा निर्वाचन भए पराजित हुने सबै दललाई डर छ । त्यसकारण, कसैले पनि मध्यावधिमा जान चाहेका छैनन् । यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति बुझेर राप्रपाले अडान नछोडेको अवस्थामा सरकार गठनको सन्दर्भ राप्रपाको हतमा पुग्न सक्ने पनि विश्लेषण हुने गरेको छ ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको सन्दर्भमा राप्रपाले आजसम्म औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन । बरु, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गरून्’ भन्दै आएका छन् ।
को–को छन् मुख्यमन्त्रीका दाबेदार ?
कोशीमा अब गठन हुने सरकारमा मुख्यमन्त्रीका मुख्य दाबेदार माओवादी दलका नेता इन्द्र आङ्बो हुन् । गठबन्धन दल कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा दुई पटक गरिएको प्रयास असफल भएसँगै आङ्बो अब भने स्वाभाविक आफ्नो पालो भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।
गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने सन्दर्भमा अब आङ्बोकै पालो भन्ने मत गठबन्धनभित्र बलियो छ । एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका नेताले सार्वजनिक रूपमै पनि यस्तो मत राख्दै आएका छन् । कांग्रेसको एउटा पक्षले पनि खुलेरै अब इन्द्रको पालो भन्ने गरेका छन् ।
दुई पटक असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त उद्धव थापा पनि अझै जोड गरिरहेका छन् । तर, अब भने थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्न नसकिने कांग्रेस भित्रकै धारणा रहेको छ । कांग्रेसबाट केदार कार्की लगायतका नेता पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा देखिन्छन् ।
एमालेले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म देखिएका पात्र हिक्मत कार्की नै हुन् । तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अब उनले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न नपाउने भएकाले उनले दाबी नगर्ने अवस्था बनेको छ ।
तर, विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिँदै कार्कीले पुनः मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने लुप होल खोज्ने प्रयास गरेका छन् । यदि, कार्कीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न नपाउने अवस्थामा तिलकुमार मेन्याङ्बो एमालेका उम्मेदवार हुने छन् ।
राप्रपाले सरकार गठन गर्ने अवस्थामा दलका नेता भक्ति सिटौला र एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने अवस्थामा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई उम्मेदवार हुन् । तर, यी दुवै दलले यस पटक सरकारको नेतृत्व दाबी नगर्ने बुझिएको छ ।
