काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)बीच करिब सहकार्य हुने अवस्था देखिएको थियो । राजनीतिमा गठबन्धन होइन ‘महागठबन्धन’को अभ्यासबारे बहस चुलिएको थियो । तर, छोटो समयमै महागठबन्धनको विषय सेलाएको छ । सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच सहकार्यको विषय तत्कालका लागि टरेको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरुबीच र दलहरुभित्रै असमझदारी बनेसँगै एमालेसँग सहकार्य गर्ने प्रयास बिफल भएको हो । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रियसभामा एमालेसँगको भागवण्डाको च्याप्टर क्लोज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सत्ता साझेदार दलहरुले राष्ट्रियसभामा गठबन्धनभित्रै मात्रै भागवण्डा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
“एमालेसँग कुरा मिलेन अब सत्ता गठबन्धनले मात्रै राष्ट्रियसभामा चुनाव लड्छ, अब गठबन्धनको बीचमा मात्रै सिटको बाँडफाँट हुन्छ”, शनिबार बिहानको बैठकपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भनेका थिए, “गठबन्धन दलबीच शनिवार साँझसम्ममा हामी सिटको बाँडफाँट गरिसक्छौं, यसका लागि शनिवार साँझ सत्ता गठबन्धन दलको बैठक र त्यसको एक घण्टा सरकारमा सहभागी र सहयोग गर्ने दलको बैठक राखेका छौं, यसले राष्ट्रियसभाको विषयलाई टुंग्याउँछ ।”
खासगरी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई टुंग्याउन एमालेसँग सहकार्यको खोजी गरेको थियो । तर, उक्त विषयमा एमालेको स्पष्ट धारणा नदेखिएपछि दुई दलको नेतृत्व पछि हटेको हो ।
यद्यपि, योबीचमा एमालेसँग सहकार्यको विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरुभित्रै पनि गहिरो असमझदारी विकास भएको थियो । एकीकृत समाजवादीले एमालेसँग सहकार्य गरिए गठबन्धनबाट बाहिरिने समेत चेतावनी दिएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमालेसँग सहकार्य गर्न खोज्नु सैद्धान्तिक र रणनीतिकरुपमा गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । “एमालेलाई के आधारमा सिट दिने ? न सैद्धान्तिकरुपमा मिल्छ न त रणनीतिकरुपमा”, सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आपत्तिपूर्णं शैलीमा अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए ।
कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले पनि सार्वजनिकरुपमै एमालेसँगको सहकार्यको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएको थियो । इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाले ‘के काण्डबाट जोगिन एमालेको साथ खोजेको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
“हिजो कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा केन्द्रको गठबन्धन नै धरापमा प¥यो भनेर रोइलो गर्नेहरु नै आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न थालेछन्, कारण स्पष्ट छः सत्ता गठबन्धनका कुनै दललाई टीआरसी विधेयकमा र कुनै दललाई विभिन्न काण्डबाट बच्न एमालेको साथ चाहिएको छ, अनि एमाले”, उनले भनेका थिए ।
एमालेसँग च्याप्टर क्लोज गरेपनि दलहरुभित्र भने भागवण्डाको विषयलाई लिएर किचलो देखिएको छ । एकातिर दलहरुबीच भागवण्डाको विषय सकसपूर्ण बनेको छ भने अर्कोतिर दलहरुभित्रै पनि विवाद जन्मिएको छ । कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर पक्षले संस्थापन पक्षसँग भागवण्डामा संख्या नै तोकेर अडान लिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ सिटको बाँडफाँटमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाबीच मुख्यगरी सिटको संख्यामा सहमति छैन । सबै दलले यसअघि चर्चाभएभन्दा बढी सिटको दाबी गरेका छन् । शनिबार साँझ बसेको गठबन्धनको बैठक दलहरुको अस्वभाविक दाबीपछि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
“कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाबीच मुख्यगरी कुरा मिलेन”, शनिबार साँझको बैठकबारे जनमत पार्टी अध्यक्ष सिके राउतले भनेका छन्, “दलहरुको सिट दाबी बढीभन्दा बढी छ ।”
बताइएअनुसार १९ सिटमा कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित १३, माओवादी केन्द्रले ८, एकीकृत समाजवादीले ५ र जसपाले ४ सिटमा दाबी गरेका छन् । लोसपा, नाउपार्टी र जनमतले पनि न्यूनतम एक सिट पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । यस्तोमा सहमति सहज देखिएको छैन । नेताहरुले अहिले राखिएको दाबी फिर्ता नभई सहमति सहज नहुने बताएका छन् ।