काठमाडौं । कोशी घटनासँगै राजनीतिक वृत्तमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको आयुबारे चर्चा परिचर्चा सुरु हुन थालेको छ । कोशीमा कांग्रेसको विद्रोही पक्षले एमालेसँग सहकार्य गर्दैै सरकार निर्माण गरेसँगै अन्य प्रदेश र संघमा पनि हालको समीकरण के होला ? प्रश्न उब्जेको छ ।
योबीचमा गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरुले सामूहिकरुपमै ‘गठबन्धन कायमै रहने’ लिखित हस्ताक्षर गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले बेग्लै ‘गठबन्धनलाई कुनै हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौ’ भन्दै प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । नेताहरुले लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा कोशीलाई सच्याउने पनि सहमति गरेका छन् ।
तर, हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि हालसम्म कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन एकताबद्ध हुँदै गएको नभई भत्किँदै गएको देखिन्छ । योबीचमा अन्य प्रदेश र केन्द्रमा समेत सरकार परिवर्तन गर्ने गरी खेलहरु सुरु भएका छन् ।
असोज २७ मा प्रचण्ड र देउवासँग लिखित हस्ताक्षर गरेपनि शेखर कोइरालाले ‘कोशी मोडेल’लाई अन्य प्रदेशमा पनि प्रयोग गर्न खोजेकाे देखिन्छ । उनी निकट नेताहरुले खुलारुपमै अन्य प्रदेशमा पनि उक्त मोडेललाई प्रयोगमा ल्याइने बताउन थालेका छन् ।
कोशी घटनापछि अहिले विशेषतः बागमती प्रदेश तरंगीत बनेको छ भने गठबन्धन नेतृत्वको केन्द्र सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्न थालेका संकेतहरु बाहिरिएका छन् ।
त्रासमा प्रचण्ड
कोशी घटनापछि गठबन्धन नेतृत्वको केन्द्रीय सत्ता के हुने ? अन्योल सिर्जना भएको छ । कांग्रेस इतर पक्ष र एमालेका नेताहरुले सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको बताउन थालेका छन् ।
कांग्रेस इतर पक्षबाट सरकारको आयुबारे टिप्पणीहरु भइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै अप्ठ्यारोमा परेकाे देखिएका छन् । उनका अभिव्यक्तिहरुलाई विश्लेषण गर्दा उनमा निकै त्रास सिर्जना भएको देखिन्छ ।
बिहीबार रुकुम पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूँ नेतृत्वको सरकार ढाल्न र गठबन्धन भत्काउन निकै कोसिस भइरहेको बताएका थिए । तर, त्यस्ता कोसिस असफल पारिने उनको दाबी छ ।
“सरकार बदल्न निकै कसरत भइरहेकाे छ, सुशासनका पक्षमा सरकारले गरेका कामबाट केही शक्ति अत्तालिएका छन्, विक्षिप्त छन्, उनीहरुले सरकार ढाल्न अनेकन कसरत गरिरहेका छन्”, प्रचण्डले भनेका छन् ।
तथापी, वर्तमान गठबन्धन सरकार पाँचै वर्ष टिक्ने उनको दाबी छ । दलहरुभित्रको द्वन्द्व र संसदीय समिकरणको कारण पनि हालकै सरकार कायमै रहने पनि प्रचण्डको भनाई छ ।
“यो गठबन्धन पाँचै वर्ष जान्छ, कसैले यसलाई हल्लाउन सक्नेछैन”, प्रचण्डले भनेका छन्, “कोशीलाई देखाएर सबैतिर गठबन्धन सरकार ढल्छ भन्ने भाष्य खडा गरिएको छ, त्यसो हुँदैन, कोशीमा पनि हाम्रै सरकार हुन्छ ।”
तथापी, प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा निकै त्रास झल्किन्छ । प्रचण्डले गठबन्धन कायमै रहने दाबी गरिरहँदा परिवर्तनविरोधी शक्तिहरु निकै बलियो बनेको पनि बताएका छन् ।
विकल्पमा राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डा फाल्दै माओवादी
आफूँ नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै गर्दा माओवादी नेताहरुले ‘सहमतीय सरकार’को एजेण्डा ल्याएका छन् । आफ्नो नेतृत्वलाई स्थापित गराइरहने र एमालेलाई पनि अनुकुल देखाउने गरी उक्त एजेण्डा ल्याएको देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा पछिल्लो समय उक्त विषयमा एमालेसँग संवादमा जुटेका बताइएकाे छ । शर्माले दसैँ अघि एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त विषयबारे बोलेका थिए । शर्माले भागवण्डाले देश नचल्ने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकार चलाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
“आज देशलाई राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ, यदि राष्ट्रिय सहमति नगर्ने हो भने सरकार पनि कति दिन भन्ने प्रश्न उठ्यो”, उनले भनेका छन्, “भागवण्डाले गति आउने देखिएन, एकले अर्कोलाई सत्तोसराप गरेर चल्ने अवस्था देखिएन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनाई मुलुकले निकास पाउन सक्दैन ।”
कांग्रेसभित्रको विद्रोहसँगै माओवादीले अर्को नयाँ कार्डको रुपमा सहमतीय सरकारको एजेण्डालाई अगाडि ल्याएको हो । तथापी, माओवादीले फालेको कार्डमा एमाले नै विश्वस्त देखिएको छैन ।
एमालेका नेताहरुले ‘प्रचण्डले आफूलाई जोगाउने गरी’ एजेण्डा ल्याएको विश्लेषण गरेका छन् । उनीहरु अहिलेको सरकार ढल्ने निश्चित भएको र नयाँ एलाइन्स बन्ने निश्चित भएको पनि बताउँछन् ।
