काठमाडाैं । ‘अर्थतन्त्रमा दशकौँदेखि थपिँदै आएका समस्या र विसङ्गतिको पहाडलाई एकै धक्कारमुक्काले ढाल्न सकिँदैन । यसका लागि समय लाग्छ । सरकारले सुधारको प्रयास गरिरहेको छ । आर्थिक सूचकहरु सुधारोन्मुख छन्’, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्रियाको सार यही हो ।
२०७९ मङ्सिर को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्यो । दाहालले २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसबेलाको गठबन्धन सरकारमा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री थिए । त्यसपछि नेकपा एमाले बाहिरिएर नेपाली कांग्रेस सरकारमा आएपछि डा प्रकाशशरण महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
२०७९ चैत १७ गते अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा डा महतले आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्नु रहेको बताएका थिए । अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । डा महतले कार्यभार सम्हालेयताको करिब नौ महिना अवधिका हरेक औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रममा उनले बोल्न नछुटाउने विषय हो, ‘अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै क्षेत्रमा खस्केको मनोबल उकास्नु छ । त्यसका लागि सकारात्मक भाष्य सिर्जना र स्थापित गरौँ । नकारात्मकता हावी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्र थप शिथिल पारिरहेको छ ।’
आजको अन्तक्रियामा पनि अर्थमन्त्री महतले यो विषयलाई महत्व दिएरै उठाए । अझ यतिसम्म कि, सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक विषयलाई मात्रै बढावा दिए भन्ने आक्षेप पनि उनले नरम भाषामा लगाए । “आधा भरिएको गिलासलाई आधा खाली भनेर पनि त परिभाषित गर्न सकिन्छ । तर तपाईंहरुले आधा भरिएको देख्नुहुन्न, आधा खाली मात्रै देख्नुहुन्छ”, अर्थमन्त्री महतको सञ्चारकर्मीसँगको गुनासो र आरोप थियो यो । त्यसो त, अर्थमन्त्री महतले यही गुनासो निजी क्षेत्र, कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक दलहरुसँग पनि गर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे बुझाइका सन्दर्भमा नकारात्मक भाष्यलाई परिवर्तन गरेर सकारात्मकता हेरिनुपर्छ भनेर उनले पटकपटक बोलिरहेका छन् ।
त्यसो भए के सकारात्मक धारणा बनाएर मात्रै अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ त ? के संरचनागत सुधारको प्रयासबिनै राम्रो सोचेर मात्रै आर्थिक सूचक एकाएक सही लयमा फर्किन्छन् होला ? यी प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री महत भन्छन् “संसारमा यस्तो कुनै अर्थतन्त्र छैन, जहाँ समस्या नदेखिएको होस् । हामीकहाँ वर्षौंदेखि थपिँदै र बढ्दै आएका समस्याको सगरमाथा थियो । त्यसलाई एकैपटक हल गर्न सम्भव छैन । तर समस्या बिस्तारै हट्दैछन् । अर्थतन्त्रले चाँडै नै निर्णायक रुप लिन्छ । त्यसका आधार बन्दै गएका छन् ।”
अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको दलिल पेस गर्दैगर्दा अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्री महतलाई केही सकारात्मक सूचकले साथ पनि दिएका छन् । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिसूचक अनुकूल छन् । चालु आवको असोज मसान्तसम्म चालु खाता ५९ अर्बले र शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्बले बचतमा छ । अमेरिकी डलर १२ अर्ब ३३ करोड बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब नौ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिएको छ । यस आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा पुँजीगत खर्च छ प्रतिशतले बढेको छ । राजस्व सङ्कलन सात दशमलव ५७ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार राजस्व १३ प्रतिशतले, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सात दशमलव १९ प्रतिशत र आयकर १२ प्रतिशतले बढेको छ ।
वित्तीय सूचक मात्र नभई मौद्रिक सूचकहरु पनि अहिले केही सहज अवस्थामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत् नीतिगत दरलाई साढे छ प्रतिशतबाट घटाएर साढे पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंक दर साढे सात प्रतिशतबाट सात प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल दर साढे चार प्रतिशतबाट तीन प्रतिशतमा झारिएको छ । यसबाट ब्याजदर विस्तारै घट्दै जाने र कर्जा प्रवाह सहज हुने अनुमान गरिएको छ । अन्तर बैंक दर साढे दुई प्रतिशत हाराहारीमा छ । गत चैत मसान्तसम्ममा १० दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको आधार दर गत असोज समान्तसम्ममा नौ दशमलव ९४ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा ६८ अर्ब ५५ करोड बराबर रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा एक खर्ब ३० अर्ब बराबर पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ४६ अर्ब ७४ करोड बराबर रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई खर्ब ४४ अर्ब नाघेको छ ।
