काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको विषयले राजनीति क्रमशः तात्तिदोँ छ । विशेषगरी सत्ता गठबन्धनभित्र कुनले कति सिट पाउने भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको छ । गठबन्धन आबद्ध दलहरुभित्र सिटसँगै उम्मेदवार छनोटको विषयले पनि गर्मागर्म अवस्था बनेको छ ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ता र प्रतिपक्षीबीच नै सहमति गरेर सिट टुंग्याउने पक्षमा देखिएका छन् । उनले एमालेलाई पनि समेट्ने तयारी गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा चुनावका लागि देखिएको मतभारमा माओवादी केन्द्र निर्णायक अवस्थामा छ । जसको पक्षमा उभिए उसैले बहुमत जुटाउने परिस्थिति देखिन्छ । यस्तोमा माओवादी केन्द्रले एमालेलाई पनि समेटेर जाने रणनीति बनाएको हो ।
माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरुले बताएअनुसार यसबारे शीर्ष तहमा संवाद भएको छ । जसमा एमाले पनि सकारात्मक देखिएको छ ।
चुनावमा सत्ता गठबन्धन मिलेर गएमा एमालेको हात खाली हुने अवस्था छ । बिदाई हुँदै गरेका १९ मध्ये एमालेका मात्रै ९ सदस्य छन् । यदि चुनावमा एक्लिने अवस्था भएमा एमालेसँग राष्ट्रियसभामा ८ सदस्य मात्रै बाँकी रहनेछन् । यस्तोमा एमालेलाई पनि मिल्नु निकै उपयुक्त देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह छलफल चलेको तर, निर्णायक नभएको बताउँछन् । यद्यपि, दलहरु मिलेर जानु उपयुक्त देखिएको उनको तर्क छ ।
“छलफल सामान्यरुपमा भएको छ, तर निर्णायक भइसकेको छैन”, उनले भनेका छन्, “दलहरु मिलेर जाँदा हुन्छ भन्ने मत छ ।”
अहिले माओवादी केन्द्रका निम्ति सबैभन्दा सकसको विषय शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई टुंग्याउनु छ । जसका लागि एमालेको साथ अनिवार्य छ । यस्तोमा एमालेलाई नबिच्कयाउने शैलीमा माओवादी देखिएको विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।
साथै, पछिल्लो बालकुमारी घटनालाई पनि एमालेले ठूलो विषय बनाएको छैन । जुन सरकार नेतृत्वकर्ताको हिसाबले माओवादी केन्द्रका निम्ति पनि निकै सहज देखिन्छ । जसमा पछिल्ला संवादहरुले काम गरेको कतिपयको बुझाई छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सातैवटै प्रदेशका ५५० प्रदेशसभा सदस्य र ७५३ स्थानीय तहका १५०६ प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता रहन्छन् । नयाँ मतभारअनुसार मधेश बाहेकमा माओवादी केन्द्र निर्णायक छ । मधेश बाहेकमा कांग्रेस र माओवादी मिलेमात्रै पनि बहुमत पुग्छ । अहिलेको गठबन्धन मिलेर जाँदा सबैमा एकलौटी बहुमत हुन्छ ।
यसअघि संसदीय समितिमा पनि दलहरुबीच भागवण्डा भएको थियो । संसद बहुमत भएपनि गठबन्धनले एमाले र राप्रपालाई पनि भागवण्डामा समेटेको थियो । प्रतिनिधिसभाको १० वटा विषयगत समितिमध्ये एमालेले सार्वजनिक लेखासहित २ वटा समितिको सभापति पाएको थियो भने राप्रपाले पूर्वाधार विकास समितिको सभापति पाएको थियो । यद्यपि, राष्ट्रिय सभामा भने एमालेबाहेकलाई समेट्ने विषयमा छलफल भएको देखिन्न ।
