काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीबाट अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० लाई चौथोपटक संशोधन गर्दै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि ग्राहकलाई कर्जा दिँदा ब्याजबाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिन नपाउने पनि जनाएको छ ।
२५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । साथै, कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
“कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ”, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, “पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको सावाँ रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन ।”
त्यसैगरी, यसभन्दा अघि त्रैमासिक विवरण बुझाउने समय ३० दिन भएकोमा घटाएर १५ दिनमात्र कायम गरेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीलाई आफ्नो नामको पछाडि हायर पर्चेज प्राइभेट लिमिटेड (प्रा.लि.) तथा लिमिटेड (लि.)राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन जारी गर्नुपूर्व संचालनमा रहेका हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले समेत यसै निर्देशनबमोजिम नाम परिवर्तन गरी यस बैंकलाई २०८० पुसभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ’, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकबाट हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको अनुमति लिने १० वटा कम्पनी छन् । ओम्नी प्रालि हुलास फिन सर्भ लिमिटेड सिप्रदी हायर पर्चेज प्रालि एमएडब्लू इनभेस्टमेन्ट प्रालि बतास इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि, स्याकार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि, जगदम्बा क्रेडिट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड भेन्चर हायर पर्चेज प्रालि, मनोकामना हायर पर्चेज प्रालि र अग्नि हायर पर्चेज प्रालि सञ्चालनमा छन् ।
जसमध्ये हुलास फिन सर्भ लिमिटेड, एमएडब्लू इनभेस्टमेन्ट प्रालि बतास इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि, स्याकार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि र जगदम्बा क्रेडिट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडले नाम फेर्नुपर्छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैक्षिक योग्यता तोक्दै स्नाकोत्तर उपाधि कायम गरिएको छ ।
टाटपल्टेको वा भ्रष्टाचार वा बेइमानी वा जालसाजीको आरोपमा सजाय पाएको, कालोसूचीमा समावेश भएको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको ३ वर्ष नपुगेको, आफ्नो पूर्व कारोबारमा बैंकबाट निलम्बन गरिएको वा बैंकबाट भएको अनुसन्धानमा शंकास्पद कारोबारमा संलग्न भनी किटान गरिएको, निलम्बनबाट फुकुवा भएको ५ वर्ष नपुगेको वा शंकास्पद कारोबारको संलग्नताबाट सफाइ नपाएको भए सञ्चालकरप्रबन्ध सञ्चालकरकार्यकारी प्रमुख पदको लागि अयोग्य मानिने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ ।