आर्थिक सूचक राम्रा बन्दै गएको देखिए पनि नागरिक तहबाट सरकारप्रति गुनासो भने बढ्दो छ । नागरिकले अनुभूत गर्न नसकेको तर अर्थमन्त्रीले भने सुधार भइरहेको दाबी गरेपछि सञ्चारकर्मीबाट थप प्रश्न आए ( के तपाईले देखाएका यी सूचकले मात्रै अर्थतन्त्र सुधार भएको सङ्केत गर्छन् ? चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ल्याएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन सुस्त छ । चालु खर्च कटौतीका लागि भइरहेका प्रयासले नतिजा दिन सकेका छैनन् । पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार भएको छैन । आर्थिक अनुशासन पालना र सुशासनमा सरकार चुकेको देखिन्छ । विकास आयोजनाको समयमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । बहुवर्षीय प्रकृतिका थुप्रै आयोजना बजेट नपाएर काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । बजार माग खुम्चिएको छ । मूल्यवृद्धि साढे सात प्रतिशतभन्दा माथि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी प्रतिफल कमाएर कर्जा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सहकारी क्षेत्र धर्मराएको लामै समय भयो । उपभोक्ता बजार नियमन हुन नसक्दा आलु, प्याजलगायतका वस्तुको मूल्यबृद्धि र कालोबजारी भइरहेको छ । सीमा नाकाबाट हुने चोरी आयात रोकिएको छैन । भन्सारमा ठूलो परिणाममा सुन बरामद भइरहेको छ । यी सबैमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
यी प्रश्न माथि अर्थमन्त्री महत जवाफ दिन्छन्, “सबैकुरा एकैपटक सुधार गर्न सकिएन । अहिलेका उपलब्धीबाट सरकार सन्तुष्ट छ भन्ने पनि होइन । तर पहिलेको तुलनामा अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ भन्ने आधार देखिएका छन् । आर्थिक सूचकले त्यसको पुष्टि पनि गर्छन् ।” चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र मौद्रिक नीतिबाट लिइएका सुधारका कार्यक्रमले नतिजा देखाउन थालेको उनकाे दावी छ । तर अवस्था सुधारका लागि पर्याप्त प्रयास नभएको र भइरहेका प्रयासको पनि अपेक्षित नतिजा देखिन नसकेको महतको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् थप सुधारका कार्यक्रम ल्याउनेगरी सरकारले तयारी सुरु गरिसकेको जानकारी पनि उनले दिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट ल्याइएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा क्रममा रहेको महतको भनाइ छ ।
“मैले चालु आवको बजेटमार्फत घोषणा गरेका आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका विषय अहिले क्रमशः कार्यान्वयनका क्रममा छन् । सरकारी खर्चतर्फ वित्त अनुशासन कायम राख्न जोड दिइएको छ । स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बहुवर्षीय ठेक्कामा सहमति दिनेगरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ । जसमा चालु आवको विनियोजनको चार गुणासम्म मात्र सहमति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ”, अर्थमन्त्री महतले भने, “यस व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुनसक्ने दायित्व व्यवस्थापन सहज हुन जान्छ । त्यसैगरी आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली बसालिएको छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा सुरु गरिएको पनि अर्थमन्त्री डा महतको दाबी छ । अब नेपालले दातृ निकाय र विकास साझेदारको कुरा सुनेर होइन, आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विकास सहायता लिने डा महतले स्पष्ट पारे । “जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्तिस्वरुप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ”, महतले भने, “विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको छ । यसमा विकास साझेदार पनि सहमत देखिएका छन् । आगामी दिनमा यसको नतिजा आउने मैले विश्वास लिएको छु ।”
डा महतले जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक थिएनन् । लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व सङ्कलन, बढ्दो सार्वजनिक खर्च, खस्कँदो लगानी अवस्था, बिग्रिँदो बाह्य क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव, चर्को ब्याजदरलगायत समस्या अर्थतन्त्रमा थिए । कोभिड महामारीका बेला सहज मौद्रिक नीति र त्यसले देखिएका असर व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएको थियो । जसकारण मौद्रिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही समस्या देखिएकामा अहिले सुधार हुँदै गएको पनि अर्थमन्त्री महतको तर्क छ ।
“समग्रमा आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन् । शेयर बजारले सकारात्मक लय लिएको छ र जग्गा कारोबार पनि बढ्ने क्रममा छ । तर उत्पादन र रोजगार बढाउन केही समय लाग्छ”, महत भन्छन्, “मौद्रिक नीतिबारे अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल पछि अहिले त्रैमासिक समीक्षामार्फत सुधारका प्रयास थालिएका छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएपछि बैंकको ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । ऋणीका समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । पुँजीबजार र घरजग्गा कारोबारमा सुधारका सङ्केत देखिएका छन् ।”
