काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले अप्ठ्यारोमा छ । एकातिर कतिपय मुद्दामा बन्दी बनेका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई भइसकेको छैन भने अर्कोतिर स्वयम् महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लगायतका शीर्ष नेताविरुद्ध ‘३५ दिने पक्राउ पुर्जी’ जारी भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७६ साल पुसको मुद्दालाई ब्यूँताउँदै गत मंसिर १८ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा र पोलिटब्यूरो सदस्य माइला लामाको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारीपछि विप्लव नेकपा आन्दोलनमा उत्रिएको छ । उसले सरकारसँग भएका पूर्वसहमति पालना हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यद्यपि, सरकारको नेतृत्व विप्लव नेकपा आबद्ध भएकै समाजवादी मोर्चाले गरिरहेको छ । मोर्चा घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । मोर्चाको नेतृत्वमा सरकार हुने अनि विप्लवसहितका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनुले प्रश्न उठाएको छ । विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन किन प्रचण्ड सरकार नै इच्छुक देखिएन ? किन कानुनी झमेलामा विप्लव परे ?
विप्लवको आक्रोश
३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी भएपनि विप्लवलगायतका नेतालाई प्रशासनले पक्राउ भने गरिसकेको छैन । विप्लव स्वयम् बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म खुलेआम हिँडिरहेका छन् । बुधबार समाजवादी मोर्चाको बैठकमा सहभागि हुन विप्लव प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।
समाजवादी मोर्चाको बैठकमा विप्लवले आफ्ना एजेन्डा गम्भीरतापूर्वक राखे । तर, उक्त विषयमा निर्णय भने हुन सकेन । मोर्चाको बैठक पुनः आज नै बस्ने तयारी गरिएको छ ।
तथापी, विपलवले मोर्चा र सरकारले आफ्ना मागलाई खास चासो नदिएकोमा सार्वजनिकरुपमै आक्रोश पोखेका छन् । बालुवाटार बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले सरकारले ‘दोहोरो चरित्र’ देखाएको आरोप लगाए ।
“सहमति पनि गर्ने, घेराबन्दी पनि गर्ने, जुन खालका चित्रहरु देखिएका छन्, त्यो हुँदैन”, उनले भनेका छन्, “दोहोरो चरित्र हामीलाई सह्य छैन ।”
सहमतिलाई कानुनको अंश नबनाउँदा समस्या
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग २०७७ साल फागुन २१ गते तीन बुँदे सहमति गर्दै विप्लव नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका महासचिव विप्लवको उपस्थितिमा दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
तत्कालिन समय भएको तीन बुँदे सहमतिमा सबै विषय वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने, विप्लव समूहले शान्तिपूर्णं राजनीति अबलम्बन गर्ने र विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, उक्त सहमतिलाई कानुनको अंग नबनाउँदा विप्लवलगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको देखिन्छ । जसको कारण जिल्ला अदालतका काठमाडौंले आफ्नो प्रक्रियागतरुपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता इन्द्र अर्याल विप्लवविरुद्ध मुद्दा अदालतले नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएको भन्दै यसको निरुपण स्वयम् विप्लव उपस्थित नभई हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
“राजनीतिक सहमतिलाई अदालतले चिन्दैन, विद्यमान कानुन तथा ऐनलाई चिन्ने हो”, उनले भनेका छन्, “विप्लवको सबैभन्दा उत्तम उपाय अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिनु हो ।”
उनका अनुसार विप्लव उपस्थित भएपछि मात्रै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अवस्था रहेको बताए । तर, अदालतमा उपस्थित नभई मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने नजिर नरहेको उनको भनाई छ ।
