गैह्र आवासीय नेपाली (एनआरएनए)लाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले दोहोरो नागरिकताको हक सुनिश्चित ग¥यो । तथापि, संविधानबमोजिम राजनीतिक अधिकाररहित हुनेछ । गत २० वर्षदेखि रोकिरहेको एनआरएनएलाई नागरिकतासम्बन्धी हकले दुरगामी कस्तो प्रभाव पर्ने हो ? यसको लेखाजोखा भने हुन जरुरी छ ।
पहिलो कुरा, गैह्र आवासीय नागरिकहरू नेपाली मूलका नागरिकहरू हुन् । यसकारण पनि उनीहरूलाई गैह्र आवासीय नागरिकता दिइनु राज्यको नैतिक दायित्वको पनि प्रश्न बन्छ ।
गैह्र आवासीय नागरिकता अमेरिका–युरोप, यूरोशिया प्रायः देशमा लागु छन् । परन्तु अति विकसित देशहरूले गैह्र आवासीय नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था उनीहरूले मुख्यतः तीन उद्देश्य हासिल गर्न ‘आवासीय नागरिकता’ आ–आफ्नो मुलुकको हितमा व्यवस्था गरेको पाइन्छन् :
पहिलो – श्रमिक तथा बौद्धिक जनशक्ति आपूर्ती गर्नु, यसमा बिना लगानी उनीहरूले गरीब देशका श्रमिक र बौद्धिक शक्तिलाई सहजै आफ्नो देशमा भित्र्याउने गरेका छन् ।
दोस्रो– गरीब देश उच्च र मध्यम वर्गका धनाढ्यहरूलाई लोभ्याउनु र उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति र बौद्धिक–व्यवसायीहरूलाई बिना लगानी आफ्नो देशमा भित्र्याउनु ।
तेस्रो – उनै गैह्र आवासीय नागरिकहरूको माध्यमबाट उनीहरूले त्यागेका देशमा राजनीतिक–धार्मिक प्रभावबाट राज्यमा प्रभाव पार्न वा कायम गर्न÷गराउन कुटनीतिक हस्तक्षेप गर्ने ।
जबकी, नेपाल जस्तो कमजोर र विकासोन्मुख देशहरूले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्थामा जान इच्छा जाहेर गरेका छैनन् । नेपालले वर्षभरीमा स्टुडेन्ट भीसामा सय अरबभन्दा बढी विदेशी मुद्रा खर्च गर्छ । विद्यार्थी भएर गएका नेपाली विदेशी नागरिक भएर उतै घरजम गर्छन् । बिजनेस भिसामा पलायन हुनेहरूको अवस्था पनि यस्तै छ । यस्तो गम्भीर परिस्थिति भोगेको देशका शासकहरूले भने देश ठीकठाक चलेको देख्छन् ! एनआरएनए नागरिकता मुद्दामा सरल–सहज जस्तो प्रतित हुनुले यस्तै देखाएको छ ।
एनआरएनएको नागरिकता र प्रतिबद्धताको कुरा
यो व्यवस्था नहुँदै त १८ वर्ष उमेर पुगेका युवाहरूको विदेश पलायनको लर्को देख्दा सत्तामा रहेकाहरूलाई रेमिट्यान्स त देख्छ साथै, सत्ता जरो जमाउन सजिलो देख्छन् ।
यही अवस्था रही रहे भने नेपालीहरूले आफ्ना नाती–नातिनी नेपालमा जन्मेको देख्न पाउने छैनन् । दोस्रो–तेस्रो पुस्ताको सन्तानदेखि विदेशी सन्तानको मुख हेर्न पाउनेछन् । बेलाबखत आमा–बालाई घुम्न आउन निम्तो पाउनेछन् । नेपालको धन–सम्पत्तिको हिस्सा विदेश मै पठाउन दबाब दिनेछन् ।
देश समाज त्यागेकाहरूलाई आवासीय नागरिकताको खाँचो किन पर्यो होला ? किनभने जहाँ छन्, त्यहाँको आवासीय ‘आगन्तुक नागरिक’ भएका तर, राष्ट्र–राज्य बिहिन अवस्थामा रहेका नेपालीहरूलाई भूतपूर्व नेपाली पहिचानको प्रमाण पूर्जा चाहिएको छ । नेपाल त्यागेर नेपालको सम्पत्तिसहित पलायन हुनेहरूले फेरि देशमा लगानी ल्याउने कुरा २० वर्षदेखि चलेको चर्चित चिया गफमा सीमित हुनुले प्रष्ट परेका छैनन् र ?