यो बीचमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेन भनेर आलोचनासमेत भयो । तर अर्थमन्त्री महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त्यसको बचाउमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहे । यद्यपि, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको घोचपेच भने केही कार्यक्रममा देखिएकै हो । एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने वा जिम्मेवारीबाट भाग्न नहुनेमा भने उनीहरु दुवैको मतैक्यता देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग गहनरुपमा छलफल गरेको भन्ने डा महतको आजको अभिव्यक्तिबाट पनि अहिले राष्ट्र बैंकले मन्त्रालयले भनेअनुसार नै काम गरेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकसँग मात्र नभई अन्तरमन्त्रालय तथा निकायसँगको समन्वयको विषय पनि अर्थमन्त्री महतले आफैँ निकाले । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि तोकिएका समयसीमाभित्र लक्ष्यअनुसार काम हुन नसक्नुमा अर्थ मन्त्रालयलाई मात्रै दोष देखाउन नहुने उनको भनाइ छ । सँगसँगै, आफू पनि अन्य निकायलाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट नपन्छिने उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, अघिल्ला सरकारले सिर्जना गरेका आर्थिक दायित्वको फरफारक ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको उनी स्वीकार गर्छन ।
विगतमा आर्थिक अनुशासनको धज्जी उड्ने गरी सिर्जना भएका दायित्व अहिले कमजोर राजस्व उठिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले कसरी व्यहोर्ने भन्नेमा समस्या छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी, स्रोत सुनिश्चितताबिनै ठेक्का लगाइएका बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट व्यवस्थापन, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारलाई सिर्जित दायित्वलगायत विषयलाई सम्बोधन तथा फरफारक गर्न ठूलो सकस परिरहेको अर्थमन्त्री महत बताउछन् । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा सरकारको दायित्व सिर्जना भइसकेकाले वास्तविक बीमित पहिचान गरेर मात्रै भुक्तानी गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले सुरु गरेका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गर्नेगरी काम गरिरहेको अर्थमन्त्री महतले बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिविम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै लगानीका अवरोधहरु फुकाउने, जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने र युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी वैशाख ९ र १० गते अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने उनको भनाइ छ । सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताको उपस्थितिसहित सम्मेलनलाई सार्थक तुल्याउन सरकार लागिपरेको महतले बताए । “दीर्घकालमा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका नीति र कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ । जलविद्युत्को विकास, पर्यटन, कृषिको व्यवसायीकरण, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई ध्यानमा राखी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिनेछ”, उनले भने ।
एनसेल आजियटा लिमिटेडको खरिद बिक्री प्रकरणमा नेपालको कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने महतले स्पष्ट पारे । “नेपालको कानुन मान्छु भनेर आएको कम्पनीले अहिले मान्दिन भन्न पाउँदैन । नियामकले यस विषयलाई गम्भीररुपमा हेर्छ । कानुनअनुसार उठाउनुपर्ने कर एनसेलबाट उठाउँछौँ”, उनले भने । एउटा कम्पनीको बदमासीका कारणले अरु विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपालबारे खराब सन्देश जान नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्यो । पछिल्लो समय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी अर्थ मन्त्रालय माओवादी केन्द्र र गृह मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसलाई दिने भन्नेबारे गाइँगुई पनि सुनिन थालिएको छ । अन्तक्र्रियामा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति र प्रस्तुतिले यसको केही छनक दिएको भनेर केही सञ्चारकर्मीले कानेखुसी पनि गरे । सामान्यतः अर्थ मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेतलाई राख्ने चलन थियो । तर आज उहाँहरु दुवै जना उपस्थित हुनु भएन ।
अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुख र विभिन्न विभागका महानिर्देशक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको भए पनि मन्त्री महतबाहेक कसैले केही बोलेनन् । यसअर्थमा पनि सञ्चारकर्मीलाई शङ्काको सुविधा मिल्यो । तर अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन वा जिम्मेवारी हेरफेरको कुनै तयारी छैन र आजको पत्रकार भेटघाट पनि यो नियतले गरेको होइन, यो नियमित हो । राससबाट
