काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सदस्य भएकै बखत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लगेर मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले २०७९ फागुन १ मा काँकडभिट्टाको मेची पुलबाट ‘नागरिक बचाउ महाअभियान’को सुरुवात गरे । शाहका परिवारलाई नै लगेर उद्घाटन गरिएको उक्त अभियानपछि प्रसाइँ निरन्तर राजसंस्था फर्काउने अभियानमा छन् ।
उनले सतहमै देखिने गरी अभियानलाई बढाइरहेका छन् । प्रसाईंले आगामी तिहार तथा छठलगत्तै व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा सडक संघर्ष चर्काउने पनि उद्घोष गरेका छन् ।
व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । व्यवस्था परिवर्तनका पक्षधर शक्ति सत्ताकै खेलमा रमाइरहे । अहिले प्रसाइँले व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न नसकेका थुप्रै एजेण्डालाई आफ्नो अभियानमा जोडेका छन् ।
उनले एकातिर वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकलाई फर्काउने बताइरहेका छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई अगाडि ल्याउने कुरा गरेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका तमाम बेथितिमाथि पनि प्रसाईँले चर्को प्रहार गरिरहेका छन् ।
प्रसाईँले मूलतः राजसंस्थाको पक्षमा अभियान चलाइरहँदा अन्य मुलधारमा देखिएका राजसंस्था पक्षधरमाथि भने ठूलो चुनौति देखिएको छ । प्रसाइँले अभियान चलाइरहँदा अन्यबीच ज्ञानेन्द्र शाहको नजिक को हुने ? भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ ।
मुलधारको राजनीतिमा देखिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेतृत्वलाई प्रसाईँले ‘अवसरवादी’को संज्ञा दिने गरेका छन् । उनले राप्रपाबाट राजसंस्था पक्षधर नै नभएको समेत बताउने गरेका छन् ।
“राजेन्द्र लिङ्देन कुरा राजा ल्याउने गर्छन्, गणतन्त्रमा गएर असलमा केपी ओलीको धर्मपुत्र नै हो उहाँ, केपी ओलीले जे भन्यो त्यही गर्छन्, राजा ल्याउने भन्यो, गणतन्त्रमा गएर मन्त्री खाइहाल्यो”, उनले भनेका छन् ।
हुनत् प्रसाइँले भनेजस्तै राप्रपाको प्रवृत्ति सुरुदेखि नै त्यस्तै देखिन्छ । यसअघि कमल थापा नेतृत्वमा हुँदा पनि गणतन्त्र पक्षधरको सरकारमा राप्रपा पटक–पटक सहभागि बन्यो भने लिङ्देन नेतृत्वमा आएपछि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागि बन्यो । प्रदेश तहमा पनि भागवण्डाको सन्दर्भमा राप्रपा अघि सर्ने गरेको छ ।
राप्रपाको द्वैध र अपत्यारियो चरित्रकै कारण पनि ज्ञानेन्द्र शाह प्रसाइँ नजिक भएको देखिन्छ । शाहले प्रसाइँका अभियानलाई पनि सघाइरहेका छन् । शाह स्वयम् मात्रै नभई उनी निकटका पात्रहरु पनि प्रसाइँले सञ्चालन गर्ने अभियानमा सहभागि हुने गरेका छन् ।
प्रसाइँले मंसिर पहिलो सातादेखि ‘बृहत् नागरिक मुक्ति आन्दोलन’ चलाउने घोषणा गरेका छन् । जसको उद्घाटन ज्ञानेन्द्र शाहबाटै गर्ने तयारी छ । यस्तोमा प्रसाइँले अभियान चलाइरहँदा राप्रपासहितका अन्य शक्ति अवाक् हुने परिस्थिति बनेको देखिन्छ ।
संसदीय प्रक्रियाबाटै राजसंस्थाको खोजीमा अन्य
प्रसाइँले सडक संघर्ष चलाइरहँदा राप्रपासहित अन्य शक्ति भने संसदीय प्रक्रियाकै पक्षमा देखिन्छन् । राप्रपाले यही प्रक्रियाकै माध्यमबाट बहुमत ल्याउने र व्यवस्था परिवर्तन हुनसक्ने बताइरहेको छ ।
हुनत राप्रपाले भनेजस्तै यसअघिभन्दा यसपटक संघदेखि प्रदेशसम्मका संसदमा राप्रपा बलियो छ । कतिपय सरकार निर्माणका सन्दर्भमा पनि राप्रपा निर्णायक देखिन्छ । तथापी, राप्रपाले यही परिपाटीबाटै राजसंस्था फर्काउने कुरालाई सहज सम्भव मान्न सकिन्न ।
उसले आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउने र संविधान परिवर्तन गर्दै राजसंस्था फर्काउने कुरा गर्नु धेरै नै काल्पनिक हुन्छ । चुनावी प्रक्रियामा देखिएको जनमतलाई हेर्दा राप्रपाको पक्षमा निकै झिनो मत छ । अन्य राजसंस्था पक्षधरलाई जोड्दा पनि पाँच प्रतिशत मत पुर्याउन मुस्किल छ । यस्तोमा दुई तिहाई ल्याउने र व्यवस्था परिवर्तन गराउने कुरा सम्भव देखिन्न ।