एनआरएनए नागरिकता प्रकरणले अवश्य पनि मूल्य भने अमूल्यमा चुकाउनु पर्ला । परन्तु, यसपछि के होला चिन्ता लिनु पर्दैन किनभने छिमेकी भारतका नागरिक फ्री भीसामा नेपाल भरिएकै छन् । भोट हाल्ने कार्ड बाहेक नेपाली नागरिक सरह उद्योग व्यापार व्यवसाय विशेष अधिकार छँदैछ ।
आजको नेपालमा निर्माण, उद्योग, कृषि र व्यापार व्यवसाय (ठेला फलफुल तरकारी साइकिल, कबाडी वाल प्राविधिकदेखि) देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव राख्ने क्षेत्रहरूमा उत्तर–पूर्वी भारतीय नागरिकहरू लाखौं संख्यामा रोजगार गरिरहेका छन् । उनीहरूको लागि नेपाल अति सुगम र सुरक्षितमध्ये पहिलो गन्तव्य मुलुक पर्दछन् । त्यसैले आजको नेपालका गाउँ बस्ती नगर शहर, पहाड हिमाल सबै ठाउँमा भारतीय नागरिक रोजगारीमा देख्न पाइन्छन् ।
जबकी सहरिया शिक्षितहरूका लागि नेपाल असुरक्षित कसरी हुन गयो, राज्य नाजवाफ छन् । किन ? किनकी, बिगतमा सत्ताबाट अपदस्त राणा शाही परिवारको सम्पत्तिसहित पलायन हुने व्यवस्था तिनै राजा–राणा र भारतीय शासकहरूको त्रिपक्षीय सम्झौता नेपाली कांग्रेसको रोहबरमा (दिल्ली सम्झौता १९५०)मा सम्पन्न गरेका हुन् । विदेशमा लुटको धन सुरक्षित गर्ने यो परम्परा प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र र गणतन्त्रको राज्यकालसम्म आइपुग्दा वर्तमानमा नेपाली जनशक्ती श्रमिक र बौद्विकसहित सम्पत्ति विदेश पलायनको भयाबहको स्थिति सिर्जना भयो । यसको निरन्तरता र अवस्थाको मुख्य जिम्मेवार राज्य र विद्यमान राजनीतिक प्रणाली नै मुख्य स्रोत हो । स्वयम् राज्य (सरकार उच्च ओहोदाका, राज्यबाट सुबिधा प्राप्त ठुला पहुँचवाला राजनीतिक नेताहरू, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, कर्पोरेट मिडिया सञ्चालकहरू) लगायत अधिकांश ठूला ठालु नवधनाढ्यहरूले सुरक्षित गन्तव्य पश्चिमा देश बनाउने गरेका कारण आज देश नै रित्तिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यस्तो भयाबह अवस्थामा दोहोरो नागरिकताको सुबिधाले नेपाली नागरिकहरूलाई पलायन हुन झनै प्रोत्साहन हुने निश्चित छ । आर्थिकरूपले परनिर्भर र ऋणले ग्रस्त मुलुक, जहाँका शासन प्रणाली अस्थिर र भ्रस्टचारमा लिप्त छन्, जहाँका राजनीतिक प्रणालीको स्वत्वरहित अराजक प्रवृत्ति हाबी छन्, जहाँ शासन–सत्ता संविधान–व्यवस्थाको रूप एउटा तर, कार्यान्वयन भने मुलुकी ऐन नियमबाट चल्छ । जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षा–संस्कृति नीति नै राजा भारदारी, हाकिम र भाडाका सेना–कर्मचारी (ठूला बडा, हाकिम र जागिरे : अनुत्पादक) निर्माण गर्ने शिक्षा–संस्कृतिको छ भने, आजको भूमण्डली विश्व समाजमा आफ्नो भविष्यको खोजीमा नेपाली युवाहरू भौतारिने वस्तुगत अवस्थाको परिवेशमा दोहोरो नागारिकताले विदेशिने युवाहरूलाई अझ प्रोत्साहन नै गर्ने निश्चित छ ।
