काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थागत निर्णय र गठबन्धनको निर्णयविपरित शेखर कोइराला पक्षीय प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीले कोशीमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए । जहाँ कांग्रेसका आठ सांसदलाई विद्रोह गराएका कार्कीलाई ३९ सांसद भएको एमालेले समर्थन गरेको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमत (४७ सांसदको समर्थन) जुटाएका कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले गत शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै गर्दा प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले कार्कीको पक्षमा जुटेका हस्ताक्षरको भने सनाखत गराएका थिए ।
निकै पेचिलो ढंगबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि प्रदेशसभामा कार्कीको पक्षमा भने करिब पूर्ण समर्थन जुटेको छ । प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन बुधबार कार्कीले राखेको प्रस्तावमा राप्रपाबाहेकका सबै दलले विश्वासको मत दिएका छन् । कार्कीको प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा उपस्थित ९१ सांसदमध्ये ८६ सांसदले मत दिएका छन् ।
प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्दै गर्दा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जान नदिन विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । उनले सबै दललाई समेटेर सरकार अघि बढ्ने पनि बताएका थिए ।
“सरकार बनाउने सबै धारा प्रयोग गर्दै हामी अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौं, माननीयहरूले नयाँ प्रयोग गरेर मलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुभएको छ”, उनले भनेका छन्, “प्रदेशसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जान नदिन विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दछु ।”
बाध्यतामा दलहरु
कार्की नेतृत्वको सरकार बनाउन एमालेले सहयोग मात्रै नभई पहल पनि गरेको थियो । आफ्नो पक्षमा ३९ (उपसभामुख बाहेक) सांसद हुँदा हुँदै पनि एमालेले आठ सांसद भएको कांग्रेसको इतर पक्षलाई सरकारको नेतृत्वमा समर्थन दिएको थियो । अन्तरनिहित उद्देश्य जेसुकै भएपनि अहिले आफैंले बनाएको सरकारलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा एमाले छ ।
गठबन्धनका बीचमा कार्की नेतृत्वको सरकार आफ्नै अनुकुल चलाउने सहमति भइरहेको सन्दर्भमा पनि एमालेले विश्वासको मत दिएको छ । एमालेलाई पनि एकातिर सरकार आफ्नो अनुकुल बनाउन सकिन्छ भन्ने आश देखिन्छ भने अर्कोतिर मध्यावधीलाई टार्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यता, कांग्रेसलाई पार्टीभित्रको विद्रोहलाई थमाउनु मात्रै छैन सरकार पार्टी र गठबन्धनको भन्ने देखाउनु पनि छ । कार्कीलाई समर्थन नगरेको खण्डमा कांग्रेसभित्र थप विभाजनको अवस्था आउने स्पष्ट देखिएको छ ।
कोशीमा शेखर पक्षको विद्रोह लगत्तै एकातिर गठबन्धनबीच लिखित सम्झौता भएको थियो भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालाका बीचमा पनि सहमति भएको थियो । तीन नेताका बीचमा गठबन्धनलाई कायमै राख्ने भन्ने सहमति गरिएको थियो ।
यदि कार्कीलाई मत नदिएमा कोशीको सरकार मात्रै नभई अन्य प्रदेशमा पनि इतर पक्षले समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । यस्तोमा कार्कीलाई मत दिएर कांग्रेस र गठबन्धनले दबाबमा राख्ने नीति लिएको देखिन्छ । तथापी दलहरुको कदमले कार्कीको विद्रोहलाई भने कहिँ न कहिँ संस्थागत गरिदिएको छ ।
