काठमाडौं । विगतमा लोडसेडिङ हुँदा ठूला कम्पनीलाई सुविधा दिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई महसुल उठाउन कठिन भएको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका कम्पनीको लाइन काटिरहेको छ ।
तर, यसैबीच विद्युत् खपतको महसुल उठाउनका लागि ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्था गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार बोर्डबाट बिल नतिरेको महिनाअनुसार वा बढीमा ६० किस्तासम्म भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने छ ।
विगतमा लोडसेडिङ हुँदा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन (एक सवस्टेशनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन)बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेतासहित सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो ।
प्राधिकरणको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरिएको थियो ।
आम सर्वसाधारणले विगतमा दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेका थिए । जतिबेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गरेका थिए ।
कूल २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनवापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् । बाँकी ६१ उपभोक्ताले बिल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणले ६१ वटा उपभोक्ताहरूसँग कूल २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता संकलन गर्न बाँकी रहेको छ । यसमध्ये पाँच करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ ।
बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरूको लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
