काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निमन्त्रणमा आइतबार बिहान नेपाल आइपुगेका गुटेरेसले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन् । गुटेरेससँगको भेटवार्ताको क्रममा विशेषगरी नेपालको शान्ति प्रक्रिया एजेण्डा प्राथमिकतामा परेको छ ।
गुटेरेससँगको भेटमा नेताहरुले शान्ति प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि समेत निम्तो दिएका छन् । साथै, उक्त प्रक्रियामा मिल्न नसकेका आन्तरिक विवादलाई पनि गुटेरेससामु छताछुल्ल शैलीमा पाेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार भएको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन गुटेरेससँग सहयोग मागे । “अन्तिम चरणमा रहेको नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवको हैसियतले उहाँको महत्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास हामीले लिएका छौँ”, गुटेरेसलाई हेर्दै पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सहयोग मागिरहेकै बखत प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन प्रधानमन्त्री स्वयम् नै बाधक बनेको कुरा गुटेरेससँग पोखेको छ । संसद भवनमा गुटेरेससँगको भेटमा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिंसात्मक गतिविधिलाई बढावा दिने काम गरिरहेकाले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सकस भइरहेको बताएका थिए ।
“जो हिजोको विद्रोही नेता हुनुहुन्थ्यो, आज प्रधानमन्त्री हुनुहुुन्छ, उहाँले नै यी सबै विषयहरु टुंग्याउन भुमिका खेल्नुपर्नेमा अलिकति हिंसालाई बढावा दिने खालको, हिंसालाई महिमा मण्डन गर्ने खालको क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ”, गुटेरेससँग ओलीले भनेको भनाईलाई उद्र्धत गर्दै एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले भनेका छन्, “खास गरेर युद्ध शुरु भएको दिनलाई दिवसको रुपमा मान्यता दिने जुन कुराहरु भयो, यसले पीडितहरु अलिकति चिन्तामा छन् ।”
ओलीले राजनीतिक तहमा देखिएका विवादका विषय पनि स्पष्टरुपमा गुटेरेससँग राखेका छन् । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा गम्भीर अपराधमा आममाफी हुन नहुने, अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुलाई ध्यान दिइने, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गरेर जानुपर्ने कुरामा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
यता, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बाटै छिट्टै पारित गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गुटेरेसलाई सुनाएका छन् । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
“महासचिव ज्यूले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे केही चासो देखाउनु भयो, उहाँसँगको भेटमा सभापतिजीले शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने गरी काम भइरहेको बताउनु भएको छ, सदनमा टेबुल भएको विधेयकलाई छिट्टै टुंग्यांइने कुरा बताउनुभएको छ”, गुटेरेससँगको भेटमा सहभागी कानुन न्याय तथा संसदीय ममिला मन्त्री धनराज गुरुङले भनेका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा पनि उक्त विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । जहाँ घिमिरेले पनि छिट्टै ऐन बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
बाह्य सहयोगभन्दा आन्तरिक सहमति आवश्यक
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको पनि १७ वर्ष बितिसकेको छ । तर, १७ वर्षको बीचमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया भने टुंगीएको छ । तत्कालिन विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष पटक–पटक सत्तामा भइरहँदा पनि शान्ति प्रक्रियासँग बाँकी कामलाई टुंग्याउने विषयमा सहमति बन्न सकेको देखिन्न ।
तत्कालिन समय राष्ट्र संघले नै शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा भूमिका खेलेको थियो । तर, प्रारम्भिक भूमिका खेल्दै अनमिन बाहिरिएको यति लामो अवधिसम्म पनि उही मुद्दा जहाँको तहिँ छ । १७ वर्षपछि पनि दलहरुले राष्ट्र संघको खाँचो औंल्याएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक दलका नेताहरुको भूमिका निकै आलोकाँचो भएको टिप्पणी गर्दछन् । अनमिनलाई पुनः निम्ता दिने कुरा सही नभएको उनीहरुको बुझाई छ ।
राजनीतिक विश्लेषक मुकुन्द आचार्य बाँकी कामलाई आन्तरिकरुपमै टुंग्याउन दलहरु अगाडि सर्नुपर्ने बताउँछन् । यसअघिका सहमतिअनुसार दलहरुले निकास खोज्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
“अनमिनले विगतमा जे भूमिका खेल्यो, त्यसलाई सही नै मानौं, अबको सन्दर्भमा फेरि अनमिनलाई डाक्न खोज्नु सही होइन, यसले विश्वमा नेपालबारे सही सन्देश दिँदैन”, उनले भनेका छन्, “दलहरुले नै मिलेर समस्याको निकास खोज्नुपर्छ । मूलतः यसअघिका सहमतिलाई पालना गर्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ ।”
