काठमाडौं । सधैँ चर्चाको शिखरमा रहने विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको कुरालाई मान्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको कुल होल्डिङ्गको करिब ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र मारवाडी समुदायमा छ । बैंक तथा वित्त, उत्पादन, आयात तथा निर्यात मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ र सेवामूलक क्षेत्र हुँदै घरजग्गा कारोबारमा समेत पछिल्ला दिनमा मारवाडी समुदायको बलियो उपस्थिति छ ।
आधा दर्जन जति वाणिज्य बैंकमा संस्थापक सेयर, अधिकांश बिमा क्षेत्र र हुँदाहुँदै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा समेत मारवाडी समुदायले नै हत्याउन लागेको चर्चा सामान्य जस्तै बन्न लागेको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई यो हदसम्म नेतृत्व गरेको मारवाडी समुदाय देशमा कुनै संकट पर्दा वा आपत् विपत् पर्दा भने पछि हट्ने गरेको देखिन्छ ।
शुक्रवार मध्यराति गएको भूकम्पमा परेर करिब–करिब उजाड बनेका पश्चिम नेपालका जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका नागरिकलाई विभिन्न व्यवसायीक संघ संस्था, व्यवसायी घराना र व्यापारीहरूले सहयोगको हात बढाइरहेका छन् । तर, देशकै अर्थतन्त्र ठूलो हिस्सा कब्जामा मारवाडी समुदाय मौन देखिन्छन् ।
हुन त यसपटक मात्रै होइन, बारा–पर्साको टोरन्डो आँधीको समयमा होस् वा २०७२ सालकै महाभूकम्पको समय नै किन नहोस् मारवाडी समुदाय मौनता साँधेर नाफा कमाउन व्यस्त बन्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ । विश्वव्यापी स्वास्थ महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को समयमा थर्मन गनको कालोबजारी गरेको आरोपमा ठूलै घरानाका मारवाडी व्यापारी पक्राउ परेको खबरले त्यो बेलामा व्यवसायी जगतमा हंगामा मच्याएको थियो ।
पछिल्लो समय लघुवित्त र बैंकविरुद्ध आन्दोलनको शंखघोष गरेका मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले त घोषितरुपमै मारवाडी समुदायको विरुद्ध अभियान छडेका छन् । प्रसाईंहरू जस्ता विवादित व्यक्तिहरूलाई जवाफ दिन पनि यसपटक पश्चिम नेपालको संकटमा पनि मारवाडी समुदाय उभिनु पथ्र्यो । तर, उनीहरु आफ्नै नाफा घाटा केलाउन व्यस्त रहे ।
मारवाडी समुदायको राम्रो होल्डिङ रहेका एनआईसी एशिया बैंक र एनएमबी बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत केही रकम भूकम्प पीडितका लागि लोकलाजले सहयोग गरेको जस्तो नौटंकी गरेपनि डलर अर्बपति समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी जस्ता व्यवसायिक घरानाहरु सहयोग गर्न तयार भएनन् । भलै भूकम्प प्रभावित नागरिकको लागि होल्डिङ सेन्टर बनाउने चौधरी समूहले प्रतिबद्धता जनाएको छ तर, त्यो बन्ने वा नबन्ने अन्यौल कायमै छ ।
२०७२ को महाभूकम्पको समयमा चौधरी समूहले गरेको घोषणा आवास निर्माणको कुरा आजका मितिसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसलाई हेर्दा, चौधरी समूहले सित्तैको विज्ञापन गरेको बाहेक बाँकी देखिन्न ।
यसपटकको पश्चिम नेपालको संकटमा शंकर ग्रुपअन्तर्गतको देशको सबैभन्दा ठूलो व्यवसायिक घराना, बैंकिङ, वित्त र उत्पादनलगायतमा राम्रो होल्डिङ रहेको खेतान ग्रुप, अटोमोबाइल्स, आइरन, स्टिलमा लगानी रहेको ज्योति ग्रुप, सिमेन्ट, बैंक, इन्स्योरेन्ससहित अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा व्यवसायिक साम्राज्य नै विस्तार गरेको केडिया गु्रप कहिँ कतै छैनन् ।
यस्तै, हाईड्रोपावर, इन्स्योरेन्स बैंक एवम् वित्तीय क्षेत्रका साथै, प्लास्टिक उद्योगमा समेत ठूलो व्यवसायिक साम्राज्य खडा गरेको गोल्यान ग्रुप, सिमेन्ट, स्टिल र रिफाईन आयलको ठूलो होल्डिङ्ग रहेको मुरारका ग्रुपलगायत पनि मौन छन् ।
अन्य विशाल ग्रुप, शारदा ग्रुप, रुङ्टा ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुपलगायतका व्यवसायिक घराना समस्याग्रस्त नागरिकका समस्या समाधानको लागि अगाडि नआएर खाली नाफा घाटाको श्रृंखलामै मस्त देखिन्छ ।
मारवाडी समुदायका यी घरानाहरुको शैलीको कारण भोलि प्रसाईं वा प्रसाईं जस्तै अन्य कोही साम्प्रदायिक सोच राखेर अगाडि आए भने समाजले पनि त्यस्ता कुरालाई सामान्य नलेला भनेर भन्न सकिन्न । हुन त कसैलाई सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा व्यक्ति, संस्था वा व्यवसायिक घरानाको स्वनिर्णयको कुरा हो तर, पनि सिंगो देश संकटमा पर्दा सहयोग गर्न अगाडि नसर्नेहरूलाई भोलि उनीहरूलाई केही पर्दा पनि सहयोग गर्लान् भन्ने अपेक्षा राख्नु पनि त अनुचित नै होला कि ?
साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर राज्यको निति निर्माण तहमै हस्तक्षेप गर्ने हैसियत राख्ने मारवाडी समुदायले अहिले संकटको समयमा मौन बसेर आफ्नो असली चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको जानकारहरूको बुझाई छ । बरु केही महिना अगाडि मात्रै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएर लामो समय केन्द्रीय अनुसन्धानको हिरासतमा बिताउन बाध्य बनेका भाटभटेनी सुपर स्टोरका संचालक मीन बहादुर बस्नेत, देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंकसहित अन्य वित्तीय र सेवा क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको आइएमएई ग्रुपका चन्द्र ढकाल, बुद्ध एयर, एनसेल, काठमाडौं मेडिकल कलेजलगायतले संकटमा दिल खोलेर सहयोग गरिरहँदा देशकै अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने मारवाडी समुदाय कुन दुलोमा बसेर संकटको पनि नाफाघाटाको हिसाब गर्दै छ ? खोजी हुन भने आवश्यक छ ।
