कर्मचारी सेवक भएनन् ! शासक हुन खोजे ! जनताको कामलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन् ! जुम्से, भद्दा, अल्छी, प्रक्रियामा विश्वास गर्ने, काम पन्छाउने, अतिरिक्त लाभको आशा गर्ने, कार्यालय जान ढिला गर्ने र फर्कन हतार गर्ने आम कर्मचारीका साझा विशेषता बने । यो पुरानो ढर्राको कर्मचारीतन्त्रको सुधार अपरिहार्य छ । टालटुले सुधारले यो सुध्रिनेवाला छैन । भुक्तानी प्रक्रिया, निगरानी प्रणाली, स्थायित्व प्रणाली, ठाडो संरचनामा नै व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ । एक पटकको स्थायी सधैँको स्थायी प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । लोक सेवा आयोगले गरिरहेको नियुक्त प्रक्रियामाथि पनि बहस चलाउन जरुरी छ ।
दुनियाँमा फरक–फरक मोडलका कर्मचारी प्रशासन छन् । युरोप र अमेरिकाले कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना गर्न व्यापक बहस शुरु गरेका छन् । पुरानो कर्मचारीतन्त्र ज्यादै पुरानो भयो, अब विकल्प खोज्नु पर्छ भन्ने धेरैको भनाई छ ।
पुरानोको काम गर्ने तरिका पनि पुरानो छ । ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने कर्मचारीतन्त्र सुधार गर्नैपर्छ । पुरातन शैलीमा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई २१औँ शताब्दी सापेक्ष बनाउनु पर्छ । अब कार्य सम्पादनमा आधारित कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ । अति सेवा संरक्षण भएको कर्मचारीतन्त्रको सट्टा नवीन शैलीको प्रशासन निर्माण जरुरी छ । अनलाइन वा कम्प्युटर प्रविधिमा पोख्त, कार्य समय लचकताअनुसार काम गर्ने, सुशासनका मूलमन्त्रलाई अनुसरण गर्ने कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ । राज्यको करबाट तलब भत्ता खाएकोले बिना आग्रह पूर्वाग्रह छिटो छरितो काम गर्ने कर्मचारी चाहिएको छ ।
तर, आज अति सेवा संरक्षण भएकोले उ सेवक होइन, शासक जस्तो छ । जनतालाई हुकुमी शैलीमा निर्देशन दिन्छ । निर्देशक होइन; वास्तविक सेवक चाहिएको छ ।
आम मानिसको बुझाईमा समाज राजनीतिले परिवर्तन गर्न सकेन भन्ने छ । त्यसमा सत्यता पनि होला ! तर, जनताको घर दैलोमा सेवा दिने कर्मचारीतन्त्रले हो; राजनीतिज्ञले होइन । नेपालको राजनीति र राजनीतिज्ञमा जति समस्या छ, त्यतिकै समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ । यो भद्दा मात्र होइन, यो राणाकालीन छ । लम्बेतानकाे प्रक्रिया र पुरानो शैलीलाई बढी मन पराउँछ । यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।
भनिन्छ, कर्मचारीतन्त्रले राज्यको चरित्र प्रतिबिम्बित गर्छ । राज्यको ऐना कर्मचारी हो । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले कहिले पनि आफूलाई सेवक ठानेन । शासक ठान्यो । मानौ जनता उसका दास हुन् ।
भनिन्छ, कर्मचारीतन्त्रले राज्यको चरित्र प्रतिबिम्बित गर्छ । राज्यको ऐना कर्मचारी हो । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले कहिले पनि आफूलाई सेवक ठानेन । शासक ठान्यो । मानौ जनता उसका दास हुन् । त्यसो हुँदा राजनीतिसँगै कर्मचारीतन्त्रको आमूल पुनर्संरचना जरुरी छ ।
पुनर्संरचना कसरी गर्ने ? अनेक मोडल छन् । यो नै उपयुक्त भन्ने हुँदैन । तर अति संरक्षण भएको कर्मचारीतन्त्रलाई जमानाअनुसार स्मार्ट, प्रविधिमैत्री, समतलीय संरचनाको बनाउनु पर्छ । यसो भएमा जनताले सेवा छिटो छरितो पाउँछन् । हुन त यो दृष्टिकोणलाई पुँजीवादी दृष्टिकोण भनी आलोचना पनि होला । राज्यको संरक्षण खोज्ने समाजवादी धारणाअनुसार बिमति पनि होलान् । तर, कथाको परिवेशले यस्तै कर्मचारीतन्त्र खोजेको छ ।