यो अवस्था रोक्ने सामथ्र्यता राष्ट्र–राज्यको अर्थात् सरकारको छैन । तर यसबाट उत्पन्न हुने दुष्परिणामबाट सजग हुने सरकारको सतर्कता भने देखिएन । आज जसरी स्वभाविक र सामान्य राजनीतिकरूपले एनआरएनए नागरिकताको निर्णय भविष्यमा नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियता अस्तित्वको संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
यस्तो दुरगामी महत्व अर्थ राख्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नेपाली जन, बौद्धिक र धन सम्पत्ति पलायन रोक्नेतर्फ राज्यको पहलकदमी हुनु पर्दथ्यो । दोस्रो गैह्र आवासीय नागरिक दिनैपर्ने अवस्थामा धनजनसहित ओइरो लाग्ने र पहिरो रोक्ने गरी ऐन कानुनको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । बाँकी राज्यका तमाम अख्तियारी पाएका सरोकारवालाहरूले जान्ने र बुझ्नु पर्ने हो ।
नेपाली जनभूमण्डलीकृत हुने मुलत: दुई वर्गका नेपालीहरू छन् । एक विदेश (युरोप, अमेरिका, अस्ट्रिया, जापान, युरेशियाका विकसित मुलुकहरू) पलायन भएर नेपाली नागरिकता त्यागेका छन् । नेपाली विशेषतः शहरिया बौद्विक एवम् शिक्षित जनशक्तीको ठूलो हिस्सामध्ये भित्र पर्दछन् । यीनै वर्ग–समुदायहरूलाई नै दोहोरो नागरिकता चाहिएको छ ।
दोस्रो वर्गमा श्रमिक समुदाय जो भारत, अरबियन राष्ट्रहरू, मलेसिया, कोरियालगायतका मुलुकहरू पर्दछन् । यीनै श्रमिक समुदायहरूले सत्ता धान्ने रेमिन्टेन्स मात्र होइन प्राविधिक, व्यवसायी र आधुनिक संसारिक अनुभव र ज्ञान लिएर फर्केका छन् । यो श्रमिक शक्तिहरूबाट राज्यबाट श्रम सुरक्षा र आजिविकाको सुनिश्चितता मात्र मागेका छन् । राज्यको तर्फबाट बेला बखत सहानुभुतिका लागि गरिने सरकारी काम कारबाही बाहेक उल्लेखनीय ध्यान पुगेको देखिन्न ।
राज्यको तर्फबाट श्रमिकहरूको सीप, ज्ञान र कार्य–क्षमताको विकासमा लगानी गर्ने चेत कहिल्यै आएन । यसकारण विश्व श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नेपाली श्रमिकहरू मानसिक दबाबमा भौतिकरूपले निम्न र कडा श्रम गर्न बाध्य छन् ।
एनआरएनए नागरिकताको निर्णय लिनुको आवश्यकता र औचित्यबारे सरकार बोलेको छैन । सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षवालाहरू पनि यसबारे तै चुप मै चूपको अवस्थामा छन् । दलहरूले भोट राजनीतिक स्वार्थमा यस्तो भएको हो भने यसले झनै गम्भीर स्थितिको संकेत गर्दछ । नेपाल सरकारले यो निर्णय गर्दा यसको आवश्यकता केका आधारमा गरे ? एनआरएनए नेपाली मुलका भएर हो ? उनीहरूको (एनआरएनए) लगानी भित्र्याउने उधारो आश्वासनको आधारमा हो ? अथवा तिनिहरूबाट नेपालीजनलाई विश्वभर फैलिन सघाउने भएर हो । यी र यस्तै आधारमा भएका एनआरएनए नागरिकताको निर्णय घातक सिद्ध हुनेछ ।
नेपालभित्र रहेका नेपालीहरूले नागरिकताको समस्या र जटिलता सुल्झाउन नसकिरहेको अवस्था झेली रहेको सरकारले आकस्मिकरूपले यस्तो निर्णय लिनु पूर्व सार्वजनिक बहस र बौद्धिक बहसबाट निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक हुन्थ्यो । अझै पनि समय छ भने त्यो प्रकृयामा मुद्दालाई प्रवेश गर्नु गराउनु उचित देखिन्छ ।
