काठमाडाैं । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता सकिएको छ । आफ्नो हैसियतअनुसार राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँट गरेका सत्ता गठबन्धन मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार दर्ता गराएको छ ।
एमाले र राप्रपाले उठाएका उम्मेदवारले जित हात पार्न चमत्कार बाहेक अन्य अवस्थामा कठिन छ भने राष्ट्रियसभाका १९ सिटमा भागबन्डा गरेका सत्ता गठबन्धनले जित निकाल्ने लगभग निश्चित प्रायः छ । तर, सत्ता गठबन्धनले तय गरेका उम्मेदवार हेर्दा, कोशी प्रदेशबाट उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला आगामी फागुन २० पछि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्ने देखिएकाे छ ।
गत वर्षको मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको समर्थनका बाबजुद झापा क्षेत्र नम्बर ३ बाट पराजित भएको १५ महिनामै उनै सिटौला राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्दैछन् । यसअघि नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसले पाउने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भैसकेको छ ।
हालका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ गोरखाबाट अघिल्लो आम निर्वाचनमा तत्कालिन नयाँ शक्तिका अध्यक्षसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएपछि ‘चोर बाटो’बाट राष्ट्रियसभामा छिरेर माननीय बनेसँगै हरुवाहरू थन्काउने थलो बनेको राष्ट्रियसभामा बर्दियाबाट कांग्रेस नेता सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित भएर राष्ट्रियसभामा प्रवेश मात्रै गरेनन्, तत्कालीन समयमा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका थिए । भलै उनी त्यसमा सफल बनेनन् ।
अर्घाखाँचीबाट अघिल्लो आम निर्वाचनमा हार बेहोरेकी पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुसाल पनि राष्ट्रियसभाको माननीय बन्ने दौडमा रहेपनि कांग्रेसको आन्तरिक भागबन्डा नमिल्दा मात्रै अन्तिम समयमा रोकिन पुगेकी हुन् । नत्र प्रतिनिधिसभामा पराजित अर्की एक पराजित राष्ट्रियसभामा थन्किनबाट रोकिइन् ।
आइतबार मध्यराति राष्ट्रियसभा निर्वाचनको उम्मेदवार टुंग्याउने नेपाली कांग्रेसको संसदीय बोर्डको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले फरक मतसहित असन्तुष्टि दर्ज गराएपनि त्यो अर्थहीन बन्न पुगेको छ । पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले दुबै महामन्त्रीको असन्तुष्टिलाई महत्व नदिँदा महामन्त्रीद्वयको असन्तुष्टिको अर्थविहिन बन्न पुगेको हो ।
सबै तह र तप्कालाई समान ढंगले न्यायको अनुभुति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वास पार्टीमा पुनः एकपटक खण्डित भएको महामन्त्री थापाको टिप्पणी छ । त्यस्तै, राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति प्रष्ट असहमति जनाउँदै महामन्त्री शर्माले राष्ट्रियसभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै भएको स्मरण समेत गराउँदै कांग्रेसले त्यसको हेक्का नराखेको भन्दै, समावेशीताको सिद्धान्त विधानमा भए पनि व्यवहारमा लागु नभएको, योगदान र योग्यता बोकेका सयौं भएपनि जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित नभएको लगायतका विषयमा महामन्त्री शर्माले ६ बुँदे विमति राखेका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाउँदा मधेसी मूलका व्यक्ति नभएको भन्दै कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी र बल बहादुर केसीले पनि लिखित असहमति व्यक्त गरेका थिए ।
यसअघि नै तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार रहेको बेला अघिल्लो आम निर्वाचनमा पराजित भएका वर्तमान गृहमन्त्री श्रेष्ठ र तत्कालीन नेकपाका सचिवालय सदस्य गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाएको भन्दै चौतर्फी विरोध हुनाका साथै यसको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपनी उनीहरू विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कानुनको अपब्याख्या गर्दै राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभामा पराजित हेभिवेट हरुवाहरूलाई थन्काउने थलोमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