किन चाहियो स्थायी कर्मचारी ? प्रति घण्टाका दरले ज्याला दिने वा करारमा सेवा दिने कर्मचारी बनाउनु पर्छ । प्रति घण्टा कति ज्याला दिने भन्ने राज्यले तय गर्नुपर्छ । ज्याला समय सापेक्ष हुनुपर्छ । बल्ल यो जनमुखी हुन्छ ।
सेना, प्रहरी र केही उच्च नीति निर्माता बाहेक अरु किन स्थायी चाहियो ? स्मार्ट सेवा दिन नसक्ने, छिटोछरितो सेवा दिन नसक्ने लोसेहरुको सेवा नथप्ने व्यवस्था गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र सुध्रीहाल्छ । यसले कामचोर प्रवृत्ति अन्त गर्छ । भ्रष्टाचार शून्यमा झर्ने छ । बेइमानी कमी हुनेछ । बेइमान गर्यो कि जागिर चेट ! चाहिएको यो खालको कर्मचारी प्रशासन हो ।
प्रविधिमा आधारित भइ काम गर्नुपर्ने हुँदा निगरानी प्रणालीबाट बेइमानीहरु स्वत कम हुनेछन् । आर्थिक कारोबारहरू बैकिङ्ग च्यानलबाट हुने हुँदा स्थायी कर्मचारी नै चाहिन्छ भन्ने पुरानो सोच अन्त हुनेछ । बेइमानीहरूलाई विभिन्न निगरानी प्रणालीबाट सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ । जस्तो: हरेक कार्यकक्षमा सिसि क्यामेरा जडित हुन्छ । इ–हाजिरमा उपस्थिति जनाउनु पर्ने बनाउनु पर्छ । जुनसुकै तह र जुनसुकै सेवा समूहमा यसलाई अबलम्बन गर्न सकिन्छ । चाहे बैकिङ्ग होस्, चाहे शैक्षिक होस् वा अरु प्रशासनिक । यसले ठगेर खाने प्रणाली बन्द गराउँछ । ट्रेड युनियनको दादागिरी कम हुन्छ । समयले यस्तो जनमैत्री प्रशासन खोजेको छ । राज्यले अति संरक्षणको कर्मचारीतन्त्र बदल्नै पर्छ । कर्मचारीतन्त्र सँगसँगै राज्य पनि बदलिनु पर्छ ।
निजी क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व किन बढी छ ? के शैक्षिक योग्यता बढी भएर हो ? के तालिम प्राप्त भएर हो ? के ज्याला बढी भएर हो ? जवाफ किन नखोज्ने ? त्यसैले वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको व्यापक पुनर्संरचना अनिवार्य छ ।
त्यसैले अब पुरातन कर्मचारीतन्त्रलाई बिदा गरी सबै तह र तप्कामा प्रविधिमा आधारित नवीन सोचको कर्मचारी; करार सेवाको माध्यमबाट काम लगाउन सकिन्छ । यसको उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ । चाहिएको उत्पादकत्व बढी हो, प्रभावकारी सेवा हो । धेरै देशमा यस खालको प्रशासन शुरु भएको छ । नेपालले पनि यो खालको कर्मचारीतन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्छ । यो शैलीको कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्दा श्रम शोषण नहुने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ । यो जटिल प्रश्न हो । राज्यले न्यूनतम सेवा सुविधा कर्मचारीलाई दिनुपर्छ । सकेसम्म छिटो राज्यले पुरानो शैलीको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया बन्द गरेर करार सेवाको प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्छ । प्रभावकारी सेवा पहिलो कुरा हो । यसमा कुनै सम्झौता गरिनु हुन्न । राज्यले आग्रह/पूर्वाग्रह बिना यो प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ । समयले खोजेको यही हो ।
निजी क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व किन बढी छ ? के शैक्षिक योग्यता बढी भएर हो ? के तालिम प्राप्त भएर हो ? के ज्याला बढी भएर हो ? जवाफ किन नखोज्ने ? त्यसैले वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको व्यापक पुनर्संरचना अनिवार्य छ । तथापी यो बलियो राज्य संरचना र बलियो सरकार बिना परिकल्पना गर्नु बेकार छ ।
