उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व सम्हालेको पनि छ महिना पुरा हुँदैछ । मैले महासंघको अध्यक्षता गरिरहँदा मुलुकमा आर्थिक संकट प्रष्टरूपमा देखिइसकेको थियो । यो संकटमा आफूसँगै आफ्ना सानातिना व्यवसायहरु अब उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आत्मबल चाहिँ बटुलिरहेका हौँ । त्यसैले महासंघको कार्यकालको छ महिनामा हामी व्यवसायीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उठाउने चासो र चिन्ताका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ ।
महासंघ ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ र यस परिवारका सदस्य करिब छ लाख पुगेका छन् । सबैको आशा र भरोसालाई हामीले अगाडि बढाउनु छ । सबैको समृद्धि कुनै न कुनैरूपमा महासंघसँग जोडिएको छ । त्यसको समग्र जिम्मेवारी महासंघमा जोडिएको छ ।
म नेतृत्वमा आएलगत्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरी राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेको थियो । सबैको सदासयताले यो व्यवस्था रोकिएको थियो तर, फेरि हामीलाई कुनै पनि जानकारी नै नदिई पुनः यसमा छलफल सुरुभएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई फेरि हतोत्साही बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा निक्कै मेहनेत गरेर नेपाल भारत बिजनेस समिट गर्यौं । हामीले विदेशी लगानी बढाउने वाचा त ग¥यौं, तर गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम अर्थात् करिब सात अर्ब मात्र लगानी भित्रियो ।
नेपालमा सञ्चालित प्रायः सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनी राम्रो मुनाफा कमाइ रहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन । अमेरिकी सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण देखाएको छ । कतै हाम्रो कार्य प्रणालीभित्र पनि विदेशीले यस्तै अप्ठेरो देखेका त छैनन् ? यदि त्यसो हो भने सुधार आवश्यक छ । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो । यस्ता सूचकहरू बढ्दै गएर अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो । नेशनल ब्यूरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी हो । करिब डेढ वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कसरी मन्दी गहिरिँदै गयो केही घटनाक्रम उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
यसपटकको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रले निकै आशा गरेको थियो । अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेटमार्फत चाहिन्छ भनेर सुझाब दिइएको थियो । केही दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिए । जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी विषय । खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातका विषय पनि समेटिन सके । जुन निकै स्वागतयोग्य विषय पनि हो । तर, मन्दीलाई सम्बोधन गर्नेगरी ठोस विषय बजेटमा समेटिन सकेन ।
निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा केही आशा गरेको थियो । निजी क्षेत्रले सुझाब पनि दिएको थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु एक महिना अघि उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले एउटा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८१ प्रतिशत देखिएको थियो । निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएका छन् ।
९५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यातको हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका छन् । यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्रायः सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिनु अन्यथा थिएन । तर, मौद्रिक नीतिमा पनि सुझाब समेटिएनन् ।
सबै पेशाको विशेष महत्व छ । डाक्टरले हाम्रो ज्यान बचाउने क्षमता राख्छन । त्यसैले हामी डाक्टरलाई भगवान पनि भन्छौ । तर डाक्टरका लागि अस्पताल कि त सरकारले बनाइदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले । इन्जिनियरले अदभूत संरचना निर्माण गर्न सक्छन् । तर लगानी त कि सरकारले गर्नुपर्यो कि निजी क्षेत्रले । पत्रकारले समाजलाई सुसूचित गर्ने र डोर्याउने काम गर्न सक्छन् । तर मिडिया त कि सरकारले खेलिदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले ।
सरकारले यसरी लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउँछ त, यो पनि एक पटक हेर्न सक्छौँ । सरकारी बजेटका मुख्य चार स्रोत हुन्छन् । राजश्व, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋण । यसमा सबैभन्दा बढी योगदान कसको छ ? त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ । अवश्य राजश्वको छ । त्यो कहाँबाट आउँछ त ? लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजश्व र वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो । तर, यो निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा पनि निराश बन्न पुग्यो ।
गत वर्ष निजी क्षेत्रको विरोधका बाबजुद जारी भएको चालु पुँजी मार्गदर्शनमा संशोधन हुने भयो । जसले केही उत्साह पनि ल्यायो । संशोधन भएर पनि आयो । निजी क्षेत्रको आंशिक माग संशोधन पनि भयो । तर, त्यही दिन एकीकृत निर्देशनमा संशोधन भएर आयो । त्यसमा भनियो एउटा साझेदार निष्कृय कर्जाको सूचीमा पर्यो भने अर्को पनि पर्छ । बक्यौता किस्ता तिरे पनि वाच लिस्टबाट हट्न छ महिना लाग्छ ।
निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यौँ भने, अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गैसक्यो तर, पनि आर्थिक वृद्धि भएन त्यही भएर नदिएको भन्ने जवाफ आउँछ । हो ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन अध्ययन गरौँ न । यत्तिकै दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ ?
