काठमाडौं । सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच देखिएको रोयल्टी विवाद सुल्झाउन मध्यमार्गी बाटोको खोजी गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्कालको लागि विवाद सुल्झाउने बाटोको खोजी गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सह–सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिएअनुसार विवाद समाधान गर्नेगरी छलफल थालिएको छ । उनका अनुसार मन्त्रालयले सरोकारवालालाई राखेर छलफल गरिरहेको छ ।
“मन्त्रालयले छानबिन नै गरेर बक्यौता उठाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ”, सुवेदीले भनेका छन्, “बक्यौता उठाउने विषयमा सरकार लचक छैन, तर हामी तिर्छौं, अलिकति समय दिनुपर्यो भन्ने कोणबाट सेवा प्रदायक आएमा तत्कालका लागि हल गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयको छलफल सोही ढंगबाट अगाडि बढेको छ ।”
वर्ल्डलिङका निर्देशक लक्ष्मण यादवले विवाद समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै सम्बोधन गरेर मंसिर १९ मा पत्र लेखेका थिए । यादवको पत्रपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मंसिर २२ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘समन्वय गरिदिन’ भनेको थियो ।
जसपश्चात मन्त्रालयले चरणबद्ध छलफल थालेको हो । शुक्रबार मात्रै मन्त्रालयले दुरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकलाई समेत राखेर छलफल गरेको थियो ।
तोकिएको रोयल्टी नबुझाउने दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई मन्त्रालयले मुद्रा सटहीको लागि सिफारिस रोक्का गरिदिएको थियो । मुद्रा सटही हुन नसक्दा कम्पनीहरुले विदेशका ब्याडवीथ सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले जनाएअनुसार आगामी शुल्क भुक्तान नगरिएमा पुस १५ देखि ब्याडवीथ कम्पनीहरुले सेवा रोक्नेछन् ।
सेवा अवरुद्ध गर्ने पक्षमा छैन प्राधिकरण
दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल इन्टरनेट सेवा रोकिँदा ठूलो समस्या सिर्जना हुने बताउँछन् । सेवा प्रदायकभन्दा सेवाग्राही बढी मर्कामा पर्ने अवस्था आउने उनको भनाई छ ।
“सेवा रोकिनु हुन्न, रोकियो भने यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ, प्रदायकलाई भन्दा सेवाग्राही मर्कामा पर्छन्”, पौडेलले भनेका छन्, “प्राधिकरणले विवाद क्रमशः हल गर्दै जानुपर्छ तर, सेवा रोक्ने तहबाट जानुहुन्न भनेर मन्त्रालयलाई भनेका छौं ।”
उनका अनुसार सरकारकै अङ्गहरुको फरक–फरक निर्णयले समस्या बढेको हो । जसको निराकरण मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्छ ।
“दुरसञ्चार ऐन तथा नियमअनुसार सेवा प्रदायकले नाफाको ६ प्रतिशत शुल्क सरकारलाई तिर्नुपर्छ, जुन केही आर्थिक वर्षदेखि तिरेका छैनन्”, पौडेलले भनेका छन्, “मन्त्रालयले उठाउन निर्देशन दिन्छ, सार्वजनिक लेखा समितिले मिनाहा गर्न भन्छ, विवाद यहीँबाट देखिएको हो । तथापि, यसको निराकरण मन्त्रालयबाटै कानुनअनुसार खोजिनुपर्छ ।”
सेवा प्रदायक पनि लचक
मन्त्रालयले बक्यौता नतिरी ब्याडवीथ प्रदायकलाई तिर्न नगद सटहीका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक पनि लचक देखिएका छन् । सेवा प्रदायक संस्थाहरु कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क तिर्न तयार रहेको बताउन थालेका छन् । तर, मन्त्रालयले तिर्न भनेको रकमको शीर्षक स्पष्ट खुलाउनुपर्ने प्रदायकहरुको माग छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुली सरकारको अस्पष्ट नीतिकै कारण समस्या भएको बताउँछन् । “दुरसञ्चार सेवा करको विषय स्पष्ट छैन, गैर दुरसञ्चारलाई पनि हिसाब गरेर रोयल्टी उठाउन खोज्नु कानुन विपरित हुन्छ, अदालतले पनि यही भनेको छ”, पराजुलीले भनेका छन्, “तिर्न नपिर्ने कर हामी तिर्न सक्दैनौ तर, नियम कानुनले तिर्नैपर्छ भने हामी तिर्न तयार छौं । तर, तिर्नपर्ने कारण सरकारले खुलाउनु पर्यो ।”
तथापि, सेवा सञ्चालनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पराजुलीको भनाई छ । “विषय सार्वजनिक लेखा समिति मात्रै होइन, अदालतमा पनि विषय प्रवेश गरेको छ, यसको निराकरण खोजिनुपर्छ”, पराजुलीले भनेका छन्, “तर, यसको मर्का सेवाग्राहीलाई पार्नु हुँदैन, कसरी समाधान गर्ने हामी तयार छौं तर, सेवा सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण हुनुपर्छ ।”
साढे दुई अर्ब तिर्नुपर्ने ठहर
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दुरसञ्चार कम्पनीहरुले प्रत्येक वर्ष आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको छानबिन समितिले छानबिन गर्दा विभिन्न कम्पनीहरुले १० आर्थिक वर्षदेखि नै उक्त शुल्क बुझाएको देखिन्न ।
जसअनुसार वर्ल्डलिङ कम्युनिकेसनले मात्रै एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । भायोनेटको २६ करोड ७६ लाख, क्लासिक टेकको २६ करोड ७१ लाख, सुबिसुको २६ करोड ९७ लाख, मर्केन्टाइलको ९ करोड १६ लाख, वेबसफरको ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटको ३ करोड ३३ लाख, नेटम्याक्सको १ करोड ९ लाख र टेक माइन्डको २३ लाख ६४ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
