एनसेल खरिद–बिक्रीको विषयमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चलाएको छलफलको विरोध भएको छ । सुशासन समितिले चलाएको छलफलप्रति संसदकै अर्को समिति सार्वजनिक लेखा समितिले आपत्ति जनाएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ‘एनसेल काण्डलाई ढाकछोप गर्न’ सुशासन समितिको बैठक डाकिएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’सँग एनसेल काण्डबारे सवाल–जवाफ गरेको थियो । तर, सार्वजनिक लेखा समितिका पोखरेल उक्त सवाल–जवाफ योजनाबद्ध चलाइएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले सत्ता पक्षधरको बाहुल्य रहेको समितिमार्फत एनसेल काण्डबारे भ्रम छरेको पोखरेलको भनाई छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको छलफलप्रति आपत्ति जनाएका पोखरेलसँग सूत्र न्यूजका सन्देश अर्यालले केही जिज्ञासा राखेका छन् । पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
एनसेल काण्डमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दायरा मिचेर छलफल चलायो भनेर आक्रोश पोख्नुभएछ ? के छलफल चलाउन नै नमिल्ने हो र ?
सरकारको राज्यप्रति दायित्व हुन्छ । दण्ड, न्यायलगायतका सबै कुरा सरकारको हातमा हुन्छ । सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो । जसकारण एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीमाथि प्रश्न उठेलगत्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई नै सजिलो हुने गरी केही निर्णय गर्यो अनि निर्देशन दियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको २४ घण्टाभित्र सरकारले छानबिन समिति बनायो । छानबिन समिति बनाइसकेपछि सरकारको दायित्व सत्यतथ्य खोज्ने हो कि होइन ? सत्यतथ्य खोज्न नलानी किन बयानबाजी गर्दै हिँडिरहेको हो ? भन्ने प्रश्न लेखा समितिको हो ।
एनसेल काण्डमा सरकारको धारणा के हो ? ४८ घण्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर, भन्यो । कानुन मिचेको हो वा होइन, बदमासी भएको हो वा होइन भन्ने जवाफ माग्यो । ३० दिनभित्र छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउ, कानुन विपरित रहेछ भने दण्डित गर, भन्यो । कानुनका छिद्र खोजेर मुलुकमा धेरै बेइमानी भयो । त्यसकारण यस्ता छिद्र के–के हुन् अध्ययन गरेर, आउने हिउँदे अधिवेशनमा ल्याएर संशोधन गर भन्यो ।
साथै, लेखा समितिले ३० दिनभित्र गरेनौं भने तिमीसमेत बोलाएर हामी छलफल गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टरुपमा भन्यो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको २४ घण्टाभित्र सरकारले छानबिन समिति बनायो । छानबिन समिति बनाइसकेपछि सरकारको दायित्व सत्यतथ्य खोज्ने हो कि होइन ? सत्यतथ्य खोज्न नलानी किन बयानबाजी गर्दै हिँडिरहेको हो ? भन्ने प्रश्न लेखा समितिको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले भनेअनुसार सरकारले छानबिन बढाएको छ । सरकारले काम गरिरहँदा अर्को कुनै समितिले छलफलका लागि बोलाउँछ र जिज्ञासा राख्छ भने के सरकारले जवाफ दिनै नहुने हो ?
मेरो भाव त्यसो होइन । प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो विमति छैन । तर, सरकारको पहिलो जिम्मेवारी अनुसन्धान समिति बनाइसकेपछि छानबिन गर्ने होला नि ! सत्यतथ्य खोज्ने, भेटिएको तथ्य त्यही छानबिन समितिलाई भन्ने होला नि ! कि सरकारको नेतृत्वकर्ताले त्यहाँ भन्ने कुरा सार्वजनिक ठाउँमा गएर बोल्ने हो ?
जसरी सार्वजनिक लेखा समिति छ, त्यसैगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लागेको विषयमा छलफल नै गर्न नपाउने हो र ?
हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा समितिहरू कसरी बन्छन् र त्यसको कार्यक्षेत्र के होला भन्ने कुरा संसदीय नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख छ । संसदको नियमावली कर्मचारी, सांसद अनि प्रधानमन्त्रीले पढ्नु पर्छ कि पर्दैन ? अनि संसद त एउटै होला नि ? जे–जति समिति छन्, त्यही संसदभित्रका होलान् नि ?
एउटा समितिले छलफल गरिसकेको विषय, प्रक्रियामा गइसकेको विषयमाथि फेरि छलफल किन ? सरकारले लबिङ्ग गरि–गरि, मिटिङ्ग बसाएर, सरकारी पक्षका मान्छेहरू भएका समितिहरूलाई प्रयोग गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न पाइन्छ ? छानबिन गर्ने बाटो छोडेर अन्यत्र मोड्न पाइन्छ ?
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नियत राखेर छलफल चलायो भन्ने तपाईंको बुझाई हो ?
यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । नभए, यो विषयको अनुसन्धान गर्न छाडेर, जनतालाई सत्यतथ्य भन्न छाडेर, विभिन्न बाहानाका बैठकहरू किन आवश्यक प¥यो ? एउटै विषयमा सरकारको स्रोत खर्च गर्नु किन पर्यो ? संसद त एउटै होला नि ? कि कांग्रेसको बेग्लै, एमालेको बेग्लै, माओवादीको बेग्लै, अर्कोको बेग्लै छ ?