सहज हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा दिएकै हुन् । केन्द्रीय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरिरहेकै हो । अनि दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र लगाउनु न्यायसंगत होला ? यसरी सबैका कारण सिर्जित समस्याको समाधान सबै मिलेर निकाल्नुको विकल्प छैन ।
त्यो ९० प्रतिशतभित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ । आर्थिक वृद्धिका लागि के कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि । सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
अर्थशास्त्रीहरूले पनि निजी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै घरजग्गा, शेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन् भनेर लेख्ने बोल्ने गरेको पाइन्छ । के यी क्षेत्र चाहिँदैनन् र ? संसारभर नै पुँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार हो । फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि त हामीले हेर्नुपर्ला ।
लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केही रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला । बुझ्नुपर्ने कुरा, अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिँदै गएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर विस्तारै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपिए) बढ्दै गएको छ ।
अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर, बेच्न पाइएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न झन् कठिन छ । त्यसै कारण व्यापारमा रुचि छैन ।
समस्या यथावत नै रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको विषय आयो । अध्ययन नगरी सबैले रकम बुझाउन सूचना जारी भयो । जसमा सरकारको तर्फबाट केही निर्देशनपछि तत्कालको लागि रोकिएको छ । तर, यसको दीर्घकालिक समाधान खोज्ने कि नखोज्ने प्रश्न छ ।
हालै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेला नेपाल–चीन लगानी सम्मेलन भयो । सिसिपिआइटीले सम्मानसाथ नेपालसँग सहकार्य गर्नेगरी कार्यक्रम आयोजना गर्यो । लगानीका लागि रुचि पनि देखाएका छन् । तर, चिनियाँ लगानीकर्तालाई बोलाएर के अफर गर्ने हामी अप्ठ्यारोमा छौं । हाम्रा मूलभूत समस्या अझै समाधान भएका छैनन् । लगानीकर्ताले निक्कै सकस भोग्नु परिरहेको छ ।
सबै स्पष्ट हुन आवश्यक छ, निजी क्षेत्रलाई यसरी अप्ठ्यारोमा पारेर अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन । विकास साझेदारहरूसँग पनि समदुरी आवश्यक छ । अर्थतन्त्र सञ्चालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, अप्ठेरोका लागि होइन ।
निजी क्षेत्रको चाहना हो, एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्र मैत्री प्रणालीको विकास होस् । साना उद्यमी जसको पहुँच छैन, उनीहरुलाई सहयोग बढी चाहिन्छ । उनीहरुलाई सहजरूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसतर्फ सबैको प्रयास आवश्यक छ । किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन् । सेयर बजार लक्षित केन्द्रिय बैंकको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौ । अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्न सक्ने रकम छ । आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घट्नुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन् ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ । भारतसँग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनियम जोखिम पनि छैन । रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात् महिनामै एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । यसले न बजारमा माग बढाएको छ, न औपचारिकरूपमा आयात नै उच्च भएको छ । यी र यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।
यो मूलतः सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई अहिले पनि हल गरेनौ भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ ।
अब नयाँ पुस्ताले आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग वि.सं. २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरिय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न जरुरी छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ । आयोगमा अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व रहनु सान्दर्भिक हुनेछ ।
यस्तो आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा आयोगका पदाधिकारीहरु अवैतनिक रूपमा नियुक्त हुनुका साथै मितव्ययीरूपमा काम गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक मात्रामा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिन सक्नेछ ।
हामी सबै पक्ष मिलेर काम गर्यौं भने सबै समस्याको समाधान सम्भव छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ । नेपालको निजी क्षेत्र कोभिड लगत्तै झण्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षमताको हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ ।
त्यसैले पनि अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला पक्ष एक ठाउँमा आएर सामुहिकरूपमा अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर आउनको लागि पहल गरौँ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले यसको सुरुवात गरेको छ । सुधारको लागि सबै पक्षको सहकार्य जरुरी हुन्छ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ राखेको मन्तव्यको संक्षिप्त रूप ।)