एउटा समितिले छलफल गरिसकेको विषय, प्रक्रियामा गइसकेको विषयमाथि फेरि छलफल किन ? सरकारले लबिङ्ग गरि–गरि, मिटिङ्ग बसाएर, सरकारी पक्षका मान्छेहरू भएका समितिहरूलाई प्रयोग गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न पाइन्छ ? छानबिन गर्ने बाटो छोडेर अन्यत्र मोड्न पाइन्छ ?
प्रश्न धेरै उठेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन सुशासन समिति अनुकुल भयो कि ?
तपाईंले भनेजस्तै, सरकारले आफ्नो अनुकुलतालाई प्रयोग गरेर, सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग गराई, गराई, अनुुसन्धानलाई लुकाउने, भ्रष्टाचारलाई साथ दिने, जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्न लाग्यो भन्ने आशंका उब्जियो । सरकारको जिम्मेवारी के हो ? हामी अनुसन्धान गर्दैछौं, छलफल गर्दैछौं, हामी यति दिनभित्र सार्वजनिक गर्छौं, भन्ने हो कि वक्तव्यबाजी गर्दै अनुसन्धानलाई तुहाउनतिर लाग्ने ?
तपाईं सभापति भएको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल काण्ड बाहिरिएलगत्तै खोट देखेर छलफल चलायो । समितिको निर्देशनअनुसार नै सरकारले पनि छानबिन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । तपाईंले देख्दा, यसमा के खोट देख्नुहुन्छ ?
व्यक्तिगतरुपमा मैंले दुई वटा कुरा गर्न मिल्दैन । हामी न्यायीक निकाय होइन । जनताले उठाएको प्रश्न र नागरिकको चाँसो, जो मुलुकको राजस्वसँग जोडिएको हुन्छ, आम्दानी र खर्चसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिको चाँसोको विषय हो ।
यहाँ स्पष्ट देखिएको विषय, राजस्वको छलि भएको छ । ६ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन जुक्ति गरिएको छ । मुलुकको कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने तयारी गरियो भन्ने नागरिकको प्रश्नमा सत्य के हो ? सत्य भन्देउ भनेर हामीले सरकारलाई भनेको हो ।
६ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन जुक्ति गरिएको छ । मुलुकको कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने तयारी गरियो भन्ने नागरिकको प्रश्नमा सत्य के हो ? सत्य भन्देउ भनेर हामीले सरकारलाई भनेको हो ।
अनुसन्धानको प्रक्रियामा भएको हुनाले, सरकारले सत्यतथ्य नल्याएसम्म मैंले भन्न मिल्दैन । छानबिन समितिले सोध्यो भने भनुँला । यदि सरकारको छानबिन समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याएन भने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसालेर हामी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्छौं ।
यसअघिका अभ्यास र उदाहरण हेर्दा, यो एनसेल काण्डमा कारबाही होला, गरिएको बदमासी रोकिएला भनेर पत्याउन सकिन्छ ? जनप्रतिनिधिको हिसाबले के भन्नुहुन्छ ?
प्रश्नमा उठाएजस्तै शंकालाई नै आधार मानेर हामीले ३९ दिनको समयावधी दियौं । किन हामीले दिन तोक्यौं ? हामीलाई पनि शंका थियो, हामीले सचेततापूर्वक त्यो कुरा भनेका हौं ।
विभिन्न काण्डमा छानबिन भएन, छानबिन भए पनि कारबाही भएन, ति विषय छाडौं, अब त्यसो गर्न हुँदैन भनेर हामीले समयसीमा तोकेका हौं ।
अन्तिममा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले थप केही प्रश्न उठान गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले विवादित व्यापारीसँग आफूसहित अन्य शीर्ष नेताहरूको पनि ‘उठबस’ रहेको भन्नुभयो । यसलाई हेर्दा, छानबिन होला र कारबाही होला भनेर जनताले पत्याउने आधार छ ?
सार्वजनिक लेखा समितिको अहिलेसम्मको बुझाई सरकार गलत बाटोमा हिँड्न खोज्दैछ भन्ने हो । हामीले त्यही भएर नै केही कुरामा सचेततापूर्वक दबाब दिएका हौं ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको सन्दर्भ, उहाँ अरुलाई देखाएर, उहाँले गरेको बदमासी लुकाउन चाहनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो । क–कसको उठबस छ, उठबसको विषय छुट्टै हो । तर, गलत कार्यमा को–को संलग्न छ, त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ र कारबाही हुनुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सतीशलालको ‘उठबसकै सम्बन्ध’ !
एनसेलको नाममा अर्को अरबाैंकाे ‘ठगी’ : ‘नक्कली’ कम्पनी खडा गर्दै बेचियो शेयर
कानुन छल्दै गरिएको शेयर खरिद–बिक्री : के हुन्छ एनसेलमाथि कारबाही ?
एनसेल शेयर खरिद–बिक्री प्रकरण : तीन बैंकको ४० अर्ब जोखिममा !
